
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
३राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
४सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
५एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
६चुनावी मैदानमा विप्लव
७राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
८पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
९जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
१०राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
११पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१२लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
६पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
७राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
८नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
९पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१०राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
११‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
१२लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
काठमाडौं । कूल १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई कुनै पनि हर्जना नलिन विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सोमबार प्राधिकरणलाई एक निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै रुग्ण अवस्थामा रहेका र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई हर्जना नलिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । “विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमतिप्राप्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ अनुसार भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले प्राधिकरणलाई विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
आयोगले निर्देशन जारी भएको मितिदेखि हालसम्म प्राधिकरणले रुग्ण घोषित गरेका नदी प्रवाही र अर्थजलाशय आयोजनाबाट हर्जना लिएको भएमा प्रवद्र्धकलाई आगामी महिना पाउने बिलमा मिलान गर्नसमेत निर्देशन दिएको सचिव नुतनप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रकोपले उत्पन्न भएको परिस्थितिका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेशनमा क्षति पुग्न गई प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा पनि निजी ऊर्जा उत्पादकले क्षतिपूर्ति माग गर्न नपाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कूल ७१ मेगावाट क्षमताका २० जलविद्युत् आयोजना विभिन्न कारणले रुग्ण बनेको भन्दै प्रवद्र्धकले सरकारसँग राहत माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले उत्पादित विद्युत्ले खर्च धान्नसमेत नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । (रासस)
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण