काठमाडौं, २१ वैशाख । लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर उत्पन्न विवादका बीच नेपाल सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक रूपमा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार ६ बुँदे नोट पठाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको स्पष्ट पारेको हो।

नेपालको ६ बुँदे अडान
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक नोटमा मुख्य रूपमा निम्न बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छः
ऐतिहासिक प्रमाणः १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भाग रहेकोमा सरकार अडिग छ।

कैलाश मानसरोवर यात्राः नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको यात्राप्रति नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसबारे दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः सचेत गराइएको छ।

निर्माण कार्यमा रोकः यसअघि नै नेपालले भारतलाई सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा तीर्थाटन जस्ता क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरिसकेको स्मरण गराइएको छ।

चीनलाई जानकारीः लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइ सकिएको बेहोरा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

वार्ताको प्रतिबद्धताः ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सधैं तयार रहेको पत्रमा उल्लेख छ।

भारतको प्रतिक्रियाः ‘दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैन’
नेपालको कूटनीतिक नोट र दाबीप्रति भारतले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रनधीर जैसवालले सामाजिक सञ्जाल ’एक्स’ मार्फत भारतको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

जैसवालका अनुसार लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग हो र यो कुनै नयाँ विकास होइन ।

नेपालले गरेको भौगोलिक दाबीलाई भारतले ‘एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार’ को संज्ञा दिँदै त्यसलाई अस्वीकार्य भनेको छ। उनले नेपालको दाबी उचित र ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको जिकिर समेत गरे।

यद्यपि, भारतले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा संवादका लागि आफूहरू सधैं खुला रहेको बताएको छ। नेपालको यो पछिल्लो कदमले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई पुनः कूटनीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ।