
१रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
४पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
५गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
६पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
७सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
८फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
९कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
१०गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
११भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१२पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
४असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
५व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
६रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
७सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
८रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
९चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
१०रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२‘न्याय र कानून क्षेत्रमा स्तरीय कानूनी शिक्षा र व्यावसायिक सुरक्षाको अभाव’ : महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल
काठमाडौं । कूल १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई कुनै पनि हर्जना नलिन विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सोमबार प्राधिकरणलाई एक निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै रुग्ण अवस्थामा रहेका र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई हर्जना नलिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । “विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमतिप्राप्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ अनुसार भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले प्राधिकरणलाई विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
आयोगले निर्देशन जारी भएको मितिदेखि हालसम्म प्राधिकरणले रुग्ण घोषित गरेका नदी प्रवाही र अर्थजलाशय आयोजनाबाट हर्जना लिएको भएमा प्रवद्र्धकलाई आगामी महिना पाउने बिलमा मिलान गर्नसमेत निर्देशन दिएको सचिव नुतनप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रकोपले उत्पन्न भएको परिस्थितिका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेशनमा क्षति पुग्न गई प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा पनि निजी ऊर्जा उत्पादकले क्षतिपूर्ति माग गर्न नपाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कूल ७१ मेगावाट क्षमताका २० जलविद्युत् आयोजना विभिन्न कारणले रुग्ण बनेको भन्दै प्रवद्र्धकले सरकारसँग राहत माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले उत्पादित विद्युत्ले खर्च धान्नसमेत नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । (रासस)
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
४असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
५व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा