पोखराबाट प्रकाशित पोखरा हटलाइन दैनिकले पनि स्वस्फूर्त रूपमा गल्ती सच्याएर अघि बढेको छ। सञ्चालकहरूले ‘राष्ट्रिय’ हटाएर ‘दैनिक’ मात्र राखी प्रकाशन नियमित गरेका छन्। ढोरपाटनपछि प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणअनुसार अघि बढ्ने दोस्रो पत्रिका पोखरा हटलाइन बनेको छ।

पत्रकारिता समाजको ऐना हो, जसले सत्य, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई आत्मसात् गर्दै जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, कास्की र बागलुङबाट प्रकाशित समाधान दैनिक र ढोरपाटन दैनिकले ‘राष्ट्रिय दैनिक’को झुठो दाबी गर्दै पाठक, विज्ञापनदाता र सार्वजनिक निकायलाई ठग्दै आएको खुलासाले पत्रकारिता क्षेत्रको नैतिक संकट उजागर गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले यी पत्रिकालाई ‘प्रदेश क’ वर्गमा राखेको प्रमाणले यिनको दाबीलाई खण्डन गरेको छ। यो ठगीधन्दाले पत्रकारिताको मर्यादालाई आघात मात्र होइन, राज्यको ढुकुटीको दोहोरो दोहन र आमजनताको विश्वासमाथि पनि खेलवाड गर्ने काम गरिएको छ ।

आजसम्म सप्रमाण समाचारहरू आउँदा पनि समाधान मिडिया प्रा.लि.का सञ्चालकहरूले निर्लज्ज अटेरी गर्दै, दम्भ र घमण्डको प्रदर्शनसहित झुठो ‘राष्ट्रिय दैनिक’को स्तर कायम राखी पत्रिका प्रकाशन गरिरहेका छन्।

समाधान र ढोरपाटन दैनिकले ‘राष्ट्रिय दैनिक’को नक्कली बिल्ला भिरेर टेण्डर र सार्वजनिक सूचनाका विज्ञापन प्रकाशित गर्दै आईरहेका छन् भने ‘प्रदेश क’ वर्गीकरणको सुविधा लिएर लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत लाखौं रकम असुल्दै छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार, सार्वजनिक सूचनाहरू राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा मात्र प्रकाशित हुनुपर्छ। तर, यी पत्रिकाले ‘प्रदेश क’ स्तरमा रहँदै ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेखेर कानुनको धज्जी उडाएका छन्। यस्ता सूचनाहरू कानुनी रूपमा अमान्य छन् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेमा अवैध ठहरिन्छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समाधान दैनिक र ढोरपाटन दैनिकले नेपाल विज्ञापन बोर्डमार्फत ४ लाख १४ हजार ९६ रुपैयाँ बुझिसकेको तथ्यले ठगीको परिमाण प्रष्ट हुन्छ। यो ठगी वषौंदेखि यसरी नैं चलिरहेको थियो ।

प्रेस काउन्सिलको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन–२०७५) ले झुठो विवरण दिने पत्रिकाको सुविधा ५–१० वर्ष रोक्का गर्न सक्छ, तर वर्षौंदेखि ठगी चल्दा पनि कारबाही नहुनुले नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि शंका उत्पन्न भएको छ।

प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणअनुसार, यी पत्रिकाले ‘राष्ट्रिय’ स्तरको मान्यता कहिल्यै पाएका छैनन्। तथापि, समाधान दैनिकले “गण्डकी प्रदेशको एकमात्र राष्ट्रिय दैनिक” भन्दै गलत विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो, जुन आचारसंहिता उल्लंघन हो। प्रेस काउन्सिलको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन–२०७५) ले झुठो विवरण दिने पत्रिकाको सुविधा ५–१० वर्ष रोक्का गर्न सक्छ, तर वर्षौंदेखि ठगी चल्दा पनि कारबाही नहुनुले नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि शंका उत्पन्न भएको छ। समाधान दैनिकका सम्पादक केशवशरण लामिछाने प्रेस काउन्सिलकै सदस्य हुँदा उनको दोहोरो भूमिकाले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

समाचारहरु प्रकाशित भएपछि ढोरपाटन दैनिकका सञ्चालकहरुले भने ‘राष्ट्रिय’ हटाएका छन् । यो सुखद पक्ष हो ।

पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन मिडिया हाउसहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। तर, समाधानका सञ्चालक उमानाथ बराल, विप्लव पौडेल, रामकृष्ण ज्ञवाली र ढोरपाटनका हरिनारायण गौतमको संलग्नताले यो ठगीलाई संगठित अपराधको रूपमा उजागर गर्छ। यस्ता गतिविधिले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि आघात पुर्‍याएको छ।

तर समाचारहरु प्रकाशित भएपछि ढोरपाटन दैनिकका सञ्चालकहरुले भने राष्ट्रिय हटाएका छन् । यो सुखद पक्ष हो । आजसम्म सप्रमाण समाचारहरू आउँदा पनि समाधान मिडिया प्रा.लि.का सञ्चालकहरूले निर्लज्ज अटेरी गर्दै, दम्भ र घमण्डको प्रदर्शनसहित झुठो ‘राष्ट्रिय दैनिक’को स्तर कायम राखी पत्रिका प्रकाशन गरिरहेका छन्।

पोखराबाट प्रकाशित पोखरा हटलाइन दैनिकले पनि स्वस्फूर्त रूपमा गल्ती सच्याएर अघि बढेको छ। सञ्चालकहरूले ‘राष्ट्रिय’ हटाएर ‘दैनिक’ मात्र राखी प्रकाशन नियमित गरेका छन्। ढोरपाटनपछि प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणअनुसार अघि बढ्ने दोस्रो पत्रिका पोखरा हटलाइन बनेको छ।

समाधानले तत्काल ‘राष्ट्रिय दैनिक’को झुठो दाबी हटाई ‘प्रदेश क’ स्तरमा स्पष्टताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। यी पत्रिकाले विगतको ठगीको हिसाब फिर्ता गर्नुपर्छ।

समाधानले तत्काल ‘राष्ट्रिय दैनिक’को झुठो दाबी हटाई ‘प्रदेश क’ स्तरमा स्पष्टताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। यी पत्रिकाले विगतको ठगीको हिसाब फिर्ता गर्नुपर्छ। प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञापन बोर्ड र अख्तियारले तत्काल कारबाही गरी पत्रकारिताको मर्यादा र राज्यको ढुकुटी जोगाउनुपर्छ। पत्रकारिता क्षेत्रले पारदर्शिता र इमानदारी आत्मसात् गरी विश्वास पुर्नआर्जन गर्नुपर्छ।