
१२०६२ देखिका उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने
२मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा द्रोर्णकुमारले दिए राजीनामा
३गण्डकी प्रदेशका नयाँ मन्त्रीहरुले आजै लिए सपथ
४गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी
५सिर्जनाको हत्यामा थप दुईजना आफ्नै भाञ्जा र ज्वाई पक्राउ
६सञ्चारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कँडेल
७सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरु अझै फरार
८अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
९मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
१०डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
११सेनाद्वारा अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
१२झुट्टा अभिलेख तयार पारि लाईसेन्स दिने शंकर र जगत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
६कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
७पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
८लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
९अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
१०मक्किएको काँग्रेसलाई बचाउन खोज्दा खोज्दैं आफैं ढले गगन थापा, दिए सभापति पदबाट राजीनामा
११कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
१२मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा दुईजना मानिस पक्राउ
काठमाडौं । कूल १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई कुनै पनि हर्जना नलिन विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सोमबार प्राधिकरणलाई एक निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै रुग्ण अवस्थामा रहेका र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई हर्जना नलिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । “विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमतिप्राप्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ अनुसार भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले प्राधिकरणलाई विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
आयोगले निर्देशन जारी भएको मितिदेखि हालसम्म प्राधिकरणले रुग्ण घोषित गरेका नदी प्रवाही र अर्थजलाशय आयोजनाबाट हर्जना लिएको भएमा प्रवद्र्धकलाई आगामी महिना पाउने बिलमा मिलान गर्नसमेत निर्देशन दिएको सचिव नुतनप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रकोपले उत्पन्न भएको परिस्थितिका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेशनमा क्षति पुग्न गई प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा पनि निजी ऊर्जा उत्पादकले क्षतिपूर्ति माग गर्न नपाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कूल ७१ मेगावाट क्षमताका २० जलविद्युत् आयोजना विभिन्न कारणले रुग्ण बनेको भन्दै प्रवद्र्धकले सरकारसँग राहत माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले उत्पादित विद्युत्ले खर्च धान्नसमेत नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । (रासस)
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ