पोखरा, २१ वैशाख । पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि कास्कीका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित भएका छन्। महानगरले सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउन कडा चेतावनी दिएसँगै प्रभावितहरूले सोमबारदेखि सडकबाटै विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।

महानगरपालिकाले गत वैशाख ४ गते एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचनाहरू ३५ दिनभित्र आफैँ खाली गर्न वा हटाउन निर्देशन दिएको थियो। सूचनामा पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्ने, भाडामा लगाउने वा पर्खाल लगाएर घेर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेको जनगुनासो आएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको उल्लेख गरिएको छ।

यस निर्णयको विरोधमा कास्कीका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले ‘भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति’ गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले महानगरको ३५ दिने सूचना खारेजीको माग गर्दै सोमबार पोखरामा विशाल ¥यालीसहित प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले नाराबाजी गर्दै महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।

आन्दोलित पक्षको स्पष्ट अडान छ-‘जबसम्म सरकारले हामीलाई उचित विकल्प दिँदैन, तबसम्म हामी कुनै पनि हालतमा हाल बसिरहेको स्थानबाट हट्दैनौँ।’ उनीहरूले आफूहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबासको ग्यारेन्टी नभएसम्म जबर्जस्ती हटाउन खोजिए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यता, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि महानगर पछि नहट्ने बताउनुभएको छ। प्रमुख आचार्यले पहुँचका आधारमा हुने अतिक्रमण र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नै यो कदम चालिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले तोकिएको ३५ दिनको अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफैँ संरचना नहटाए महानगरले नै हटाउने र त्यसबापत लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुलउपर गरिने चेतावनी दिनुभएको छ।

हाल महानगरपालिकाको यो निर्णय र भूमिहीनहरूको आन्दोलनका कारण पोखरामा यो विषय निकै पेचिलो र गम्भिर बनेको छ । एकातर्फ सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको दबाव छ भने अर्कोतर्फ भूमीहिन, सुकुम्वासी तथा बसोबासीहरूको व्यवस्थापनको प्रश्न टड्कारो बनेको छ।