
१गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
२पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
३सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
४फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
५कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
६गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
७भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
८पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
९बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
१०रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
११पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
१२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
३पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
६असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
७पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
८रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
९व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
१०पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
११सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
१२रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
भियतनाम । चीन र १४ अरु देशहरुबीच आइतबार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारी गर्ने सम्बन्धी एउटा सहमति भएको छ । यो समूहसँग विश्वकै एक तिहाई आर्थिक गतिविधि हुने गरेको छ ।
क्षेत्रीय वृहत आर्थिक साझेदारी (आरसेप) सहमतिमा आइतबार भर्चुअल बैठकबाटै हस्ताक्षर भएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) को वार्षिक सम्मेलनका अवसरमा उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष राष्ट्र भियतनामका प्रधानमन्त्री नुहेन झुआन फुकले विगत आठ वर्षदेखिको कडा प्रयत्नपछि आरसेपमा हस्ताक्षर भएकामा आफूलाई निकै खुशी लागेको बताउनुभयो ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता मानिएको आरसेपले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली आजको आवश्यकता रहेको फेरि पुष्टी गरेको प्रधानमन्त्री फुकले बताउनुभयो । उहाँले यस सम्झौताबाट दिगो व्यापार सहजीकरणलाई सक्षम तुल्याउने, कोभिड–१९ का कारण छिन्नभिन्न भएको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनर्जीवित तुल्याउने तथा महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सदस्य राष्ट्रहरुबीच यसअघि नै न्यून व्यापार कर रहेको अवस्थामा यस सम्झौताले अझ करका दरहरुमा कमी ल्याउने छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाल सन् २०१६ मा शुरु गर्दा ११ सदस्यीय अन्तर–प्रशान्त व्यापार सम्झौता परित्याग गर्नु भएको थियो ।
अन्तर–प्रशान्त सम्झौतामा आसियानका १० सदस्य राष्ट्रका अलावा यसमा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्ड पनि समावेश छन् जसमा संयुक्तराज्य अमेरिका सदस्य छैन । यस समूहमा सदस्य हुन भारतलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ तर भारतमा यस सम्झौतालाई लिएर विरोध भएपछि भारत पछि हटेको छ ।
पछिल्लो आरसेप सम्झौताको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । करका दर बारेमा जापानका लागि बनाइएको दस्तावेज १ हजार ३३४ पृष्ठको भएकाले समग्र सम्झौताको बारेमा अध्ययन गर्न समय लाग्ने बताइएको छ ।
आशियान सदस्य राष्ट्रहरुमा कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, म्यान्मार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, ब्रुनाई, सिंगापुर, मलेसिया र भियतनाम रहेका छन् ।(रासस–एपी )
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
३पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता