पोखरा, १४ कार्तिक । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

आयोगका पोखरा कार्यालय प्रमुख डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम शुक्रबार प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन आम नागरिकको प्रमुख चाहना रहेको उल्लेख गर्दै आयोगलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम चुनौतीपूर्ण छन्। मुलुकमा सुशासन प्रणाली स्थापना गर्न आयोग थप क्रियाशील रहने विश्वास मैले लिएको छु।”

राज्य संयन्त्रको तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नैतिक आचरण शुद्ध र कार्यप्रति उत्तरदायित्वपूर्ण हुनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले भट्टले जोड दिए । “हामी जुनसुकै पद र जिम्मेवारीमा रहे पनि राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेमा सुशासन स्वतः स्थापित हुन्छ। यसका लागि आफ्नो अख्तियारी दुरुपयोग नगरी इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्छ,” प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाई थियो ।

आयोगका कार्यालय प्रमुख डा. रेग्मीले संवैधानिक दायित्वअनुरूप सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानबिन, विस्तृत अनुसन्धान, विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर तथा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनलगायतका कार्य निरन्तर भइरहेको जानकारी दिए ।

आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पाँचौँ रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका रणनीति, कार्यनीति तथा क्रियाकलापहरू अघि सारिएको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पोखरा कार्यालयमा दर्ता भएका १,२०१ उजुरी र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १५९ उजुरी गरी कुल १,३६० उजुरीमध्ये १,१७९ उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्यौट भइसकेका छन्। विस्तृत अनुसन्धानतर्फ १०१ उजुरी मात्र बाँकी रहेको डा. रेग्मीले जानकारी दिए ।

देशभरको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा उजुरी संख्या सबैभन्दा कम रहे पनि स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको उनले बताए ।