
१ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु
२सर्वोच्चको फूलकोर्टमा न्यायाधीशसँगको कनेक्सनबारे अध्ययन समिति गठनको सुझाव
३नेपालका थप ६ हिमाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पर्यटनमन्त्री पौडेलको पहल
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम विस्तार, बिक्रेतालाई पनि पुरस्कार
६न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक इजलास गठनमा जोड
७डा. गोविन्द केसी पुन: आन्दोलनमा
८विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
९विचौंलिया इनमसँगको म्यासेज प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालत तरंगित
१०प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
११न्यायाधीश फुयाल, आईजिपी कार्की र बिचौलिया सापकोटा बिचको अवैध सेटिङ पर्दाफास
१२सामान्य विवादमा साथीकै हत्या गर्ने ५ जना पक्राउ
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
७‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
कोभिड–१९ को महामारीपछि विशेष गरी विद्यालय तहका बालबालिका पूर्ववत् सिकाइ वातावरण, स्वच्छ मनोरञ्जन र अन्य सामाजिक अवसरको पूर्ण प्रयोगबाट बञ्चित हुँदै आएका छन्।संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)को पछिल्लो तथ्याङ्कानुसार विश्वव्यापीरूपमा सातमध्ये कम्तीमा एक बालबालिका बन्दाबन्दीबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन् भने एक अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बालबालिकाले शिक्षाको अवसर गुमाएका छन्।
महामारीपछि अस्तव्यस्त भएको दिनचर्या, शिक्षा, मनोरञ्जनका साथै पारिवारिक आय र स्वास्थ्यको चिन्ताजस्ता बाधाले गर्दा धेरै बालबालिका तथा युवामा डर, क्रोध र आफ्नो भविष्यप्रति चिन्ता अनुभव भएको युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना रोकथामको बन्दाबन्दीले गर्दा ७४ हप्तासम्म विद्यालय पूर्ण र आंशिकरूपमा बन्द भइसकेका छन्, यो विश्वका कोभिड प्रभावित मुलुकको तुलनामा बढी भएको अध्ययनले देखाएको छ।
नियमित र प्रत्यक्षरूपमा विद्यालय सञ्चालन नहुँदा डिजिटल जोखिममा विशेषतः किशोरी पर्ने गरेका छन्। कोभिड–१९ पछि किशोरी अनलाइनको दुर्व्यवहारमा परेका तथा बालविवाह, बालहिंसाका घटना बाहिरिएका छन्। एकातिर अनलाइन शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पुग्न सकेको छैन भने अर्कातिर अनलाइनको पहुँचमा भएका बालबालिका डिजिटल लतमा फस्न पुगेका छन्।
यसले उनीहरुमा मनोसामाजिक असरसमेत पर्ने गरेको छ। यही अक्टोबार ११ मा ‘डिजिटल पुस्ता, हाम्रो पुस्ता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको दिवस विश्वभर मनाइँदा डिजिटल जोखिममा बालिकाबारे चिन्ता जाहेर गरिएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा भगवान् अर्यालले कोभिड–१९ को अत्याधिक सङ्क्रमण देखिएका राष्ट्रमा समेत विद्यालय यति लामो समयसम्म बन्द नभएको पाइएको बताए। सुविधाविहीन बालबालिकाको अनलाइन शिक्षामा पहुँच नपुग्ने भएकाले सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पर्नाका साथै सबै विद्यार्थीमा सिकेका कुरा धेरै समय सम्झिन सक्ने क्षमतामा कमी भएको सहप्राध्यापक डा अर्यालको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले बन्दाबन्दीपछि विद्यालय खुले पनि विश्वभरि ११७ मिलियन विद्यार्थी (७.५ प्रतिशत) अझै विद्यालय बाहिर रहेको विवरण सन् २०२० मा प्रकाशनमा ल्याएको थियो। सो विवरणअनुसार नेपालमा झण्डै ९० लाख विद्यार्थीमा कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक संस्था बन्दको प्रभाव परेको थियो। यसमध्ये ११ प्रतिशत पूर्वप्राथमिक तह, २८ प्रतिशत प्राथमिक तह, ३९ प्रतिशत माध्यमिक तह र ५ प्रतिशत उच्च तहका विद्यार्थी थिए।
महामारीले नेपालका विद्यालय तहका ७४ लाख विद्यार्थीको सिकाइको क्षतिसम्बन्धी तत्कालीन जोखिम सिर्जना गरेको मानिएको छ। यसका अतिरिक्त, लामो समयसम्म विद्यालय बन्द रहने, गतिशीलतामा बन्देज लाग्ने र बन्दाबन्दीले घरमै सीमित हुने भएकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्यका साथै परिवार तथा समुदायलाई पनि थप तनाव भई नकारात्मक असर सिर्जना गरेको युनाइटेड वल्र्ड स्कुल्सको प्रतिवेदन २०२० ले जनाएको छ।
निम्न वर्गीय अभिभावकले बढी मात्रामा घरायसी तथा शारीरिक श्रममा संलग्न गराउन तथा बालिका विद्यार्थी विशेषरूपले कामकाजमा बढी संलग्न हुनुपर्ने जोखिम देखिएको ती अध्ययनले देखाएको छ। खासगरी बालविवाह र छिटो गर्भधारण, घरेलु हिंसा र शोषण, लैङ्गिक हिंसा, यौन दुव्र्यवहार र हैरानी, साइबर बुलिइङ तथा अपराधका घटना पनि कोभिडपछि देखिएका छन्।
विपन्न र सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रमबाट बञ्चित हुनुपर्दा पोषण स्वास्थ्यमै जोखिम उत्पन्न भई पोषण शिक्षाको अभाव, विद्यालयबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित, अभिभावकको घरमा शिक्षा दिने क्षमतामा कमीजस्ता समस्या पनि देखिएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक, संस्थागत र गुठी विद्यालयका व्यवस्थापक, प्रधानाध्यापक र सहायक–प्रधानाध्यापकबीच गरिएको एक अध्ययनले २८ प्रतिशत विद्यालयले मात्र विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने लिखित प्रोटोकल तयारी गरेकामा लगभग ५० प्रतिशत विद्यालय कक्षाकोठामा शिक्षण सुरु गर्न पूर्ण तयार भएका र ४७ प्रतिशत विद्यालय पनि केही हदसम्म खुल्न आतुर भएको पहिचान गरेको छ। त्यसमा २५ प्रतिशत अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको सिकाइलाई कुनै समय दिन नसक्ने पाइएको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले छात्राको शिक्षामा निरन्तरतामा चुनौती पैदा गरेको स्थितिमा कोभिड–१९ को महामारीले थप चुनौती थपिदिएको बताउँछन्। उनले सबै बालबालिकालाई निरन्तर सिकाइ क्रियाकलापमा जोड्न सरोकार भएका पक्ष, समुदाय र अभिभावको सशक्त भूमिका आवश्यक भएको बताए।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १७ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुने गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २२ प्रतिशत रहेको छ भने सहरी क्षेत्रमा १३ प्रतिशत रहेको छ। किशोरकिशोरी स्वास्थ्य व्यवहार सर्वेक्षण सन् २०१७ ले विद्यालय गइरहेका किशोरीमध्ये ४० प्रतिशत महिनावारीका कारण कम्तीमा एक दिन विद्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेका छन्। बलात्कारका वार्षिक करिब २०० घटनामध्ये ६८ प्रतिशत बालिका नै हुने गरेका छन्। यस्ता घटनाबाट बालिका तथा किशोरीको पढाइमा असर परिरहेको हुन्छ। रासस
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा