आमसर्वसाधारण जनताहरुलाई राम्रोसँग अवगत भईसक्यो कि यो देशमा राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्ने कुकर्म र भ्रष्टाचारको छानबिन असम्भव प्रायः नै छ । किनभने राज्यका छानबिन गर्ने सम्पूर्ण निकायहरुमा तिनै दलका कार्यकर्ताहरु भर्ती गरिएका छन् । त्यसैले उनीहरुले आफ्ना नेताहरुको कुकर्म र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हैसियत पनि राख्दैनन् । सुरक्षा निकाय, न्यायप्रशासन हुँदैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भर्ति गरेका छन् । जसका कारण विपक्षी केही नेताहरुलाई प्रतिशोध साँध्न बाहेक सामान्य जनतामाथि मात्र कानुनको डण्डा चलाउने काम भईरहेको छ ।

देशमा सुशासन ल्याउने र विकासको ढोका खोल्ने हो भने अहिलेका सबै नेताहरुलाई जेलमा हालेर राज्य व्यवस्था नै फेर्ने गरी नयाँ शक्तिको उदयको आवश्यकता महसुस भईसकेको छ ।

नेताहरुको कालोधन र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरुका बारेमा सबै जानकार छन् । तर नेताहरुले गर्ने भ्रष्टाचार र उनीहरुको अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने कसले ? त्यसै हाम्रो देश अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान तथा कारवाही गर्न नसक्दा ग्रे लिस्टमा पर्नु परेको छ । यतिसम्म कि यहाँ राज्य सञ्चालनमा रहेका नेताहरुले आफैंले बनाएको कानुनको सम्म पालना गरेका छैनन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सुशासन केबल नारामा मात्र सिमित भएको छ ।

एकातर्फ राजनीतिक दलका नेताहरुको मनपरी छ भने अर्कोतर्फ न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न नसक्दा देशको हालत विजोग अवस्थामा पुगेको छ । ठुला ठुला मुद्दाहरुमा सेटिङ मिलाएर छुटकरा दिने न्यायाधीश र ठेक्कापट्टाका नाममा करोडौं घोटाला गर्ने सैनिक अधिकारीहरु वहालवाला रहेको अवस्थामा मात्र नभई अवकाश पछि पनि कारवाही हुन नसक्दा भ्रष्टाचार शक्तिशालीहरुको खेल नै भएको छ । अब न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरुलाई वहाल रहेकै बेलामा पनि उनीहरुको गतिविधि शंकास्पद भए कारवाही गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान बनाउन जरुरी छ । यदि २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत नेताहरु जेल जाने निश्चित छ ।

यदि २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत नेताहरु जेल जाने निश्चित छ ।

यस्तो जर्जर अवस्थामा देश विकास र सुशासनको नारा केबल जनतालाई झुक्याउने वाहनावाजी मात्र हुन् । हो देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र चाहिन्छ । तर यहींं अवस्था र व्यवस्था रहिरहने हो भने यो देशको अवस्था झन् कहालीलाग्दो हुँदैं जानेछ । त्यसैले देशमा सुशासन ल्याउन र विकास गर्न सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था नै फेर्ने गरी विद्रोह र परिवर्तनको आवश्यकता छ । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने यस्तो गणतन्त्र र राणाशासन बिच केही भिन्तता र फरक देखिदैंन । त्यतिबेला पनि शक्तिशालीहरुले जनतालाई रैती बनाएर ब्रम्हलुट गरिरहेकै थिए । अहिले पनि छोटे राजाहरुले देशको ढुकुटी त्यसरी नै लुटिरहेका छन् । त्यसैले देशमा सुशासन ल्याउने र विकासको ढोका खोल्ने हो भने अहिलेका सबै नेताहरुलाई जेलमा हालेर राज्य व्यवस्था नै फेर्ने गरी नयाँ शक्तिको उदयको आवश्यकता महसुस भईसकेको छ ।