काठमाडौं, १ भदौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच आज भेटवार्ता भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाका अनुसार उनीहरूबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो।

उक्त भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित नौवटा विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने र संघ सरकारले नीतिगत निर्णय लिने विषयमा समन्वय गर्ने बताएका थिए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब आठ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विषय उठाएका थिए। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र लोकाहाखोला र पुडीटारका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को सङ्कलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि उठाइएको थियो। यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो।

गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ को कार्यान्वयन सहजीकरण (औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअन्तर्गत उद्योग स्थापनासम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्कको दर निर्धारण), प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने ऐन, २०८३ को कार्यान्वयन सहजीकरण (लागु औषध नियन्त्रण ऐनसँगको स्पष्टता) र गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चार माध्यमको इजाजतपत्र नवीकरण प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशसँग भारततर्फ जोडिएको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फ मुस्ताङको कोरोला नाका र गोरखाको रुइला नाका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका एवं सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापनको विषय पनि उठाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका एक सय नब्बे वटा अधुरा आयोजना, सडकतर्फ नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका चार वटा अधुरा आयोजना, फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा वितरण लगायतका विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।