काठमाडौं, २२ वैशाख । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले एक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूलाई अविलम्ब सम्पर्कमा आएर दायित्व फरफारक गर्न सचेत गराएको हो।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानीलाई सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालिएको समितिले जनाएको छ। समितिले ऋणी सदस्यहरूका साथै सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋण लिँदा जमानी बसेका व्यक्तिहरूलाई समेत तोकिएको समयभित्र कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आह्वान गरेको छ।

कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना समयमै भुक्तानी नगर्नेहरूमाथि समितिले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। समितिले अटेर गर्ने ऋणी र सञ्चालकहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, आवश्यक परेको खण्डमा उनीहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्ने तथा थप कानुनी कारबाहीका रूपमा कैद र जरिवानासमेत गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ। यति मात्र नभई, कर्जा नतिर्नेहरूको विद्युत, खानेपानीलगायतका अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू समेत अवरुद्ध हुन सक्ने समितिको चेतावनी छ।

हाल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मातहतमा २० वटा सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। यी संस्थामा फसेको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ फिर्ताको माग गर्दै हालसम्म करिब ६२ हजार बचतकर्ताहरूले समितिमा उजुरी तथा दाबी पेस गरेका छन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन समितिले यस्तो कडा नीति अख्तियार गरेको हो।