पोखरा, २२ असोज । पोखराको लिची बगान जग्गा प्रकरणमा भएको घुस लेनदेनको मामिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार विशेष अदालतमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

तर, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारी र उनका छोरा मनोजलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। अख्तियारले बलराममाथि पूरक अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्ने उल्लेख गरेको छ, तर मनोजको संलग्नताबारे मौन रहेको छ।

मुद्दामा पूर्वसङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ, तुलसीराम बुढामगर र खुमबहादुर पुनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजाय र रकम जफतको माग गरेको छ।

पोखरा महानगरपालिका–१६ मा रहेको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गा नामसारी, कागजात मिलाउने र प्रशासनिक सरुवा रोक्ने सिलसिलामा ठूलो रकमको घुस लेनदेन भएको अख्तियारको दाबी छ। २०८१ माघमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ताको भैसेपाटीस्थित निवासमा ७८ लाख रुपैयाँको घुस सहमति भएको र रकम बाँडफाँड भएको आयोगले जनाएको छ। यसमध्ये ५३ लाख रुपैयाँ जग्गा नामसारीका लागि र २५ लाख रुपैयाँ भूमि आयोग कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष खगेन्द्र पुनलाई पदमुक्त गराउन प्रयोग भएको अभियोग छ।

अख्तियारले अडियो–भिडियो रेकर्ड, बैंक कारोबार, मोबाइल संवाद र इलेक्ट्रोनिक सञ्चारका प्रमाण अदालतमा पेस गरेको छ। यस्तै, घुसका रूपमा नगदसँगै विदेशी रक्सी र कुखुरासमेत लिइएको विवरण भेटिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवादी र मागदावी
राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठः ७८ लाख बिगो, ६–८ वर्ष कैद र विशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतमा थप ३ वर्ष कैद माग।
रामचन्द्र अधिकारीः ५३ लाख बिगो, ६–८ वर्ष कैद माग।
सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ, तुलसीराम बुढामगरः जनही ७८ लाख बिगो, ६–८ वर्ष कैद माग।
खमबहादुर पुनः २५ लाख बिगो, २–४ वर्ष कैद माग।

घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान तीव्र पारेको थियो। तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलविरुद्ध पनि पछि अभियोगपत्र दायर गर्ने उल्लेख छ। यो मुद्दाले पोखराको लिची बगान जग्गा प्रकरणमा उच्च तहका पदाधिकारी र बिचौलियाहरूको संलग्नता उजागर गरेको छ।