News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

डन न्यूज खोज प्रमुख समाचार राजनीति

गण्डकीका अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे कारवाहीमा

गृहपालिकामा ८ करोडभन्दा बढी बजेट, पाण्डेलाई जगेडामा राख्ने निर्णय

भानु नगरपालिकामा मात्रै २० करोडभन्दा बढी र पाण्डे बसोबास गर्ने भानु–८ मा झण्डै ८ करोड रुपैयाँको योजना

पोखरा, १६ असार । आफ्नै गाउँमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेको आरोप लागेपछि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे सरुवा भएका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको हो। एक मन्त्रीका अनुसार सचिव पाण्डे अबदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ‘जगेडा’मा रहनेछन्।

अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणका क्रममा सचिव पाण्डेमाथि ‘पदीय प्रभाव’ प्रयोग गरेर आफ्नै गृहपालिका -तनहुँको भानु नगरपालिकामा, विशेषगरी वडा नं. ८ मा, अस्वाभाविक बजेट पार्ने प्रयास भएको आरोप लागेको थियो।

कारवाहीमा परेका सचिव पाण्डे तनहुँ जिल्लास्थित भानु नगरपालिका हुन् । पाण्डेले प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर योजनामा रकम विनियोजन गरेको, सांसदहरूको योजना काटेर अफ्नो पालिकामा बजेट थुपारेको लगायतका आरोप लागेको थियो ।

पाण्डेले आफ्नो पालिकामा चितिखोला महोत्सव, चितिखोला उपत्यका वृतचित्र निर्माण, रक क्लाईम्बिङ, क्यानोइङसम्बन्धी प्रचार प्रसार, बेलीब्रिज निर्माण, पर्यटन गन्तव्यहरूको प्रचार प्रसार, पार्क निर्माण, मोटरबाटो, सिँचाइ, खानेपानी, म्याराथन लगायतका दर्जनौ योजनामा ३५ कारोड हाराहारी विनियोजन गरेको आरोप छ ।

स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा सचिव पाण्डेले मन्त्री गुरूङलाई मन्त्रालय छिर्न नदिने, मन्त्री आए आफुहरू काम छाडेर हिड्ने भन्दै धम्की दिँदै केही घण्टा काम बन्द गरेर मन्त्रालयबाटै समेत बाहिर निस्किएका थिए ।

सांसदहरूले “मन्त्री होइन, कर्मचारी हाबी भएका छन्” भन्दै असन्तोष पोखेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले “कर्मचारी हाबी भएको हो भने, त्यो गम्भीर विषय हो” भनेर जवाफ दिएका थिए।

तर, सचिव पाण्डेले भने आफूले अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै योजना नथपेको र नघटाएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार, स्थानीय तहहरूले आफ्ना आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पेश गरेका योजनाहरू मात्र बजेटमा समावेश गरिएका हुन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट गत शुक्रबार प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ।

यस घटनाले प्रदेश सरकारभित्र नीति निर्माणमा देखिएको पारदर्शिता अभाव, कर्मचारीको प्रभाव र बजेट वितरणमा सम्भावित दुरुपयोगसम्बन्धी बहसलाई पुनः उजागर गरेको छ।