काठमाडौँ, २१ जेठ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पदबाट राजीनामा गर्न असजिलो भएमा संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न तयार हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताएका छन् । छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार भएमा संसद्को अवरोध हट्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक अवरुद्ध भएपछि माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले छानबिन समिति गठन गरेमा सदन अगाडि बढ्न सक्ने बताए । ‘मार्ग प्रसस्त गर्नमा गृहमन्त्रीलाई असजिलो भइरहेको छ भने छानबिन समिति बनाउने बारेमा सरकारको तर्फबाट बोलिदिनुस्, त्यसपछि सदन अगाडि बढाउँ,’ पाण्डेले भने ।

प्रतिनिधिसभामा जेठ १३ देखि विपक्षीले उठाएका विषयवस्तु मुलुकको सुशासनसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसबाट पछि हट्न नसकिने पाण्डेको भनाइ छ । सत्तारुढ दलहरू भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न पनि तयार नरहेको उनले बताए । ‘विपक्षी दलहरूले सदन रोक्न खोजेको छैन । हामी प्रतिपक्षी भएको हिसाबले जनताको आवाज बोल्ने हो,’ उनले भने ।

गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न दिनका लागि प्रतिपक्ष तयार रहेको पनि पाण्डेले बताए । ‘आरोप लागिसकेपछि बोल्न पाइँदैन भनेका छैनौं । विगतमा हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बोल्न दिनुपर्छ भनेको हुनाले अहिले पनि बोल्न दिनुपर्छ भनेको हो । यो विषयको बारेमा बोल्नुप¥यो । छानबिन समिति बनाउने हो भनेर बोल्नुभए हुन्छ,’ उनले भने । सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा कानुनमन्त्री जो बोले पनि प्रतिपक्षलाई मान्य हुने तर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै छानबिन बनाउन पनि अस्वीकार गरेको र संसद् खोल्न आग्रह गरिरहेको पाण्डेले बताए । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा सत्तापक्षले अवरोध अन्त्य गरेर सदन चल्न दिनुपर्ने माग गरिरहेको पाण्डेको भनाइ थियो ।

त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै वैदेशिक भ्रमणमा जाने नागरिकहरूसँग रकम असुली हुने गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराईलगायत केही कर्मचारीहरू विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यस मुद्दालाई लिएर विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संसद् बैठक अवरोधकै कारण अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ ।