News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

डन न्यूज खोज प्रमुख समाचार राजनीति

फेवातालका ४ वटा स्रोत नदीहरु २४ वर्षसम्मका लागि ठेक्कामा

'जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी र ठेकेदारसम्मको मिलेमतो, स्थानीय आक्रोशित'

पोखरा । पोखरा महानगरपालिका पटक–पटक विवादमा आईरहेको छ । आर्थिक प्रलोभनमा परी राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पल्किएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका कारण महानगरपालिका विवादमा आएको हो ।

पछिल्लो पटक फेवातालको ४ वटा स्रोत नदीहरु २४ वर्षसम्मका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी र केही कर्मचारीहरु आर्थिक चलखेलमा संलग्न भएको आरोप पोखरावासीहरुले लगाएका छन् । अर्को तर्फ ४० वर्षका लागि सेती नदीस्थित रामघाट ठेक्का दिनको लागि महानगरपालिकाले तयारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा यसको विरोध शुरु भईसकेको छ ।

फेवातालको सार्वजनिक जमिन मिचेर होटल तथा भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने काम अहिले पनि भईसकेको छ । फेवाताल पारी किनारमा धमाधम पक्की संरचनाहरु निर्माण भईरहेका भिडियो र तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा आईरहेका छन् । तर महानगरपालिकालाई यसप्रति कुनै चासो र खाँचो नै छैन । फेवाताल संरक्षण गर्ने भन्दै केबल यहाँका नदीनाला र खोलाहरु ठेकेदारलाई कसरी वषौंसम्म ठेक्कामा दिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा तल्लिन छन् पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी र कार्यालयका कर्मचारीहरु ।

‘फेवाताल संरक्षणका लागि हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदन, जाइका, आईयुसियन, लामिछाने आयोग र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी फेवाताल जलाधार क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गरी भूक्षय कम गर्ने कार्य नीति तयार पार्नुपथ्र्यो,’ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले भने–‘तर महानगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोत साधान दोहन हुने गरी योजना ल्याएको छ ।’

प्राकृतिक सम्पदा, खोलानाला, नदी तथा पानीका मुहानहरु कुनै पनि निजी कम्पनीलाई २४ वर्षसम्म ठेक्कामा दिदाँ सम्बन्धित वडाहरुका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला स्थानीयहरुसँग छलफल नै नगरेको भन्दै महानगरपालिकाका विरुद्धमा फेवातालको मुहानमा रहेका स्थानीयहरु संघर्ष समिति नै गठन गरेर विरोधमा उत्रिएका छन् ।

यता, महानगरपालिकाले विवाद चर्किएसँगै महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल, वडा नं. २४ का वडाध्यक्ष ओमप्रसाद सुवेदी र वडा नं. २३ का वडाध्यक्ष विष्णु पराजुली सहितको टोली बनाएर सरोकारवालासँग समस्या समाधान गर्न भन्दै गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

लकडाउन कैं समयमा फेवातालको मुहानमा रहेका ४ वटा स्रोत नदीमा बनाईएका बाँध र नदी वरपरका क्षेत्रहरु २४ वर्षका लागि महानगरपालिकाले फेवा सिल्टेसन प्रा.लि.लाई ठेक्कामा दिएको छ । जसले गर्दा पछि स्थानीयहरु आक्रोशित भएका छन् । नदी र खोलासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीयसँग छलफल नै नगरी पोखरा महानगरपालिकाले गरेको सम्झौंता सच्याउनु पर्ने माग स्थानीयवासीको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी र फेवा सिल्टेसन प्रा.लि.का सञ्चालक शिवप्रसाद अधिकारीले सम्झौंता अनुसार सिल्टेसन ट्रयाप (ड्याम) भित्रको मात्र नदीजन्य वस्तुहरु उत्खनन् गर्ने भने पनि सम्झौंतामा फरक लेखिएको छ ।

महानगरपालिकाले आर्थिक चलखेलका आधारमा २४ वर्षलाई ठेक्का दिएको हो भन्ने प्रश्नमा फेवा सिल्टेसन प्रा.लि.का सञ्चालक शिवप्रसाद अधिकारीले आर्थिक चलखेल नभएको दावी गरे । सञ्चालक अधिकारीले भने–‘सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यो कार्यक्रम आयोजना लिइएको भन्दै खोलानालालाई संरक्षण गरेर तालको आयुलाई अझै जीवन्त पार्नका निम्ति ठेक्कामा लिइएको हो । हामीले ४ वटा सिल्टेशन ट्रयाप (ड्याम) भित्रबाट मात्र सिल्ड झिक्ने हो अन्तबाट होइन ।’

फेवा सिल्टेसन प्रा.लि.का सञ्चालक शिवप्रसाद अधिकारी

खोलाको सिमानाका विषयमा गरिएको प्रश्नमा सञ्चालक अधिकारीले भने–‘सिमानाका विषयमा गलत कुराहरु बाहिर आएका छन् । सिमानाका विषयमा तलमाथि किन गरेको भन्दा गैरकानुनी रुपमा आउने मानिसहरुले हामीलाई अवरोध गर्न सक्छन् भनेर खोलाको सिमाना मात्र छुट्याइएको हो ।’

२४ वर्षका लागि गरिएको सम्झौंतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु जस्ताको तस्तै:
१.हर्पन खोलामा बनेको सिल्टेशन ट्राप
(क) महानगरपालिकाले निर्माण गरेको सिल्टेशन ट्रयापको पुरा क्षेत्र
(ख) मुहानतर्फ घाँटी छिनाको पुलसम्म र बाँधको लम्चिङ एप्रोनबाट ककरेको झोलुङ्गे पुल, बाम्दी हुँदै कात्रेको पुलसम्मको खोला क्षेत्र

२.अधेरी खोला (खहरे खोला) मा बनेको सिल्टेशन ट्रयाप
(क) महानगरपालिकाले निर्माण गरेको सिल्टेशन ट्रयापको पुरा क्षेत्र
(ख) पूर्वतर्फ कार्कीको तहराको मगर वस्ती, पश्चिमतर्फ लामपाटा (ठुला खेत), उत्तरतर्फ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सिमाना र दक्षिण तर्फ मार्से खोलासम्मको खोला क्षेत्र

३.लौरुक खोलामा बनेको सिल्टेशन ट्राप
(क) महानगरपालिकाको निर्माण गरेको सिल्टेशन ट्रयापको पुरा क्षेत्र
(ख) दक्षिणतर्फ हर्पन खोला सीमासम्म, उत्तरतर्फ सिल्टेशन ट्रयापबाट १ किमी माथिसम्मको खोला क्षेत्र
(ग) पूर्व र पश्चिममा मापदण्ड भित्रको निजी जग्गा बाहेकको क्षेत्र

(४) बेतेनी खोलामा बनेको सिल्टेशन ट्रयाप
(क) महानगरपालिकाले निर्माण गरेको सिल्टेशन ट्रयापको पुरा क्षेत्र
(ख) दक्षिण तर्फ कोत्रेपुल नजिकको हर्पन खोलाको दोभानसम्मको खोला क्षेत्र
(ग) उत्तरतर्फ सिल्टेशन ट्रयापबाट १ किमीसम्मको खोला क्षेत्र

सम्झौंताको ५ नम्बर बुँदामा स्पष्टसँग लेखिएको छ : ‘आयोजना क्षेत्रबाट नदीजन्य सामाग्री संकलन, उत्खनन् तथा प्रशोधन गर्नका लागि ४ (चार) वटा सिल्टेशन ट्रयाप (ड्याम) क्षेत्रको साथै महानगरपालिकाले स्वीकृत गर्ने दफा ३ को उफ–दफा (झ) बमोजिमको क्षेत्र समेतलाई बुझिने छ ।’

स्थानीयको भनाई :
संघर्ष समितिका संयोजक भरतबहादुर अधिकारी
टेण्डर प्रक्रिया पुरा खारेज नभएसम्म र मागहरु पुरा नभएसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ । यो समितिले गर्नुपर्ने कुराहरु अझै धेरै छन् । जनभावना विरोधी सम्झौंता तत्काल पुरै खारेज हुनुपर्दछ । प्रक्रिया नयाँ ढंगले पुनः गर्नुपर्दछ । खोलाको किनारमा रहेका उच्च जोखिमका वस्तीलाई पूर्ण संरक्षण गर्नका निम्ति माग गर्दछौं । ती खोलाहरुमा बनेका ड्याम र खोला भित्र परेका व्यक्तिको जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छौं ।

संघर्ष समितिका संयोजक भरतबहादुर अधिकारी

सम्बन्धित स्थानका खोलाहरुलाई किटान गरिएका खोलाघरमा स्थापना जहाँ जहँँ पहिला खोला थियो नक्सामा, त्यही राख्न पहल गर्नेछ । जबसम्म हाम्रो काम पुरा हुँदैन, तबसम्म हामी लाग्नेछौं । वडा नं. २३ र वडा नं. २४ का वडाध्यक्षहरु नडराईकन अघि बढ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । जनविरोधी सम्झौंता खारेज गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि एक भएर जनताको चाहना र भावना अनुसार ठेस नलाग्ने गरी अघि बढ्नु हुन अनुरोध छ ।

महानगरपालिकाले प्रक्रिया पुर्याएको छ कि छैन ? हामीलाई थाहा छ । कानुनका कुरा पनि हामीलाई थाहा छ । अन्तिममा पुग्ने हामी अदालत नै हो । अदालतबाट बदर गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् । अन्यथा महानगरपालिकाले हामीलाई आजभोलि पर्सी भन्दै समय वेथित गर्ने काम गर्यो भने संघ समिति अगाडि बढ्नेछ । संघर्ष समिति जुनसुकै बेलामा पनि जति दिन खटिन परे पनि तयार छौं ।

विष्णु दाहाल, स्थानीय, पोखरा–२३
फेवातालको संरक्षणका लागि भन्दै बनाईएका सिल्टेशन ड्याम फुट्नाका कारण पहिलो चक्लाबन्दी कार्यक्रम गरिएको ठाउँ पनि १६५ रोपनी रोपनी जमिन सबै सखाप भयो । पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि हारगुहार माग्यौं । यस क्षेत्रका सभासद् राजीव पहारीलाई यस्तो भयो भनेर भन्यौं । उहाँले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । हामीले होला भन्ठान्यौं । तर त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । किसानको मर्का बुझ्न कसैले चासो दिएनन् । तर खोलाको सामाग्री झिक्नका लागि सबैको चासो देखियो । सिल्टेशन ड्याम भित्रबाट नदीजन्य सामाग्री निकाल्ने विषयमा जनताको असहमति छैन । तर खोलाको सीमाका कुरा अत्यन्त खेदजनक र लज्जास्पद छ । ठेक्का प्रकरणमा दिने क्रममा वडाले पनि हामीलाई जानकारी नै छैन भन्ने कुरा भयो । स्थानीय जनतासँग कुनै छलफल नै भएन । खोला घरमा छैन । जनताको जग्गा ड्याम भित्र परेको छ । न त ड्याम भित्र परेको जनताको जमिनको कुनै क्षतिपूर्तिको कुरा भएको छ ।

विष्णु दाहाल, स्थानीय, पोखरा–२३

सिमाना सच्याईनु पर्छ । पानी हिडेको एरियामा व्यक्तिको पुर्जा छ । मुठभेडतिर जुधाउन पो खोजिरहेको हो कि ? किसानले रोपेको धान सखाप भएको देख्दादेख्दै ? गाँसको सम्बोधन गर्न नसक्ने महानगरपालिकाले गिटी बालुवामा गिद्दे नजर लगाउने कुरा सह्य विषय भएको छैन । राज्यको नीति भन्दा पनि गाउँलेको थितिमा टेकेर राज्यको नीति बन्छ होला । पूर्ण रुपमा कामै रोक्नुपर्छ ।

बुँदागत ५ वटा कुरा राखेका छौं । पोखरीबाट नदीजन्य सामाग्री निकाल्ने कुरामा जनताको विरोध छैन । तर नदीको सिमाना तोकिएको विषयमा हामीलाई आपत्ति छ । यो उत्खनन् गर्ने काम रोकिनु पर्छ । नजिकैको वस्ती र । उचित हिसाबले व्यवस्थापन गरेर लैजानु पर्छ । बाँध भित्र पर्ने जमिनको क्षतिपूर्ति, व्यक्तिले कर तिरिरहेको छ । व्यक्तिको जमिनमा थुपारिएको सामग्रीमा राज्यले टेण्डर गरेको छ । यो साईडमा वस्ती छ । वस्ती जोखिम न्यूनिकरण गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।

सम्भव भएको ठाउँमा पुरानो खोला घरलाई आफ्नो ठाउँमा लिएर जाने पयत्न गर्नुपर्दछ । सिमाना राखेर त्यो सिमाना भित्र यहीँको विकासको निमित्त प्रयोग गर्न पर्यो भनेर दिनुपर्ने सट्टा एकाएक कसैसँग सल्लाह नगरी दिनु । खोलालाई घरमा लिएर जानुपर्दछ । माल निकाल्ने कुरा असार १ गतेबाट निकाल्न नहुने हो । निकाल्नको निमित्त स्थानीय थितिलाई सरोकार नगरेको हुनाले यसका विरुद्धमा सबैजना एकजुट भएका छौं । विरोधका लागि विरोध होइन, सच्याउनका लागि विरोध हो । व्यवसायिक व्यक्तिका थालमा मासु र किसानका थालमा आसु भन्ने कुरा गलत भएको छ ।

भुवानी प्रसाद अधिकारी (स्थानीय, रेडक्रस वडा नं. २३ का सभापति )
यहाँ बनाईएका सिल्टेशन ड्याम भित्र जनताको दर्ता भएका जग्गाहरु परेका छन् । गत साल नेपाल सरकारले चक्लाबन्दीको कार्यक्रम ल्याएको थियो । १६० रोपनी जमिनमा चक्लाबन्दी गर्दै पोखरेली जेठो बुढो धान रोपिएको थियो । सिल्टेशन ड्याम फुट्दा खेरी सखाप हुँदा एउटा गेडा पनि ल्याउन सक्ने अवस्था रहेन । सिल्टेशन ड्यामले हामीले सोचे जस्तो र राज्यले सोचे जस्तो खोलाले ट्रयाक लिएन । सबैभन्दा प्राविधिक स्टिमिट वेठिक भन्छु ।

भुवानी प्रसाद अधिकारी (स्थानीय, रेडक्रस वडा नं. २३ का सभापति )

जनतासँग सरोकार नराखीकन राज्यले एउटा नीति ल्यायो, अहिले आएर ठुलो क्षति भयो । अब पनि ठुलो क्षति नहोस् भनेर हिजो पोखरा महानगरपालिकामा पुगेर जनताहरुले झगझकाउने काम गरेका छन् । सिल्टेशन ड्याम भित्र जनताको दर्ता भएका जग्गाहरु परेका छन् । २४ वर्षका लागि फेवा सिल्टेशन प्रा.लि.ले ठेक्कामा लिएको सुन्नमा आएको छ । त्यसैको विरोधमा हिजो जनताहरु लागे । सरकारले सरोकार नराख्दा यहाँका स्थानीय जनताहरु पीडित भएका छन् ।

रामजी प्रसाद भण्डारी (स्थानीय/खहरे खोला समितिको सदस्य)
भदौंको अन्तिमतिर सिल्टेशन ड्याम फुट्दा बाढी पसेपछि हामीले नगरपालिकामा ५/६ पटक डेलिगेसन गयौं । ड्याम फुट्दा ३०० मुरी धानको खेती नै बगाए पछि नगरपालिकाले यसको क्षतिपूर्ति र यसको संरक्षणको लागि बारम्बार भन्यौं । नगरपालिकाले सुनेन । अहिले पनि बाँधको संरक्षण गछौं भनेर आएको ठेकेदार कम्पनीले माटोको थुप्रो लगाउने हो । जाली हाल्न सक्दैनौं । नगरपालिकाले केही खर्च दिदैंन । जाली नलगाउने भएपछि माटोको थुप्रो एक बाढीले बगाउँछ । पोहोर जाली लगाउँदा त गयो । हामी त्यहीँ खेत कमाएर खाउँला र छोराछोरी पालौंला भनेका मानिसले खेत नरहे पछि कसरी बाँच्ने ? न त महानगरपालिकाले पोहोर सालको ३०० मुरी धानको मुआब्जा दियो । अहिले रोप्नलाई विऊ तयार छ । तर अहिले हामी जाली लगाउन सक्दैनौं भनेर ठेक्कामा लिएका ठेकेदारहरुले भन्दैछन् । यहीँ ड्यामले धाने धान्छ भन्दैछन् । हामी उपभोक्तालाई अन्याय परेको छ । हाम्रा छोराछोरी भोकै मर्ने स्थिति आएको छ ।

रामजी प्रसाद भण्डारी (स्थानीय/खहरे खोला समितिको सदस्य)

महानगरपालिकाले हामीलाई ५/६ पटक डेलिगेसन जाँदा तपाईहरुको संरक्षण हुन्छ भनेर मिठो आश्वासन दियो । तर व्यवहारमा महानगरपालिकाले केही गरेन । हामीले जग्गाको तिरो तिरिरहेका छौं । हामीले त्यहाँबाट उपलब्धि केही पाएका छैनौं । आजभन्दा १० वर्ष अघिदेखि ३०० उपभोक्ता र भुसंरक्षण कार्यालय मिलेर बाँध बनाई यहाँको खेतको हामीले संरक्षण गर्दै आईरहेका थियौं । नगरपालिकाले हामीले बनाएको बाँध भन्दा राम्रो बनाउँछु भनेर फोरेर फालिदियो । तर नगरपालिकाले बाँध राम्रोसँग निर्माण गर्न सकेन । तर त्यहीँ वर्ष सारा खेत बगायो ।

कमलापति तिमिल्सिना (स्थानीय)
३०० कुरियामा बाढी लगेर हाल्ने कानुन कहाँबाट ल्याएको छ । मेयर ल्याएको हो कि, नगरपालिकाले ल्याएको हो कि ? ड्याम बनाउन जनताले दिदैनथे भने घोर विरोध पोहोर साल नै विरोध गर्थे । अहिले ३०० मुरी धान यहीँ ड्यामले खाईदियो । अनि अहिले आएर हामी ठेकेदारसँग लडाई गर्नुपर्ने कारण किन हो ? कहीँ न्याय पाईन्छ कि पाइँदैन ? वडाको व्यक्ति जति जम्मै माखा झिँगा बनाएर फाल्न खोजेको हो नगरपालिकाले ? ४०० कुरियामा खोलो लगाउने अधिकार छ ? लालपुर्जा भित्र ड्याम बनाउने अधिकार कहाँबाट ल्याएको हो ? कुन मन्त्रालयबाट ल्याएको हो ? कुन पात्लो खाने तिर हिडेको हो ?

कमलापति तिमिल्सिना (स्थानीय)

श्री ५ को सरकार त ढल्यो भने हामी जनता होइनौं । आईन्छ हामी, गोली हान्न पर्छ भने हामी जस्तालाई हानुन । यहाँ ठेकेदार दाजुभाइसँग हामी लडाई गर्न चाहेका छैनौं ।  पार्टीगत अरे । पार्टीका बा आउनुपर्छ । को हो पार्टी ? काँग्रेसले कम्युनिष्टलाई मार्ने भनेको छ ? मेरो जग्गा परेको छ । नापम् भोलि । मेरो नाम कमलापति हो । सरकारी अनिम नै ल्याऊ । म तिर्छु पैसा । मेरो व्यक्तिगत जग्गा मनपरी गर्न पाईन्छ । जेल जान्छु म । म क नपढेको मान्छे । ल्याप्चे लगाउने मान्छे हो । अत्याचार भयो । मेरा यहाँका दाजुभाइ डेलिगेसन जाँदा कुकुर आए जत्तिको नसोच्ने ? कुकुर हुन् ति ? यो खोलाका ? कि पालेका पलुवा हुन् ?

अमृत भण्डारी (स्थानीय/चक्लाबन्दी र धान पकेट क्षेत्रका कोषाध्यक्ष)
हामीले १६५ रोपनी जमिनमा चक्लाबन्दी गरेर बाली लगाएका थियौं । त्यो पोहोर कैं बाढीले ड्याम फुटेकै कारण तहसनहस भयो । हामीले बाँध फुटेपछि नगरपालिकामा लिखित र मौखिक रुपमा पटक–पटक हिउँदभरी अनुरोध गर्यौं वाल लगाई दिनका लागि ।

अमृत भण्डारी (स्थानीय/चक्लाबन्दी र धान पकेट क्षेत्रका कोषाध्यक्ष)

ड्यामबाट गिटीबालुवा निकाल्नै पर्ने र फाल्नु पर्ने थियो । अहिले नफालेको भए अहिले पनि १५६ रोपनी जग्गा पुरै जग्गा बगरमा परिणत हुन्थ्यो । हाम्रो विरोध भनेको २४ वर्षको सम्झौंता र चार किल्लाको रुपमा वरिपरिका टाढा–टाढासम्मका वस्ती समेट्नु पर्ने कारण के हो ? यसमा हाम्रो घोर विरोध छ ।

वीरबहादुर कुँवर (स्थानीय)
अहिलेसम्म अँधेरी खोलाको मुहान धैरै पहिरो लच्केको छ । अहिलेसम्म यहाँदेखि माथि जनताले दालभात खान पाएका छैनन् । पुरै लाजपुर्जा भएका जमिनमा खोला हिडेको छ । लगभग यहाँबाट माथि हजार मुरी झिनुवा धान विनास भएको छ । यहाँका स्थानीय लोकल गाडीले वडामा उजुरी गरे, युवराज कुँवरलाई उजुरी गरे गुन्डागिरी गर्ने र स्थानीय दाजुभाइ र छोराहरुले बाटो छेकेर धम्की दिने । संरक्षण यहाँबाट केही भएको छैन ।

वीरबहादुर कुँवर (स्थानीय)

राज्यले जनताको लागि, वस्तीको लागि, दाल र भातको लागि गहिराईमा सोच्नु पर्दछ महानगरपालिका, प्रदेश सरकार होस् वा केन्द्रले होस् । र, वडाध्यक्ष भरतजङ्गले बाटो र खोलाको कुरा मिलेमतोमा, यहाँ बेलुका आउनुहुन्छ । यहाँ गाडीवालासँग हिडेको देखिन्छ । हामी स्थानीयको लालपुर्जा भएको जमिन खोलाले खाएको छ, हाम्रा छोराछोरीले दालभात खान पाएका छैनन् । हाम्रो आत्मा रोको छ । हामी जाने कहाँ त ? वडामा हो कि गाउँपालिका कि नगरमा ?
हाम्रो सुनुवाई कसले गरिदिने ? कसले सुनिदिने ? हामी जाने कहाँ हो ?

खोला कोरेर, बिराएर खाएका व्यक्ति हौं हामी । खहरे खोला र हर्पन खोला बगेर ताल पुरिएको छ । देशको गहना पुरिसक्यो । ताल हेर्नुस् त, नेपालको गहना नै गयो । वडाध्यक्षले मेरो कुरा सुन्दैन ? हिजो युवराज कुँवर भाइसँग पनि कुरा गरे । हाम्रो संरक्षण कसले गरिदिने त युवराज ? वस्तीभन्दा खोला माथि भयो । पाउँदुर भदौंरे बग्यो । वस्ती बचाउने र ताल बचाउने हो भने देश र नगर बचाउने हो भने त मुहानबाट संरक्षण गर्ने हो कि ? तपाईको व्यथा टाउकोमा छ, खुट्टामा पट्टि र मलाम बाँधेर यो समाधान हुन्छ सर ?

हाम्रो अँधेरीखोला, खहरे खोलाले लगभग दुईहजार झिनुवा धान, दायाँबायाँ कटान धेरै विनास गर्यो । संरक्षण गर्न सरकारको ध्यान यो ठाउँमा जाओस् । गरिब जनता दुखीले दालभात खान पाओस् । ढुक्कसँग सुत्न पाओस् । वस्ती संरक्षण होस् । खोलाघरको माल सरकारले लैजाओस्, त्यसको यहीँ लगानी गर्दियोस् । जनताको सेभ गर्दियोस् । ध्यानाकर्षण जाओस् । हामी गरिब किसानका कुरा सुनुवाई होस् । ठाउँमा पुगोस् । बोलेका कुराहरु कार्यान्वयन हुन् । लागू गरेर खुशी मान्न पाईयोस् ।

प्रतिक्रिया