काठमाडौं, १६ असार । माओवादी केन्द्रले पटकपटक पार्टी सुदृढीकरणको नारा दिए पनि त्यसको व्यवहारिक पक्ष विधानअनुकूल देखिँदैन। पछिल्लो समय साना दलहरूसँगको एकता र नयाँ व्यक्तिहरूको प्रवेशलाई आधार बनाएर केन्द्रीय समितिको आकार अनियन्त्रित रूपमा बढाइएको छ।

२०७८ पुसमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्म पूर्ण र वैकल्पिक सदस्यसमेत गरी यो संख्या ६३५ पुगेको छ -जसमध्ये पूर्ण सदस्य ४३१ र वैकल्पिक सदस्य २०४ जना छन्।

यसले सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) को ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको तुलनामा माओवादीको संरचना झन्डै दोब्बर भएको देखिन्छ।

एकता र प्रवेशको नाममा संरचना फुकुवा
नेपाल समाजवादी र नेपाः पार्टीसँग एकता, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनजस्ता नेताको सक्रियता, गंगानारायण श्रेष्ठको प्रवेशजस्ता कारण देखाउँदै माओवादीले पदाधिकारी र स्थायी समितिको संख्यामा समेत विस्तार गरेको छ।

अहिले माओवादीमा:
पदाधिकारी: २४ जना (विधानअनुसार ११ मात्र हुनुपर्नेमा)
स्थायी समिति सदस्य: ४६ जना
एमालेमा तुलनात्मक रूपमा १९ पदाधिकारी र ४५ स्थायी समिति सदस्य छन्।

महत्वपूर्ण निर्णय समितिभन्दा सानो समूहबाट
सर्वोच्च नीतिगत निर्णय लिने निकाय केन्द्रीय समिति भए पनि यो बैठक पुस २०८१ यता बसेको छैन। केन्द्रीय समितिको अधिकार स्थायी समिति र अध्यक्ष–पदाधिकारी समूहले ग्रहण गरिरहेको छ।

यस्तो निर्णय प्रक्रिया न पार्टी विधानसँग मेल खान्छ, न लोकतान्त्रिक मूल्यमा अडिएको देखिन्छ।

विधानको स्पष्ट उल्लंघन
२०८० फागुनको विधान अधिवेशनले अनुमोदन गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ:
केन्द्रीय समिति: बढीमा १९९ सदस्य
पदाधिकारी संख्या: ११ जना
सदस्य चयन: ५१% खुला प्रतिस्पर्धा, ४९% समानुपातिक
महिला प्रतिनिधित्व: समानुपातिक समूहमा ५०% महिला

तर व्यवहारमा:
न विधान संशोधन गरिएको छ, न प्रतिस्पर्धा र समावेशीताको प्रावधान लागू भएको छ।
महिलाको सहभागिता सम्बन्धी कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन।

नेता भित्रभित्रै असन्तुष्ट
पार्टीभित्रैबाट विभिन्न स्तरमा आलोचना सुरू भएको छ:
महासचिव देव गुरुङ भन्छन्, “विधानले रोक्दैन, एकताको प्रकृयाले संख्या बढेको हो।”
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “संख्या ठूलो हुँदा चुस्त कार्यसम्पादन सम्भव छैन।”
उपमहासचिव जनार्दन शर्मा आलोचना गर्दै भन्छन्, “विधान, विधि र पद्धति बेवास्ता गरिएको छ।”

पुराना प्रवृत्तिको निरन्तरता
२०७३ मा वैद्य समूहसँग एकता हुँदा १,०९९ केन्द्रीय सदस्य बनाइयो।
२०७५ मा एमालेसँग एकता भएपछि संख्या घटाएर २०० पुर्याइयो।
२०७७ मा असन्तुष्टि थाम्न ४,०००+ सदस्य बनाइयो।
२०७८ को महाधिवेशनपछि २९९ सदस्य बनाएर सन्तुलन खोजियो।
तर फेरि यथास्थितिमा फर्कन खोज्दा सिफारिसमै भर पर्ने संस्कृति पुनः दोहोरिएको छ।