
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
४आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
५फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
९‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
१०मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
११सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
१२बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
डोल्पा, २३ असार । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका–७ स्थित अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रधानाध्यापक नरदेव रोकायासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरी राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्याएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र पेश गरेको हो।
शिक्षिकाकै नाममा ठेक्का, नियम विपरीत निर्णय
विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ई–बिडिङमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आयोगका अनुसार मूल्याङ्कनका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, शिक्षा ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीको मर्म उल्लंघन गर्दै विद्यालयमै कार्यरत शिक्षिकाको नाममा रहेको दिग्दर्शन निर्माण सेवालाई ठेक्का दिइएको थियो।
उक्त कम्पनीले मूल्याङ्कनमा चौथो स्थानमा रहेर पनि ठेक्का पाएको थियो । त्यही बेला सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव राखेको महातारा निर्माण सेवालाई भने ‘साइट भिजिट नगरेको’ भन्दै अयोग्य घोषित गरिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
सस्तो प्रस्ताव स्वीकृत नगर्दा ३० लाखको हानि
महातारा निर्माण सेवाको कबोल अङ्क ९भ्याट बाहेक० ४९ लाख ८३ हजार ३९४ रुपैयाँ थियो, भने दिग्दर्शन निर्माण सेवाले ७९ लाख ४४ हजार ८७ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ। अन्तर: २९ लाख ६० हजार ६९२ रुपैयाँ। यही रकमलाई अख्तियारले विद्यालयको आर्थिक हानि (बिगो) मानेको छ।
आयोगको ठहर छ–यो प्रकरणमा ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मकता नभएको, आफन्तप्रतिको पक्षपात देखिएको, र सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग गरिएको छ।