पोखरा, २९ साउन । महान्यायाधिवक्ता एवं नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायणदत्त कँडेलले न्याय क्षेत्रमा जनविश्वास आर्जन गर्न परिषद्ले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा मर्यादित कानून व्यवसायीको उद्देश्य राखेको जनाएका छन्। उनले कानून व्यवसायीलाई तालिम दिने स्थायी संरचना विकास गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताए।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को ३३ औं स्थापना दिवस तथा आत्ममूल्यांकन दिवस अवसरमा बिहीबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले न्याय र कानून क्षेत्रमा विश्वास आर्जन गर्न स्तरीय कानूनी शिक्षा र व्यावसायिक सुरक्षाको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै परिषद् दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत त्यस दिशामा अघि बढेको स्पष्ट पारे।

‘विश्वविद्यालयहरूले थुप्रै कलेजलाई कानून पढाउन अनुमति दिएका छन्। काउन्सिलको परीक्षाको पाठ्यक्रमसँग अनुकूल हुने गरी मात्र कानूनी शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुगमनका लागि समिति गठन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कानून व्यवसायीका रूपमा प्रवेश गर्नुपूर्व नै पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दिने र पेसागत रूपमा सक्षम बनाउन विषयगत तालिम दिने परिषद्को योजना छ।’

बार परीक्षा परिमार्जन गरी वर्षको एकपटक मात्र सञ्चालन गर्ने र थप विश्वसनीय बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको उनले जानकारी दिए। कानून व्यवसायीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अध्ययन सुरु भएको बताउँदै विभिन्न माध्यमबाट आउने सुझाव समेटेर पञ्चवर्षीय योजनालाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

‘कानून व्यवसायीको आचारसंहिता निर्माण र परिमार्जन तथा अनुशासन समितिलाई थप क्रियाशील बनाउने काम भइरहेको छ,’ डा. कँडेलले भने, ‘अनुशासन समितिले अब कानून व्यवसायीसम्बन्धी निर्णय क्रमशः प्रकाशित गर्दै जानेछ। जसबाट निर्णय पारदर्शी हुनेछ।’

सोसल मिडियाको संख्या बढेसँगै केही समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि कानून व्यवसायीमाथि अनलाइन वा सोसल मिडियामार्फत आक्रमण वा मर्यादा उल्लंघन भएमा त्यसलाई फाइलमा राखिने बताए। अनलाइन र सोसल मिडिया प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए। कानून व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षा विषय पनि पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको उनले जानकारी दिए।

‘संस्थागत विकासका लागि कानून परिमार्जनलाई महत्व दिएका छौं। हाम्रा गतिविधि काठमाडौं केन्द्रित नरही प्रदेशस्तरमा बढाउने सुरुवातका रूपमा आजको कार्यक्रम हो, अब विकेन्द्रीकृत हुन्छ,’ उनले आश्वासन दिए।

कार्यक्रममा ‘सक्षम कानून व्यवसायी मर्यादित व्यवसायः विधिको शासन हाम्रो अभिप्राय’ नाराका साथ परिषद्को दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८३/८४–२०८७/८८) प्रस्तुत गर्दै सुझाव संकलन गरिएको थियो। उक्त योजना परिषद्का सहन्यायाधिवक्ता मीना गुरुङले प्रस्तुत गर्दै परिदृश्य, प्राथमिकता, परिलक्ष्य र मूल्यहरूबारे जानकारी दिइन्। रणनीतिक योजनामा सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित कानून व्यवसाय, सूचना तथा प्रविधि र संस्थागत सुदृढीकरण गरी चार प्राथमिकता राखिएको छ। जसमा १९ रणनीतिक योजना र १३१ क्रियाकलाप उल्लेख छन्। परियोजनाका लागि कुल ३२ करोड १२ लाख १७ हजार खर्च लाग्ने अनुमान छ।

प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा १३० क्रियाकलाप समेटिएका थिए, जसमध्ये ६६ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ थियो। यसपालि बजेट अभाव र प्राप्ति प्रमुख चुनौती देखिएको छ।

कार्यक्रममा बार एसोसिएसन उपाध्यक्ष भूपेन्द्र खनाल, उच्च अदालत पोखराका निमित्त मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल, कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल, वरिष्ठ अधिवक्ता पदमपाणि देवकोटा, मुकुन्दराज अर्याल, कमलामोहन वाग्ने, कृष्णप्रसाद निउरे, उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखरा अध्यक्ष शालिग्राम भट्टराई, कास्की बार अध्यक्ष गणेशबहादुर आले, पर्वत बार अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सुवेदी, नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन गण्डकी अध्यक्ष खडानन्द लामिछाने, अधिवक्ता कुञ्जनी परियार र शिवराज रेग्मीलगायतले बोलेका थिए।

परिषद्का गण्डकी पार्षद् सदस्य दयाराम गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत परिषद्का लुम्बिनी पार्षद् सदस्य ईश्वरी ज्ञवाली र सञ्चालन उच्च बार पोखराका सचिव प्रकाश शर्माले गरेका थिए। सो अवसरमा ५० वर्षदेखि कानून व्यवसाय गर्दै आएका ठाकुरप्रसाद कोइरालालाई सम्मान गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत बागलुङका वरिष्ठ अधिवक्ता पदमनाथ शर्मा बुधबार नै काठमाडौंमा सम्मानित भइसकेका छन्।