पोखरा, २२ वैशाख । नेपालको राजनीतिमा विगत ३५ वर्षदेखि ’सुकुम्वासी समस्या’ एउटा स्थायी चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको छ। गरिब र भूमिहीन नागरिकहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्नुको साटो, राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई ’भोट बैंक’का रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आएका छन्।

कहिले सुकुम्वासी आयोगको नाममा त कहिले विभिन्न समिति बनाएर वर्षौंदेखि यो समस्यालाई जानीजानी गिजोलिरहेको अवस्था छ। तर, अब यो परिस्थितिलाई चिर्दै पोखरा महानगरपालिकाले एउटा साहसिक र व्यवस्थित पहलकदमी लिएको छ, जसले वर्षौंदेखिको ‘राजनीतिक रोटी’ सेक्ने परिपाटीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

पोखरा महानगरपालिका र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ति जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन ३५ दिनको समयसीमा तोकेपछि यतिबेला पोखरामा बहस चर्किएको छ। उक्त सूचनापछि ‘भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति’ ले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा, पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले निस्सा प्राप्त सुकुम्वासीहरूलाई आन्दोलनको बाटो नरोज्न र महानगरसँग मिलेर समाधान खोज्न सार्वजनिक रूपमै अपिल गरेका छन्। मेयर आचार्यले ‘संघर्ष समिति’ को साटो ‘सहयोग तथा सहजीकरण समिति’ गठन गर्न आग्रह गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई कसैको स्वार्थका लागि ‘मानव ढाल’ नबन्न सचेत गराएका छन्।

मेयर धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् गरिएको अपिल

मेयर आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको अनुरोध जस्ताको तस्तैः
“सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि देशभरमै सम्भवतः सबैभन्दा छिटो निस्सा वितरण गर्ने काम (१९,८५६ परिवार) पोखरा महानगरपालिकाले सम्पन्न गरेको छ। निस्सा प्राप्त गर्नु भएका नागरिकहरूको यथार्थ छानबिन गरी, हाल बसोबास गरिरहेको स्थान जोखिमरहित भएको र सरकारी परियोजनाको लागि आवश्यक नभएको अवस्थामा सोही स्थानमा व्यवस्थापन गरिनेछ। अन्यथा, नियमानुसार वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

पछिल्ला केही दिनयता अतिक्रमित स्थल खाली गराउने सम्बन्धी सूचना जारी भएपछि, सुकुम्वासी बस्तीलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयाससहित अनावश्यक उत्तेजना र आवेग सिर्जना गरिएको देखिएको छ, जुन दुःखद विषय हो।

प्रिय निस्सा प्राप्त गर्नु भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईंहरूले आन्दोलन गर्न आवश्यक छैन। महानगरपालिका तपाईंहरूको समस्याको समाधानका लागि जिम्मेवार ढंगले कार्यरत छ। कृपया कसैको स्वार्थका लागि प्रयोग नहुनुहोस्।

तसर्थ, ‘संघर्ष समिति’ गठन गर्नुको साटो ‘सहयोग तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरी आफ्ना माग र सुझावहरू महानगरपालिका वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा औपचारिक रूपमा पेश गर्न अनुरोध गरिन्छ।“

किन आवश्यक छ पोखरामा ‘बालेन शैली’?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जसरी कानुन मिचेर सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अभियान चलाए, त्यसले सुकुम्वासी समस्या समाधानको एउटा बलियो नजिर प्रस्तुत गरेको छ। पोखरामा पनि अब त्यस्तै दृढताको खाँचो देखिएको छ।

जुन उद्देश्य र योजनाका लागि जमिन अधिग्रहण गरिएको हुन्छ, त्यसलाई खाली गराउनु र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो। लामो समयदेखि कानुन र विधि मिचेर ओगटिएका जमिन एक न एक दिन अवश्य खाली गर्नुपर्छ। वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ढंगले पुनस्र्थापना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, तर यसको अर्थ अवैध कब्जालाई नै निरन्तरता दिनु होइन।

अहिले सुकुम्वासीका नाममा भइरहेको आन्दोलनले वास्तविक पीडितहरूको समस्या समाधान भन्दा पनि निहित स्वार्थ बोकेका समूहहरूको अभीष्ट पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ। यसर्थ, महानगरको योजनामा आन्दोलन होइन, सहयोग आवश्यक छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले दशकौँसम्म सुकुम्वासीलाई केवल ’भोट बैंक’ का रूपमा प्रयोग गरी उनीहरूको जीवनस्तर उठाउने कार्यमा उदासीनता देखाए। अब भने त्यसलाई चिर्दै पोखरा महानगरले चालेको कदम स्वागतयोग्य छ। निस्सा वितरणमा देखिएको तत्परताले महानगर समस्या समाधानमा गम्भीर छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

त्यसैले, आन्दोलन र संघर्षको राजनीतिभन्दा माथि उठेर सहजीकरणको बाटो रोज्नु नै अहिलेका वास्तविक भूमिहीन र महानगर दुवैका लागि कल्याणकारी हुनेछ। कानुनको पालना र व्यवस्थित बसोबासको सपना साकार पार्न अब सबैले स्वार्थ त्यागेर विकासमा साथ दिन जरुरी छ।