पोखरा, १० वैशाख । नेपालको राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको हरेक ऐतिहासिक मोडमा ‘अग्रदस्ता’ को भूमिका निर्वाह गरेको विद्यार्थी आन्दोलन आज आफ्नो अस्तित्व जोगाउने कठिन मोडमा आइपुगेको छ। राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायत विरुद्धको सङ्घर्ष र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको ‘इन्जिन’ मानिने विद्यार्थी सङ्गठनहरू यतिबेला आफ्नै विरासत र भविष्यका लागि सङ्घर्षरत छन्।

विशेष गरी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूबाट दलीय राजनीति पूर्णतः निषेध गर्ने गरी चालेको कदमले दशकौँदेखि कायम रहेको विद्यार्थी राजनीतिको स्वरूपलाई खारेजीको सँघारमा पुर्‍याइदिएको छ। सरकारको यो कठोर नीतिले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको एकीकृत प्रतिकार
सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूबाट दलीय संरचना र सङ्गठनका कार्यालयहरू हटाउन दिएको निर्देशनको विरुद्धमा पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा बिहीबार सरोकारवालाहरूबीच गहन छलफल सम्पन्न भएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु), संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन र क्याम्पस प्रशासनबीच भएको उक्त वार्तामा विद्यार्थी नेताहरूले सरकारको निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रमुख, सहायक, स्ववियु सभापतिदेखि संयुक्त विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी नेताहरु सहित बिहीबार आयोजित छलफलमा जुट्दैं ।

छलफलमा सहभागी नेताहरूले क्याम्पस प्राङ्गणलाई शान्तिपूर्ण क्षेत्र राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै हाल आएको समसामयिक विषय—जस्तै विद्यार्थी सङ्गठनका बोर्ड र कार्यालयहरू हटाउने प्रक्रियालाई वार्ता र संवादकै माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

बैठकमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रमुख डा.हरि पाठक, सहायक प्रमुख विजयबहादुर थापा, सहायक प्रमुख सुशिल भट्टराई, सहायक प्रमुख महेश्वर पोखरेल, अखिल (समाजवादी)का केन्द्रीय सचिव तथा गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश बास्तोला ‘मार्शल’, अखिल (समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य एवम् कास्की जिल्ला इञ्चार्ज पुरन पुन, अखिल (समाजवादी)का संयोजक आषिश राई, अखिल (समाजवादी)का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य अशोक सि, स्ववियु अध्यक्ष पृथ्वीनारायण क्याम्पसका विष्णु पोखरेल, स्ववियु उपाध्यक्ष विक्रम क्षेत्री, स्ववियु सचिव विराट दवाडी, अनेरास्ववियु कास्कीका सचिव रवि क्षेत्री, अखिल (समाजवादी)का सहसंयोजक विदुर घिमिरे, स्ववियु सदस्य पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सुजन शर्मा, अखिल (क्रान्तिकारी) पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रसिद्ध ढुंगाना, अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी कास्कीका धर्मराज आचार्य (शंकर), अनेरास्ववियु गण्डकी प्रदेशका सदस्य रबिन थापा, अनेरास्ववियु कास्कीका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेल, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अध्यक्ष नविन अधिकारी, अनेरास्ववियु कास्कीका जमिस लामिछाने, स्ववियु सदस्य पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अनुजराज अधिकारी र पृथ्वीनारायण क्याम्पसका विद्यार्थी अनुप लामिछाने सहभागी थिए ।

‘सङ्गठनमा रहेका कमी–कमजोरीहरू सच्याउन तयार भए पनि, सङ्गठन नै खारेज गर्ने निर्णयले मुलुकलाई ठुलो दुर्घटनातर्फ धकेल्नेछ’, अखिल (समाजवादी)का केन्द्रीय सचिव प्रकाश बास्तोला ’मार्शल’ले भने–‘वैधानिक रूपमा निर्वाचित स्ववियु खारेजीको निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’

ऐतिहासिक विरासत र वर्तमानको विचलन
नेपालमा विद्यार्थी राजनीतिको जग वि.सं. १९९७ मा शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको सहादत र २००४ को ’जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनबाट सुरु भएको हो। पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा विद्यार्थी सङ्गठनहरू नै दलहरूको भूमिगत आवाज बनेर सडकमा उत्रिएका थिए। २०३६ को जनमत सङ्ग्रहको घोषणा र २०६२/६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको भूमिका निर्णायक थियो। गगन थापा र रामकुमारी झाँक्री जस्ता वर्तमानका स्थापित नेताहरू यही आन्दोलनका उत्पादन हुन्।

यद्यपि, पछिल्लो दुई दशकमा विद्यार्थी आन्दोलनको साख खस्किएको देखिन्छ । शैक्षिक मुद्दाभन्दा बढी दलगत स्वार्थ, क्याम्पसहरूमा हुने तालाबन्दी, र चन्दा आतङ्क जस्ता गतिविधिले आम विद्यार्थी र अभिभावकमा ठुलो वितृष्णा पैदा गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा ‘जेन–जी’ पुस्ताको प्राथमिकता प्रविधि र नवप्रवर्तनतर्फ मोडिएपछि पुराना दल र तिनका भातृ सङ्गठनहरू विस्तारै ओझेलमा पर्दै गईरहेको देखिन्छ । तर यो गम्भिर विषयलाई छलफल र सहमति बिना प्रहरी प्रशासनको आडमा विद्यार्थी संगठनका कार्यालय र क्याम्पस परिसरमा राखिएका बोर्डहरु जबरजस्ती बन्द वा हटाउन खोजिएमा स्थिति तनावपूर्ण र अकल्पनीय हुने देखिन्छ ।

बालेन सरकारको ’सर्जिकल स्ट्राइक’
२०८२ को निर्वाचनपछि सुशासनको नारासहित सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै क्याम्पस र विद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय संरचना र सङ्गठनका कार्यालयहरू ६० दिनभित्र हटाउन आदेश दिएका छन्। सरकारको स्पष्ट अडान छ-अस्पताल र विद्यालय जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि दलको झन्डा वा राजनीतिक प्रभाव हुनुहुँदैन।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थीको हकहितका लागि हुने वैधानिक निकाय ‘स्ववियु’ को पक्षमा रहे पनि दलको पुच्छर बनेर शैक्षिक संस्थालाई बन्धक बनाउने भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई अब ठाउँ नदिइने स्पष्ट पारेका छन् ।

रूपान्तरण कि अन्त्य?
सरकारको यो कदमले समाजलाई दुई धारमा विभाजन गरिदिएको छ। अभिभावक र नागरिक समाजले यसलाई ‘शैक्षिक शुद्धीकरण’ भन्दै स्वागत गरेका छन् भने पुराना विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यसलाई ’सङ्गठित हुन पाउने अधिकार’ माथिको प्रहार र तानाशाही कदम भनेका छन्।

हिजो व्यवस्था बदल्न रगत र पसिना बगाएका विद्यार्थी सङ्गठनहरू आज आफ्नै व्यवहार र विकृतिका कारण अस्तित्वको सङ्कटमा परेका छन्। बालेन सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थी राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्छ या यसलाई नयाँ र रचनात्मक ढङ्गले पुर्नपरिभाषित गर्ने अवसर दिन्छ, त्यो आगामी दिनको कार्यान्वयनले नै तय गर्नेछ। तर, नेपाली विद्यार्थी राजनीति अब हिजोको जस्तो रहने छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रमुख, सहायक, स्ववियु सभापतिदेखि संयुक्त विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी नेताहरु सहित बिहीबार आयोजित छलफलमा जुट्दैं ।