पोखरा, २५ वैशाख । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म तीन वटा मुद्दा दायर गरेको छ । बिहीबार दायर भएको तेस्रो मुद्दामा यसअघि छुटेका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

योसँगै उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिने पूर्वमन्त्रीहरूको संख्या ६ पुगेको छ । अख्तियारले गत वर्ष मंसिरमा पहिलो मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन पाँच जना मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएको थियो । ती मन्त्रीहरूमा भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, रामशरण महत र पोस्टबहादुर बोगटी रहेका थिए । पोस्टबहादुर बोगटीको निधन भइसकेकाले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । बिहीबारको मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थपिएका छन् ।

बिहीबार दायर भएको मुद्दामा कार्कीसहित १४ जनामाथि अभियोग लगाइएको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाविपरीत ठेकेदारलाई राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले यो मुद्दामा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन अर्थसचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, तत्कालीन पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपाने, तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे, पूर्वसहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, निवर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्याल ।

यसअघि गत चैतमा दायर भएको दोस्रो मुद्दामा २१ जना व्यक्ति र २ कम्पनी लाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललगायत छन् । अख्तियारले उक्त मुद्दामा विमानस्थल निर्माणमा राजस्व छुटसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।

अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणका विभिन्न चरणमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई अलग–अलग मुद्दाका रूपमा विशेष अदालतमा ल्याएको हो ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मूल सम्झौताको प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई बदनियतपूर्ण रूपमा कर, महसुल र अन्य शुल्क छुट दिई राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँको हानिनोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो तेस्रो मुद्दा हो । अख्तियारले बिहीबार दायर गरेको अभियोगपत्रमा पूर्वमन्त्री कार्कीलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाइएको छ भने चार पूर्वसचिव, एक बहालवाला सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्वमहानिर्देशकहरू, अन्य कर्मचारी र चिनियाँ कम्पनी तथा यसका प्रतिनिधिलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीको निर्णय प्रक्रियामा संलग्नतामा मूल सम्झौताविपरीत ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ गराई ठेकेदारलाई दोहोरो लाभ पुर्‍याइएको छ ।

प्रमुख प्रतिवादीहरू:
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी
तत्कालीन पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपाने
तत्कालीन पर्यटन सहसचिव एवं हाल गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे (मुद्दासँगै निलम्बित)
पूर्वसहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी र सुरेश आचार्य
क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम
क्यानका तत्कालीन राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी (पहिले नै अन्य मुद्दामा कारागार)
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल
अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी

चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ, यसका अध्यक्ष वाङ बो र आयोजना व्यवस्थापक याङ झिगाङलाई मतियारका रूपमा मुख्य प्रतिवादीसरह सजाय माग गरिएको छ ।

अख्तियारले सबै विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार १० देखि १४ वर्ष कैद, पदाधिकारीका हैसियतमा थप सजाय, बिगोबमोजिम जरिवाना र हानिनोक्सानी असुल उपरको मागदाबी गरेको छ ।

कसरी भएको थियो घोटाला ?
क्यान र सीएएमसीबीच ८ जेठ २०७१ मा भएको मूल खरिद सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्क ठेकेदारले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान थियो । तर ८ माघ २०७४ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ मार्फत उक्त प्रावधान संशोधन ग¥यो । यसले ठेकेदारलाई कर छुटको सुविधा दियो ।

ठेकेदारले सम्झौता रकमभित्रै कर समावेश गरी भुक्तानी लिए पनि राज्य कोषमा कर दाखिला नगरी छुट प्राप्त ग¥यो । अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार सातौं ब्याचसम्मको आयातमा यस्तो छुटबाट ३ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ । कुल २४ अर्ब ५८ करोड बढी भुक्तानी भइसकेको छ, जसमा ठेकेदारलाई दोहोरो लाभ पु¥याइएको आरोप छ ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिने सर्त राखी कार्यान्वयन सम्झौता गराएर सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरिएको छ ।’

विगतका मुद्दाहरू
यो प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको यो तेस्रो मुद्दा हो ।
पहिलो मुद्दा (२१ मंसिर २०८२) : महँगो ठेक्का सुम्पिएको अभियोगमा तत्कालीन पाँच मन्त्री (भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, रामशरण महत, पोस्टबहादुर बोगटी) सहित ५६ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ३६ करोड बढी बिगो ।

दोस्रो मुद्दा (८ चैत २०८२) : परामर्शदाता नियुक्ति र शुल्कमा अनियमिततामा २१ जनाविरुद्ध ४६ करोड १५ लाख बिगो ।
अहिलेसम्म पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा ६ पूर्वमन्त्री जोडिएका छन् ।

२०६५ देखि सुरु भएको गुरुयोजना अध्ययनपछि २०६८ मा चीन सरकारले ईपीसी मोडलमा निर्माण प्रस्ताव गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धा बिना सोझै चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रयासमा विवाद, लागत अनुमानमा पटक–पटक वृद्धि, प्राविधिक अयोग्यता भएका कम्पनीलाई छान्ने जस्ता अनियमितता भएका थिए ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदन र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि कर छुटको अनियमितता औंल्याएका थिए । लेखा समितिले ९ जेठ २०८२ मा अख्तियारलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

बयानका क्रममा पूर्वमन्त्री कार्कीले आफू मन्त्री हुनुअघि नै मुख्य सम्झौता भइसकेको र नियमित प्रक्रियाका रूपमा सदर गरेको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन अर्थसचिव अधिकारीले ‘असल नियत’ र वैदेशिक सहायताका लागि स्थापित नीतिअनुसार गरेको जिकिर गरेका छन् ।पर्यटनसचिव न्यौपानेले भने यो अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै पन्छिएका थिए ।

तर अख्तियारले यी सबै निर्णय र मिलेमतोमा बदनियत देखेको छ । पोखरा विमानस्थल २०७९ मा उद्घाटन भएको थियो । चीन सरकारबाट प्राप्त ऋणमा बनेको यो आयोजनामा पटक–पटक देखिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र वैदेशिक सहायता परियोजनाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारले अन्य अनियमितताबारे पनि अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।