मुस्ताङ, १५ वैशाख । समुद्री सतहबाट ३ हजारदेखि ६ हजार मिटरको उचाइमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा संकलनका लागि मुस्ताङका उच्च हिमाली भेगहरूमा यतिबेला चहलपहल निकै बढेको छ । जिल्लाको थासाङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र र घरपझोङ गाउँपालिका अन्तर्गतका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म चल्ने यस सिजनका लागि स्थानीय प्रशासन र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरूले आवश्यक तयारी पूरा गरी संकलन अनुमति दिन थालेका छन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० अन्तर्गतका विभिन्न संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरूले यस वर्ष संकलनका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क र मापदण्ड निर्धारण गरेका छन् । थासाङ गाउँपालिकाको कोवाङ समितिले स्थानीयलाई ३ हजार ५ सय र जिल्ला बाहिरका संकलकलाई ७ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेर अनुमति दिन सुरु गरेको छ भने टुकुचे र जोमसोम क्षेत्रमा पनि फरक-फरक दरमा अनुमति पुर्जी वितरण भइरहेको छ । संकलनका क्रममा हुन सक्ने चोरी-सिकारी, वन डढेलो र सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षाका सर्तहरू पनि कडाइका साथ लागू गरिएको छ ।

नेपालमा मुस्ताङ मात्र नभई डोल्पा, दार्चुला, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, बझाङ र गोरखा जस्ता करिब २७ जिल्लाका उच्च भूभागहरूमा यार्सागुम्बा उत्पादन हुने गर्दछ । यो जडीबुटी नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ‘हिमाली सुन’ प्रमाणित भएको छ । राज्यले यार्साको निकासीबाट वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन मात्र गर्दैन, बरु यसको निर्यातबाट प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्राले मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । दुर्गम हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि यो वर्षभरिको खर्च जोहो गर्ने मुख्य आयस्रोत समेत बनेको छ, जसले स्थानीय स्तरमा गरिबी निवारण र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यार्सागुम्बा संकलन र बिक्री वितरणमा अझै केही चुनौतीहरू विद्यमान छन् । सरकारले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘दिगो संकलन नीति’ ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । जथाभाबी संकलन गर्दा प्राकृतिक बासस्थान बिग्रने जोखिम हुने भएकाले संकलन क्षेत्रहरूको वर्गीकरण र निश्चित अन्तरालमा मात्र उत्खनन गर्ने प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ । साथै, संकलकहरूका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर, आकस्मिक उद्धारको व्यवस्था र दुर्घटना बिमालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ ।

यार्सागुम्बालाई कच्चा पदार्थको रूपमा मात्र निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै यसको वैज्ञानिक परीक्षण, गुणस्तर प्रमाणीकरण र उचित ब्रान्डिङ गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य अझै वृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ । बिचौलियाको प्रभावलाई कम गर्न सरकारी तवरबाटै लिलामी केन्द्रको स्थापना गरी संकलकले पाउने मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सके यसबाट राज्य र सर्वसाधारण दुवैले थप लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । हाल संकलक वा व्यापारीले जिल्लाबाहिर निकासी गर्दा प्रति किलो ३ हजार १ सय रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एकीकृत राष्ट्रिय नीति नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।