News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

विचार

यसकारण आवश्यक छ स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व

महिलाले अझै धेरै संघर्ष गर्न आवश्यक छ । पितृसत्ताको जग जरैबाट भत्काउन अझै धेरै महिला नेतृत्व आउनुपर्छ । आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा पनि महिलाले नेतृत्व लिने साहस गर्नुपर्छ । अघिल्लो चुनावमै संख्यात्मक रुपमा नगन्य महिला नेतृत्वमा आएपनि उनीहरुले विकास निर्माणसँगै सामाजिक विकृति रोक्न र महिलाका पक्षमा राम्रा काम गरेका उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् ।

महिला आन्दोलनले करीब सय वर्ष नाघिसक्दा पनि लैङ्गीक विभेदको अन्त्य हुनसकेको छैन । बरु यसका स्वरुपहरु फेरिएका छन् । महिलामाथिको विभेद, हिंसा, दमन र शोषणका रूपहरू परिवर्तन हुँदै गएका छन् । हिजो घरमा हुने विभेद आज अधिकांश कार्यलयहरुको दैलोमा पुगेको छ ।

सामाजिक संजालमै पनि स्त्रीद्धेषी विचारहरु छताछुल्ल देखिन्छन् । शैक्षिक संस्थामै बालिकामाथि भएको यौन दुरव्यवहारको घटनालाई शिक्षक महासंघ जस्तो जिम्मेबार संस्थाले गरेको ढाकछोप । यसले समाजमा महिलामाथि हुने विभेदहरु कतिसम्म गडिएर बसेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

यद्यपि, प्रविधिको पहुँच र आधुनिक विचारधाराले महिलाका सवालहरुलाई थप फराकिलो बनाउँदै गएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । महिला, पुरुष र अन्य लिङ्गीबीचमा समताको भाव पहिलेभन्दा विकासित हुँदै गएको पाइन्छ ।

जस्तो, हरेक ठाउँमा ३३ प्रतिशत अधिकार दिएर केही हदसम्म महिला सहभागिता बढाउन खोजेको देखिन्छ । तर, महिलाको सहभागिता बढाउन यतिमात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसको कार्यन्वयनको पाटोलाई पनि हेर्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म महिला नेतृत्व कसरी विकास भइरहेका छन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।

महिला आन्दोलनकै इतिहास हेर्दापनि कतिपय परिस्थितिमा महिलाहरुमात्र भेला हुने, र त्यसमा पुरुषलाई निशेध गरिने गरेको उदाहरण छन् । कारण, महिलाहरुले भोग्ने अधिकांश पिडा पुरुष पात्रसँग खुलेर बाड्न नसक्ने स्थिति हुन्छ । भावनात्मक रुपमा पनि महिलासँग महिलानै नजिक हुने भएकोले पनि नेतृत्वमा महिला आउनु जरुरी छ ।

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३६ हजार ६ सय ३९ प्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३ सय ५६ महिला छन् । मेयरमा निर्वाचित भएका जम्मा सातजना मेयर रहेछन् । त्यस्तै, ११ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडाअध्यक्ष महिला छन् । बाँकी प्रतिनिधिहरु उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य पदमा निर्वाचित छन् ।

संघीय संसद्मा समेत २ सय ७५ (५ जना रिक्त) सदस्यमा महिलाको संख्या ९० छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएर ६ जना सांसद छन् भने ८४ जना समानुपातिक तर्फबाट हुन् । त्यस्तै ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सांसद छन् । प्रदेश सभामा यस्तै तथ्यांक छ । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनैपर्ने बाध्यताले पनि पहिलेको तुलानामा नेतृत्वतहमा महिलाको उपस्थिति सम्मानजनक नै देखिन्छ । यद्यपि, यो पर्याप्त भने छैन ।

महिलाले अझै धेरै संघर्ष गर्न आवश्यक छ । पितृसत्ताको जग जरैबाट भत्काउन अझै धेरै महिला नेतृत्व आउनुपर्छ । आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा पनि महिलाले नेतृत्व लिने साहस गर्नुपर्छ । अघिल्लो चुनावमै संख्यात्मक रुपमा नगन्य महिला नेतृत्वमा आएपनि उनीहरुले विकास निर्माणसँगै सामाजिक विकृति रोक्न र महिलाका पक्षमा राम्रा काम गरेका उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् ।

त्यसैगरी अन्य स्थानीय तहमा पनि महिलाहरुले नेतृत्व लिए महिलाको हकमा धेरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यसको मतलब पुरुष प्रतिनिधिले गर्दैनन् भन्ने आशय मेरो हैन । तर, भावनात्मक रुपमा र भोगाइको हिसाबले पनि महिलाको कुरा महिलाले नै बुझ्ने गर्दछन् ।

यद्यपि, महिलाको नेतृत्व रहेको स्थानीय तहको प्रगती विवरण अन्यत्रको भन्दा कम छैन । भ्रष्टचार र अनियमितताका घटनामा महिला जनप्रतिनिधिको संलग्नता शून्य नै देखिन्छ । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार २० हजार जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोगको उजुरी परेका छन् । त्यसमा एकजना पनि महिला नरहेको समाचारहरु आइरहेका छन् ।

महिला आन्दोलनकै इतिहास हेर्दापनि कतिपय परिस्थितिमा महिलाहरुमात्र भेला हुने, र त्यसमा पुरुषलाई निशेध गरिने गरेको उदाहरण छन् । कारण, महिलाहरुले भोग्ने अधिकांश पिडा पुरुष पात्रसँग खुलेर बाड्न नसक्ने स्थिति हुन्छ । भावनात्मक रुपमा पनि महिलासँग महिलानै नजिक हुने भएकोले पनि नेतृत्वमा महिला आउनु जरुरी छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला तथा प्रत्येक वडामा एक महिला र एक दलित महिला सदस्य उठाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही संवैधानिक बाध्यताका कारण दलहरुले पनि महिलालाई टिकट त दिए, तर प्रमुख पदमा भने पुरुषहरुकै बाहुल्यता रह्यो । अधिकांशमा उपाध्यक्ष र उपमेयरमा मात्रै चित्त बुझाउन बाध्यछन्, महिला नेतृहरु ।

यद्यपि, महिलाको नेतृत्व रहेको स्थानीय तहको प्रगती विवरण अन्यत्रको भन्दा कम छैन । भ्रष्टचार र अनियमितताका घटनामा महिला जनप्रतिनिधिको संलग्नता शून्य नै देखिन्छ । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार २० हजार जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोगको उजुरी परेका छन् । त्यसमा एकजना पनि महिला नरहेको समाचारहरु आइरहेका छन् ।

त्यस्तै, बालविवाहमुक्त पालिका बनाउनेदेखि सुत्केरी महिलालाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिनेजस्ता कुराहरु ती पालिकाहरुमा भएका छन् । विशेषत ः विद्यालयमा छात्रालाई निशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने, हिंसामा परेका महिलाका लागि सेफ हाउस निर्माण गर्ने, सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्नेलगायतका काम भइरहेको देखिन्छ । यसलाई अझै देशैभरी विस्तार गर्न आवश्यक छ । महिलालाई उद्यममा जोड्न सीपमूलक कार्यक्रम गर्नेसम्मका कामहरु गर्न बाँकी नै छन् । यसको लागि स्थानीय तहको भूमिका प्रमूख हुन्छ ।

सद्भाव भड्कने डरमा कयौँ महिलाको प्रश्नलाई बज्रित गर्ने पितृसत्तात्मक संस्कृति अझै कायम छ । सिमोनले उल्लेख गरेझैँ राजनितीक र सांस्कृतिक भाष्य हिजोआज परिवर्तित स्वरुपमा आएको छ । डिजिटल युगमा हुने डिजिटल हिंसा पनि उत्तिकै बढ्दो छ । त्यसैले यसको निरुपण वा कम गर्न पनि स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति दह्रो हुन आवश्यक छ ।

हुन त यहाँ, कामको कुरालाई पनि ‘कसले गर्यो ?’ भनेको आधारमा प्रचार गर्ने गरेको देखिन्छ । केही सयमअघिमात्र चन्दननाथ गाउँपालिकाकी प्रमुख लक्ष्मीदेवी पाण्डेले पुरुष प्रमुखले गरेको एक–दुईवटा कामलाई वाहवाही गर्नेले महिला नेतृत्वले गरेको कामलाई बेवास्ता गरेको बताएकी थिइन् । यसरी कामको जस लिने कुरामा पनि महिलाहरु ठगिएकै छन् । यसले पितृसत्ता तलदेखि माथिसम्म कसरी हाबी भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

महिला अधिकारकर्मी सिमोन द बोउवरले आफ्नो कृति ‘द सेकेन्ड सेक्स’मा त भनेकै छिन् – ‘महिला जन्मिन्न, बनाइन्छ ।’ यसको व्याख्या गर्दै लेखक सरिता तिवारीले भनेकी छिन्, ‘यो निर्माण राजनितीक हो । सांस्कृतिक हो । जैबिक हैन ।’

यसरी संस्कृति र सभ्याताको नाममा महिलालाई घरभित्रै थुनिन बाध्य बनाइएको छ । सद्भाव भड्कने डरमा कयौँ महिलाको प्रश्नलाई बज्रित गर्ने पितृसत्तात्मक संस्कृति अझै कायम छ । सिमोनले उल्लेख गरेझैँ राजनितीक र सांस्कृतिक भाष्य हिजोआज परिवर्तित स्वरुपमा आएको छ । डिजिटल युगमा हुने डिजिटल हिंसा पनि उत्तिकै बढ्दो छ ।

त्यसैले यसको निरुपण वा कम गर्न पनि स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति दह्रो हुन आवश्यक छ । वडामार्फत घरघरमा लैङ्गीक हिंसाबारे सचेतना फैलाउन आवश्यक छ । पितृसत्ता विरुद्ध हरेक महिलाले प्रतिरोधको आवाज बोल्न सक्ने बनाउँनु छ । महिला हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्न स्थानीय सरकारकै सक्रियता बलियो चाहिन्छ ।

तसर्थ:  हरेक स्थानीय तहमा शक्तिशाली महिला नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । ताकी आजका ‘गार्गी’हरुका प्रश्नमा कसैले प्रश्न नगरोस् । उनीहरुको प्रश्नलाई बज्रित नगरोस् । जसरी एक विद्वतसभामा विदूषी गार्गीका प्रश्न याज्ञवल्क्यजस्तो विद्वान कहलिएका पुरुषले अपमानपुर्वक निषेध गरेका थिए, त्यसरी आजका गार्गीहरुले अपमान झेल्नुनपरोस् । प्रश्न सोध्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् ।

(लेखिका पाण्डे नेपाली कांग्रेस कास्कीका निवर्तमान जिल्ला कोषाध्यक्ष एवं महाधिवेशन प्रतिनिधी हुन् ।)

प्रतिक्रिया