
१कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
२मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
३टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद र करोडौं जरिवाना
४सुन लुट्न आफ्नै साथीको हत्या, दुई जना पक्राउ
५स्याङ्जामा पहिरोमा पुरिएर एकजनाको मृत्यु
६‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट भूपाल सम्मानित
७‘चमत्कारी’ क्रिस्टलको नाममा अरबौँको सपना देखाएर लाखौँको ठगी : पोखराबाट ६ जना पक्राउ
८गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ८ हजार मिटरका हिमाल आरोहीलाई ६ आरोहीलाई सम्मान
९कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
१०२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
११गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
१२पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
१मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
२कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद
३अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
४गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
५रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पदका दावेदार निर्मल गौतम को हुन् ?
६लेनदेनको विवादमा ज्वाइँद्वारा सासुमाथि चक्कु प्रहार
७पोखरामा लागूऔषधसहित ७३ वर्षीय अमर हमाल पक्राउ
८एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ : शुभ होटलमै प्रहरी छिर्यो
९लाखौं मूल्यका सुनचाँदीका गरगहना र नगदसहित चोरीको आरोपमा भुवन र बिराज पक्राउ
१०रास्वपा महाधिवेशन : बन्दसत्रमा ढिलाइ, पूजा बास्तोलाद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
११विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
१२पोखरामा ‘अपरेसन ३६५’ तीव्र : थप २३ वटा मोडिफाई गरिएका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
काठमाडौं । कूल १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई कुनै पनि हर्जना नलिन विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सोमबार प्राधिकरणलाई एक निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै रुग्ण अवस्थामा रहेका र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई हर्जना नलिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । “विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमतिप्राप्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ अनुसार भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले प्राधिकरणलाई विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
आयोगले निर्देशन जारी भएको मितिदेखि हालसम्म प्राधिकरणले रुग्ण घोषित गरेका नदी प्रवाही र अर्थजलाशय आयोजनाबाट हर्जना लिएको भएमा प्रवद्र्धकलाई आगामी महिना पाउने बिलमा मिलान गर्नसमेत निर्देशन दिएको सचिव नुतनप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रकोपले उत्पन्न भएको परिस्थितिका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेशनमा क्षति पुग्न गई प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा पनि निजी ऊर्जा उत्पादकले क्षतिपूर्ति माग गर्न नपाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कूल ७१ मेगावाट क्षमताका २० जलविद्युत् आयोजना विभिन्न कारणले रुग्ण बनेको भन्दै प्रवद्र्धकले सरकारसँग राहत माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले उत्पादित विद्युत्ले खर्च धान्नसमेत नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । (रासस)
१मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
२कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद
३अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
४गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
५रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पदका दावेदार निर्मल गौतम को हुन् ?