१सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिको कडा निगरानी
२चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
३रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
४बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
५गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
६कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
७धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
८धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
९बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
१०बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
११धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
१२पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
६चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
७२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
८फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
९फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’१२बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जले सन् २०१० मा सार्वजनिक गरेका गोप्य दस्तावेजहरूले विश्वका शक्तिशाली सरकारहरूको भ्रष्टाचार र मानवअधिकार हनन उजागर गरे। यसले अनलाइन मिडियाको शक्ति र विश्वसनीयता स्थापित गर्यो ।
डिजिटल युगमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले विश्वभर सूचना प्रवाह, पारदर्शिता र सुशासनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ। परम्परागत पत्रपत्रिकाको सीमित पहुँच र घट्दो प्रभावको तुलनामा अनलाइन मिडियाले तीव्र गति र व्यापक पहुँचमार्फत सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह सहज बनाएको छ। नेपालमा पनि अनलाइन पत्रकारिताको माग र लोकप्रियता बढ्दो छ, तर गठबन्धन सरकारको नियन्त्रणकारी नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि आघात पुर्याएको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमले भौगोलिक र आर्थिक सीमाहरू तोडेर विश्वभर तत्काल सूचना प्रसारणको सम्भावना खोलेको छ। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार पोर्टलले विश्वका घटनाहरूलाई तत्कालै जनतासामु ल्याएका छन्। उदाहरणका लागि, विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जले सन् २०१० मा सार्वजनिक गरेका गोप्य दस्तावेजहरूले विश्वका शक्तिशाली सरकारहरूको भ्रष्टाचार र मानवअधिकार हननका घटनाहरु उजागर गरे। यसले अनलाइन मिडियाको शक्ति र विश्वसनीयता स्थापित गर्यो । त्यस्तै, अरब वसन्त जस्ता आन्दोलनमा अनलाइन मिडियाले जनताको आवाज विश्वसामु पुर्यायो, जसले पत्रकारिताको परम्परागत शैलीलाई चुनौती दियो।
अरब वसन्त जस्ता आन्दोलनमा अनलाइन मिडियाले जनताको आवाज विश्वसामु पुर्यायो, जसले पत्रकारिताको परम्परागत शैलीलाई चुनौती दियो।
नेपालमा छापा पत्रकारिता महँगो छपाइ, ढिलो वितरण र सीमित पाठकवर्गका कारण पछाडि परेको छ। इन्टरनेटको विस्तारसँगै अनलाइन समाचार पोर्टल, युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालमार्फत समाचार उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अनलाइन मिडियाले सरकारी अनियमितता, भ्रष्टाचार र सामाजिक मुद्दाहरूलाई तत्काल उजागर गरेर सुशासन र पारदर्शिताको मागलाई बल पुर्याएको छ। स्थानीय मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुर्याउन पनि अनलाइन पत्रकारिता सफल भएको छ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले समाचार उत्पादन, तथ्य जाँच र डेटा विश्लेषणमा नयाँ सम्भावनाहरू खोलेको छ। अनलाइन मिडियाले एआईको प्रयोगबाट आफ्नो विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढाएका छन्। तर, गलत सूचना र प्रोपगान्डाको जोखिम पनि बढेको छ। नेपालमा अनलाइन मिडिया जिम्मेवार भने बन्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले दर्ता, नविकरणमा कडाई त गर्नुपर्छ तर एउटा शासकको हातमा तजविजे अधिकार भने दिनु हुँदैंन । कुनै पनि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सनकमा अनलाईन दर्ता र नविकरण हुने प्रथा दास युगको संकेत हो । त्यसैले यो प्रथा स्वीकार्य छैन ।
कुनै पनि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सनकमा अनलाईन दर्ता र नविकरण हुने प्रथा दास युगको संकेत हो । त्यसैले यो प्रथा स्वीकार्य छैन ।
पत्रपत्रिकाहरू उच्च लागत र ढिलो सूचना सम्प्रेषणका कारण डिजिटल मिडियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ छन्। विश्वका धेरै पत्रिकाहरू, जस्तै बेलायतको द इन्डिपेन्डेन्ट, पूर्ण रूपमा अनलाइनमा गएका छन्। नेपालमा पनि अनलाइन मिडिया मल्टिमिडिया सामग्रीमार्फत पाठकको ध्यान आकर्षित गर्दै एकमात्र विश्वसनीय विकल्प बनेको छ।
नेपाल सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत छ। यो कदमले सरकार अनलाइन मिडियाको प्रभावसँग तर्सिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले यो व्यवस्थालाई पञ्चायतकालीन शैलीको निरन्तरता ठहर गरेको छ। यो नीतिले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गर्ने र नियन्त्रण कस्ने उद्देश्य राखेको छ ।
अनलाइन मिडियाले सरकारी अनियमितता, भ्रष्टाचार र सामाजिक मुद्दाहरूलाई तत्काल उजागर गरेर सुशासन र पारदर्शिताको मागलाई बल पुर्याएको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमले विश्व र नेपालमा सूचना र सुशासनमा क्रान्तिकारी भूमिका खेलेको छ। तर, सरकारको नियन्त्रणकारी नीतिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ। यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवालासँग छलफल गरी सहज र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं । अन्यथा, पत्रकारिता क्षेत्र र नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछ।
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
