काठमाडौं, १७ वैशाख । सरकारले सहकारी क्षेत्रको विकृति नियन्त्रण र बचतकर्ताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको यस अध्यादेशले सहकारीको परिभाषामा कडाइ गर्दै नियमनकारी निकायलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ भने पीडित बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने’ सहकारी संस्थाको परिभाषा बदलिएको छ । अब सहकारी संस्थाको वासलातमा उल्लेख भएको कुल सम्पत्ति वा कुल दायित्वमा बचत वा ऋणको अनुपात पचास प्रतिशतभन्दा बढी रहेको संस्थालाई मात्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसअघि यो सीमा तीस प्रतिशतमा सीमित थियो ।

साथै, पच्चिस करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल बचत वा कुल ऋण लगानी रहेका सहकारी संस्थालाई पनि सोही दायरामा राखिएको छ । यसरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले अब प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा ‘अपरेटिङ लाइसेन्स’ (कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र) लिनुपर्नेछ । अध्यादेश जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र यस्ता संस्थाले अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, अध्यादेशले सहकारी प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मात्रै नियन्त्रणका कदम चालिने व्यवस्था रहेकामा अब प्राधिकरणले संस्था समस्याग्रस्त हुनुअघि नै कठोर कदम चाल्न सक्नेछ । प्राधिकरणले तोकिएको समयमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता बन्द गर्ने तथा उनीहरूको विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पाएको छ ।

यदि सञ्चालकले अटेर गरी बचत फिर्ता नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले उक्त संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गर्न सक्नेछ । विशेषगरी, संकटग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक र हिनामिनामा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति तथा ऋण तमसुकसमेत नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । यसले गर्दा सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमितता र हिनामिना रोक्न ठूलो कानुनी आधार तयार भएको छ ।

यसैगरी, अध्यादेशले सहकारीपीडितहरूको राहतका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापनाको मार्गप्रशस्त गरेको छ । सहकारी ऐनको दफा १०८ (ख) थप गर्दै सरकारले पीडितलाई तत्काल केही राहत दिन यो कोषको अवधारणा ल्याएको हो । यस कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, समस्याग्रस्त संस्थाबाट असुल भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ । यसरी कोषमा रहेको रकम समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूलाई बचत फिर्ता गर्नका लागि उपयोग गरिनेछ । कोषको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘फ्रिज’ नहुने व्यवस्था गरिएकाले यो सधैं चलायमान हुनेछ ।

समग्रमा, सहकारी ऐनको यो संशोधनले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, नियमनकारी निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरूलाई थप पारदर्शी र मर्यादित बनाउन अध्यादेशले ल्याएका यी नयाँ व्यवस्थाहरू आजैदेखि कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेका छन् ।