सहकारी विभागले ७०० सहकारी समस्याग्रस्त भनिरहँदा संसदीय समितिले जम्मा २९ वटामा गर्ने छानबिनले ठगीमा परेका देशभरका बचतकर्तालाई न्याय दिन सक्दैन।

गौरीबहादुर कार्की । बचत तथा ऋण सहकारीले रकम हिनामिना गरेको भन्दै एकपछि अर्को उजुरी पर्न थालेपछि व्यवस्थापिका संसद्ले गत जेठ १५ मा छानबिन समिति गठन गर्‍यो। खास गरेर गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै बचतकर्ताले आन्दोलन चर्काएपछि सरकारलाई छानबिन गराउन दबाब बढेको छ। नेकपा (एमाले) सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन समिति’ ले जम्मा २९ वटा संस्थालाई छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ।

कान्तिपुर दैनिकमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेलाई उद्धृत गर्दै २०८० असारमा प्रकाशित समाचार अनुसार विभागमा करीब ७०० सहकारी संस्थामा समस्या रहेको भनी उजुरी परेको छ। यस्तोमा संसदीय समितिले नदेखेका तर उसैगरी रकम ठगिएका अन्य सहकारीका बचतकर्ता रकम फिर्ता नहुने हो कि भन्ने त्रासमा छन्।

संसदीय समितिको छानबिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमा मात्र केन्द्रित हुने छाँट देखिन्छ। समिति गठनको माग राखी संसद् अवरुद्ध पार्ने नेपाली कांग्रेसको ध्यान पनि देशभरिका पीडितका माग सम्बोधन गराउने भन्दा सूर्यदर्शन सहकारीबाट लामिछानेका नाममा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकमको सम्बन्ध खोज्दै उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउनेतिर रहेको बुझिन्छ। जबकि ठगीमा परेकाहरूको सरोकार मन्त्रीको राजीनामाभन्दा पनि आफ्नो बचत फिर्ता हुन्छ/हुँदैन भन्नेमा छ।

गौरीबहादुर कार्की

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी ५०० भन्दा बढी छन्। तिनमा १०० वटाभन्दा बढी त कालोसूचीमा छन्। संसदीय छानबिनको कार्यादेशमा तिनको नाम छुटेको छ।

सहकारी महासंघका अनुसार पनि देशभर करीब ३२ हजार सहकारी दर्ता भएकामा ५०० वटा समस्याग्रस्त छन्। संघ मातहतका १२५ संस्था यो सूचीमा छन्। समस्याग्रस्त १२ सहकारीमा मात्र १० हजारभन्दा बढी सदस्यको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी डुबेको महासंघले जनाएको छ।

छानबिन यसअघि पनि नभएको होइन। योजना आयोगका सदस्य जयकान्तलाल दासको संयोजकत्वमा २०८० वैशाखमा गठित सहकारी छानबिन कार्यदलले भदौमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा २०८० चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसक्न सुझाव थियो। यसकै आधारमा सहकारी विभागले बचतकर्ताले मागेको सम्पूर्ण रकम फर्काउने विषयमा एक महीनाभित्र योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको कान्तिपुर दैनिकमा २०८० कात्तिक २६ मा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ। तर यो निर्देशन पालना भएको छैन। बागमती प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले पनि विभिन्न सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पत्राचार गरेको थियो।

बचतकर्ताहरू यसरी ठगिनुमा घरैपिच्छे सहकारी खोल्न दिने तर तिनको नियमन नगर्ने प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार छ। विकृति यतिसम्म थियो कि एउटै भवनमा पाँच वटासम्म पनि सहकारी संस्था खडा गरिएका थिए। मापदण्ड अनुसार एउटा भवनमा उही प्रकृतिका संस्थाका कार्यालय एकभन्दा बढी राख्न पाइँदैन। सहकारी च्याउसरि खुल्न थालेपछि सहकारी विभागले २०६८ सालमा मापदण्ड बनाएको हो। त्यसमा सहकारी संस्थाको कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्थामा एउटा भवनमा एउटा मात्र सहकारी राख्न पाउने उल्लेख छ। तर यो नियम १२ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

सहकारी छानबिन विशेष संसदीय समिति।

सहकारीले बचतकर्तालाई अलपत्र पारेका घटना यसअघि पनि निकै सुनिएकै हुन्। सुधीर बस्नेतको ओरियन्टलसँग सम्बन्धित १२ वटा सहकारी संस्था पाँच वर्षअगाडि नै समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्। सहकारी ऐन बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले अरू आठ वटाको छानबिन गरिरहेको छ।

सहकारीले बचतकर्तालाई अलपत्र पार्ने पुरानै प्रवृत्ति अहिले गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईका नाममा नयाँ रूपमा देखिएको हो। पोखरा, चितवन, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र काठमाडौं जस्ता प्रमुख शहरमा सहकारी खोलेर राईले ४९ हजार सर्वसाधारणको सात अर्ब ६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। गोरखा मिडियाका सञ्चालक समेत रहेका उनले सहकारीबाट रकम ल्याएर मिडियामा लगानी गरे पनि फिर्ता नगरेको, यो काममा गोरखा मिडियाकै अर्का तत्कालीन सञ्चालक लामिछाने समेत संलग्न रहेको भनी आलोचना भइरहेको छ।

राई र लामिछाने जोडिएका सहकारीको मात्र चर्चा भइरहँदा के बिर्सन हुँदैन भने यसबीच गोरखाका २५१ सहकारीका सञ्चालक पनि फरार भएको समाचार आएको छ। उक्त जिल्लामा २०६५ सालमा साविकका ५९ वटै गाविसमा सहकारी गठन भएका थिए। माओवादी कार्यकर्ता मात्र आबद्ध ती संस्थामध्ये पाँच वटा बाहेक अरू डुबे। सरकार र गाविसबाट एक/एक लाख रुपैयाँ अनुदान पाइने आशमा उति वेला प्रत्येक गाविसमा उपभोक्ता सहकारी गठन गरिएका थिए। पछिल्लो चोटि गोरखामा पालिकामा ४७५ र गण्डकी प्रदेशको सहकारी विभागमा दर्ता भएका ५६ वटा सहकारी थिए। तीमध्ये अहिले २८२ वटा मात्र अस्तित्वमा छन्। अन्यत्र पनि यस्तै स्थिति छ।

यति धेरै सहकारीमा बेथिति देखिंदा संसदीय समितिले कार्यादेशमा तोकिएका २९ बाहेकका सहकारीको छानबिन नगर्ला र आफूहरूको सम्पत्ति फसेको फस्यै होला भन्ने चिन्ता पीडितहरूमा छ। अर्कातिर, संसदीय समितिकै क्षेत्राधिकारबारे पनि विवाद देखिएको छ। यो समितिले पालिका र प्रदेश नभई संघ अन्तर्गतका सहकारीको मात्र छानबिन गर्न पाउने दाबी एकथरीको छ।

समितिले छानबिनको कार्यादेश पाएका सहकारीमा अनुसूची १ मा २० वटा र २ मा नौ वटा छन्। अनुसूची १ का सबै संघ अन्तर्गत पर्ने भए पनि अनुसूची २ का आठ वटा बाहिरका छन्। क्षेत्राधिकारको कुरा एकातिर होला। तर कार्यादेशमै २९ संस्थाको नाम तोकेपछि अरूको छानबिन गर भन्न मिल्दैन।

अर्कातिर, समितिले पाएको तीन महीनामा सहकारी विभागले समस्याग्रस्त भनेका ७०० वटै सहकारीको छानबिन सम्भव छैन। पहिले त सबैको विस्तृत लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ जुन निकै जटिल छ। समितिले कार्यादेश पाएकै सहकारीको छानबिन गर्दा पनि विचार पुर्‍याएन भने सत्यतथ्य र विश्वसनीय नतीजा नआउन सक्छ।

हुन त यो समितिका हकमा प्रतिपक्ष कांग्रेसको ध्येय प्रत्यक्ष रूपमा जीबी राई र अप्रत्यक्ष रूपमा गृहमन्त्री लामिछानेसँग सम्बद्ध ६ वटा सहकारीमा केन्द्रित देखिन्छ। अब प्रश्न छ- यी बाहेकका सहकारीबाट ठगिएका लाखौं बचतकर्ताको दुःख चाहिं कसले हेरिदिने?

(विशेष अदालत काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष कार्की २०७० सालमा गठित सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष हुन्।)
-साभारः हिमाल खबर डटकम