पोखरा, २४ वैशाख । ‘बेथिति विरुद्ध अटेर गरौँ’ भन्दै ‘अटेरी अभियान’ मार्फत वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका वर्तमान पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) कै जग ‘अवैध’ रहेको सनसनीपूर्ण तथ्य बाहिरिएको छ।

समाजका बेथिति विरुद्ध आवाज उठाएर चर्चामा आएका रास्वपा नेता एवं मन्त्री पौडेलले पोखरामा नक्सापास र लालपुर्जा विनाकै घरमा बसोबास गर्दै आएको तथ्य खुलेपछि पोखरा महानगरको सुकुम्वासी हटाउने अभियानमाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।

पर्यटनमन्त्री पौडेलको पोखरा महानगरपालिका–१४ मझेरिपाटनमा साढे एक तले सेतो रंगको केही वर्षअघि मात्र निर्माण भएको आकर्षक घर छ। मन्त्री भएर सरकारी निवासमा नसरेसम्म उनी केही वर्षदेखि त्यहीँ बस्दै आएका थिए। तर, मन्त्री जस्तो गरिमय पदमा रहेका व्यक्तिको यो घर न त महानगरमा दर्ता छ, न त यसको नक्सापास नै गरिएको छ।

पोखरा–१४ का वडाध्यक्ष बोधराज कार्कीका अनुसार सो क्षेत्रका करिब १०० घरहरू ऐलानी जग्गामा बनेका छन्, जसमा मन्त्री पौडेलको घर पनि पर्छ। लालपुर्जा नभएकै कारण उनले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने घर–जग्गा कर समेत तिरेका छैनन्। मन्त्री निकट स्रोतले ‘पछि लालपुर्जा बन्ने आशमा जग्गा लिएको’ भन्दै बचाउ गरे पनि कानुनका दृष्टिमा यो सरासर अतिक्रमण हो। मन्त्री पौडेलले घर बनाएको जमिनको मूल्य करोड रुपैयाँ भन्दा पनि बढि पर्छ ।

पोखरा–१४ का स्थानीय मन्त्री पौडेलको पुख्यौंली घर अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा अधिग्रहणमा परेको थियो । निकै कम मुआब्जा लिएका उनले तत्कालिन समयमा संघर्ष समितिको संयोजकका रुपमा विमानस्थल निर्माणका विरुद्ध सशक्त आवाज र खबरदारी पनि गर्दै आईरहेका थिए । लामो समय डेरामा बसेका उनले केही वर्षअघि मात्र नयाँ घर बनाएका थिए ।

मन्त्री पौडेलको स्वामित्वमा रहेको भनिएको ‘मझेरी मञ्जिल’ वास्तवमा मथुरा पौडेल र प्रदीप पौडेलको नाममा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह दम्पती पोखरा भ्रमणमा आउँदा मन्त्री पौडेलले सोही रिसोर्टमा लैजाने गरेका कारण यसलाई उनकै स्वामित्वको रूपमा हेरिएको थियो। यद्यपि, कानुनी रूपमा भने यो उनका दाजुभाइको स्वामित्वमा रहेको देखिएको छ।  सोही रिसोर्ट नजिकै भने मन्त्री पौडेलकी आमाको नाममा १२ रोपनीभन्दा बढि जमिन दर्ता छ, जहाँ देउराली फार्म हाउस खोलिएको थियो । त्यो अहिले बन्द छ ।

यस विषयमा स्पष्ट पार्दै सञ्चालक मथुरा पौडेलले भने-‘यो हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो। अंशबन्डाका क्रममा ‘मझेरी मञ्जिल’ हाम्रो भागमा परेको हुनाले यो हाम्रो नाममा छ। गणेश भाइसँग हाम्रो दाजुभाइको नाता भए पनि यो सम्पत्तिमा उनको स्वामित्व छैन। उनको नजिकै देउराली फार्म हाउस भने छ ।’

मेयरलाई धर्मसंकट : ‘पहिले मन्त्रीको घर कि सुकुम्वासीको?’
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले ३५ दिने अल्टिमेटम दिएर सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने घोषणा गरेपछि यतिबेला पोखराका सुकुम्वासी बस्तीहरू आन्दोलित छन्।

आन्दोलित सुकुम्वासीहरूको एउटै स्वर छ-‘हाम्रो वस्तीमा डोजर चल्नुअघि लालपुर्जा र नक्सा बिनाको जग्गामा बनेको पर्यटनमन्त्रीको घर भत्काइयोस्। कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ।’ पर्यटनमन्त्री पौडेल मात्र होइन, रास्वपाकै संघीय सांसद केपी खनालको पनि साढे ३ तले घर लालपुर्जा र नक्सा बिनाकै जग्गामा निर्माण भएको पाइएको छ। रास्वपासँग आबद्ध अन्य नेता र कार्यकर्ताहरूले समेत सार्वजनिक जमिनमा रिसोर्ट र फार्म हाउस बनाएका तथ्यहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्।

पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’

पोखरामा सुकुम्वासीहरू किन त्रसित छन् भन्ने कुरा काठमाडौंमा सरकारले चलाएको डोजर अभियानको कहालीलाग्दो दृश्यले प्रष्ट पार्छ। नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा सरकारले कुनै विकल्प नै नदिई सुरु गरेको हस्तक्षेपका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभर २ हजार ६ सय ८७ वटा घर–टहराहरू पूर्ण रूपमा भत्काइएका छन्। वैशाख १२ गतेदेखि सरकारको कडा निर्देशनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी नदी किनारका बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको थियो।

सुरक्षाकर्मीको ठूलो दबाबका बीच काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीका ८ सय ९० वटा पक्की र १ हजार ७ सय ९७ वटा कच्ची संरचनाहरू जगैदेखि उखेलिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आधिकारिक विवरण अनुसार यो कठोर अभियानका कारण २ हजार ५ सय १ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्।

यो अभियानले पुर्‍याएको मानवीय क्षति अझ डरलाग्दो छ। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार ती बस्तीहरूबाट १५ हजार ३ सय १६ जना व्यक्तिहरू खुला आकाशमुनि ओतविहीन भएका छन्। विस्थापित हुनेहरूमा ६ हजार ८ सय ५८ महिला र ५ हजार ३ सय २५ पुरुष रहेका छन्। विशेषगरी बालबालिकाहरू यसबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, जसमा १ हजार ४ सय ३७ बालक र १ हजार छ सय ९६ बालिका रहेका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा गैरीगाउँ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ८ सय ७८ वटा घर–टहरा भत्काइएको छ। त्यसैगरी बल्खुका ४ सय ८०, बालाजुका २ सय १९, वंशिघाटका २ सय ५ र थापाथलीका १ सय ४३ वटा घरहरूमा डोजर चलाइएको छ। कालोपुल, शंखमुल, कालीमाटी, स्वयम्भु, गौशाला, धोविखोला, तेन्जिङचोक, कृष्णमन्दिर र कपन क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि बाँकी रहेनन्। प्रशासनले काठमाडौंका नदी किनारका सबै सुकुम्वासी संरचनाहरू भत्काइएको दाबी गरे पनि हाललाई यो अभियान रोकिएको जनाएको छ।

बालेनसँगको सहकार्य र गनेस पौडेलको राजनीतिक यात्रा
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका लागि बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र अभियान सुरु गर्दा, पोखराको साहित्यिक वृत्तमा सक्रिय गनेस पौडेलले पनि ‘अटेरी अभियान’ मार्फत स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गरे। संयोग कस्तो रह्यो भने, काठमाडौंमा बालेनले ‘लौरो’ चुनाव चिह्न पाउँदा पोखरामा गनेसको समूहले पनि ‘संयोगवश’ सोही चिह्न रोज्यो।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन काठमाडौंको मेयरमा सानदार ढंगले निर्वाचित भए, तर पोखरामा भने गनेसको टोलीले मतदाताको पर्याप्त विश्वास जित्न सकेन। निर्वाचनको नतिजापछि गनेस पुनः आफ्नो पुरानो दैनिकीमा फर्किए। यद्यपि, यही समयक्रममा बालेन र गनेशबीचको सम्बन्ध निकै प्रगाढ बनिसकेको थियो। बालेन दम्पतीका लागि पोखराको ‘मझेरी मञ्जिल’ एक प्रिय गन्तव्य बन्यो, जहाँ उनीहरू फुर्सदको समय बिताउन पुग्ने गर्थे।

‘जेनजी’ आन्दोलनपछि बालेनले राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुने योजना बनाए, जसमा गनेस दरिलो खम्बा बनेर उभिए। सुरुमा बालेनले ‘देश विकास पार्टी’लाई अगाडि बढाउने तयारी गर्दा गनेस त्यसको घोषणापत्र लेखनदेखि सांगठनिक कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए। तर, राजनीतिक समीकरणमा एकाएक परिवर्तन आयो। बालेन ‘देश विकास पार्टी’ को सट्टा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा आबद्ध हुने निर्णयमा पुगेपछि गनेस  पनि त्यतै लागे।

रास्वपाको तर्फबाट कास्कीमा चुनावी टिकट पाएका गनेसले यसपटक भने मतदाताको मन जित्न सफल भए। चुनाव जितेर संसद् छिरेका उनी हाल पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

के पोखराका मेयरले साहस देखाउलान् त ?
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले निस्सा वितरणको आश्वासन दिएर सुकुम्वासीलाई फकाउने प्रयास त गरिरहेका छन्, तर मन्त्री र सांसदकै घर अवैध भेटिएपछि उनको अभियान नैतिक संकटमा फसेको छ।

जुन ‘बालेन शैली’को चर्चा गरेर रास्वपा र अटेरीहरू राजनीतिमा आए, आज त्यही शैली आफ्नै मन्त्री र सांसदको घरसम्म पुग्ने भएपछि अभियान सुस्त हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। यदि मेयर र बालेनले सुकुम्वासीका झुपडीमा डोजर चलाएर मन्त्रीको ‘अवैध भवन’ जोगाए भने त्यसले पोखरामा थालेको अभियान नै रोकिने र स्थिति तनावपूर्ण हुने सम्भावना देखिन्छ ।