सहकारी संस्थाहरुको अवस्था यतिबेला संकटग्रस्त छ । अधिकांश सहकारीको अवस्था जटिल हुनुमा पछाडि सहकारी सञ्चालक मात्र होइन, राज्यको पनि ठुलो कमजोरी देखिन्छ । जनताको पैसा बचत गर्न लाईसेन्स दिएपछि राज्यले यसको नियमन कडाईका साथ गर्नुपथ्र्यो । त्यसो हुन नसक्दा सहकारीको सिद्धान्त र कानुन विपरितका गतिविधिहरु मौंलाए । सञ्चालकहरुले सहकारीको पैसा व्यक्तिगत रुपमा जमिन, घर र विभिन्न कारोबारमा लगानी गर्न पुगे । जसले गर्दा स्थिति अकल्पनीय बन्न पुग्यो । आज सहकारी सञ्चालकहरु जेलमा र बचतकर्ताहरु सडकमा रुँदैं हिड्नु पर्ने अवस्था आईसकेको छ । त्यसैले राम्रोसँग चलेका सहकारीलाई कारोबार सञ्चालनका लागि उचित वातावरण निर्माण गरिदिने र वेथिति देखिएका सहकारीको समस्या छिटो समाधान गर्न राज्यले समयमा नैं पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनका विषयमा स्थानीय निकायदेखि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय समेतको भूमिका राम्रो देखिएन । यी अनुगमन गर्ने निकायहरुको निकम्मापनले गर्दा नै यति ठुलो दुर्घटना हुने बेलासम्ममा राज्य बेखबर बन्न पुग्यो ।

सहकारीको समस्या यतिबेला देशव्यापीरुपमा नै जटिल देखिन्छ । पोखरा लगायतका सहकारीको सन्दर्भमा हामीले केही समयदेखि उठाई रहेका विषयहरु असाध्यैं गम्भिर प्रकृतिका छन् । किनभने यी सहकारीका सञ्चालकहरु गुन्डागर्दी, मिडिया, राजनीति, न्यायालय र प्रहरी प्रशासनसम्म पहुँच राख्ने र ती संस्थाहरुमा आवद्ध पनि रहेका छन् । यस्ता राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका कार्यकर्ताहरुले गरेको अपराध जोगाउन पार्टी नै संगठित रुपमा अपराधीहरुलाई जोगाउन लागेका यथेष्ट प्रमाणहरु हामीसँग सुरक्षित पनि छन् । त्यसकारण यस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्न र छानबिन गर्न कठिनाई पनि नदेखिएको भने होइन ।

गरिब, दिनदुःखी, असहाय, महिला, बालबालिकादेखि सामान्य व्यवसाय गर्नेले मात्र नभई दशक विदेशिएर फर्किएका नेपालीहरुले जम्मा गरेको पसिना र मेहनत सहकारीमा जम्मा भएको छ । तर सहकारी भित्रको खेल डरलाग्दो देखिएको छ । पोखराका धेरै जसो सहकारीमा सञ्चालकहरुले नै रकमको अपचलन गरेका तथ्यहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । यी मध्ये केही सहकारीहरुको भने बजारमा पैसा ऋण स्वरुप प्रवाह गर्दा आर्थिक मन्दीका कारण फसेकोले मिलाउनका लागि समय लागेको देखिन्छ । समग्रमा सबै सहकारीहरुलाई एउटै टोकरीमा पनि हाल्न मिल्दैन । एउटै टोकरीमा हालेर विश्लेषण गर्दा राम्रो र सुधारोन्मुख भएका सहकारीहरुमाथि अन्याय हुने र यस्तो पत्रकारिताले उल्टै जनतालाई हानी पु¥याउनेमा हामी सचेत छौं ।

लागौं, सहकारी ठग्ने गिरोह कस्तो खालको छ भन्ने विषय तर्फ । सहकारी ठग्ने धन्दामा राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, टोले गुन्डा, वकिल, मिटर ब्याजी र विचौंलियाहरु सबैभन्दा बढि सक्रिय छन् । सहकारीको अवस्था नाजुक भएको फाईदा पोखराका केही मिटरब्याजीहरुले राम्रै उठाएको देखिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने यी व्यक्तिहरुको अनुहारलाई समाजसामू नङ्ग्याउनु नै पर्ने देखिएको छ । किनभने धेरै जनताको उठिबास यस्तै मिटरब्याजी गिरोहले गर्दै आईरहेको छ । सहकारीको बचतले मोजमस्ती गर्ने, आफ्ना विभिन्न धन्दाहरुमा वेहिसाब लगानी गर्ने र बचतको अपचलन गर्नेहरुको गिरोहमाथि हाम्रो निर्मम प्रहार जारी नै रहनेछ ।

ढिलै भएपनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी मन्त्रीपरिषद्ले भर्खरैं निर्णय गरेको छ । यसले मात्र समस्याको समाधान भने हुने देखिन्न । सरकारले सम्पूर्ण सहकारीको वास्तविक अवस्थाको तथ्यगत अनुसन्धान गर्ने टोली नै खटाउनु पर्ने देखिन्छ । साथैं बजारमा नियमसंगत ऋण लगानी गरेका सहकारीहरुलाई पनि जोगाएर माथि उठाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । भने आर्थिक अपचलन गर्ने सञ्चालकहरुलाई जायजेथाबाट रकम असुल्ने गरी कानुन नै बनाएर थप कडाई गर्नु पर्ने देखिन्छ ।