१मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
२मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
६आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
७पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
८गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
९पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
१०सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
११फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
१२कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
४सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
६चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
७रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
८स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
९बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
१०ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूको आकर्षण बढ्दै
११भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१२गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
भियतनाम । चीन र १४ अरु देशहरुबीच आइतबार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारी गर्ने सम्बन्धी एउटा सहमति भएको छ । यो समूहसँग विश्वकै एक तिहाई आर्थिक गतिविधि हुने गरेको छ ।
क्षेत्रीय वृहत आर्थिक साझेदारी (आरसेप) सहमतिमा आइतबार भर्चुअल बैठकबाटै हस्ताक्षर भएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) को वार्षिक सम्मेलनका अवसरमा उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष राष्ट्र भियतनामका प्रधानमन्त्री नुहेन झुआन फुकले विगत आठ वर्षदेखिको कडा प्रयत्नपछि आरसेपमा हस्ताक्षर भएकामा आफूलाई निकै खुशी लागेको बताउनुभयो ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता मानिएको आरसेपले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली आजको आवश्यकता रहेको फेरि पुष्टी गरेको प्रधानमन्त्री फुकले बताउनुभयो । उहाँले यस सम्झौताबाट दिगो व्यापार सहजीकरणलाई सक्षम तुल्याउने, कोभिड–१९ का कारण छिन्नभिन्न भएको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनर्जीवित तुल्याउने तथा महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सदस्य राष्ट्रहरुबीच यसअघि नै न्यून व्यापार कर रहेको अवस्थामा यस सम्झौताले अझ करका दरहरुमा कमी ल्याउने छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाल सन् २०१६ मा शुरु गर्दा ११ सदस्यीय अन्तर–प्रशान्त व्यापार सम्झौता परित्याग गर्नु भएको थियो ।
अन्तर–प्रशान्त सम्झौतामा आसियानका १० सदस्य राष्ट्रका अलावा यसमा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्ड पनि समावेश छन् जसमा संयुक्तराज्य अमेरिका सदस्य छैन । यस समूहमा सदस्य हुन भारतलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ तर भारतमा यस सम्झौतालाई लिएर विरोध भएपछि भारत पछि हटेको छ ।
पछिल्लो आरसेप सम्झौताको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । करका दर बारेमा जापानका लागि बनाइएको दस्तावेज १ हजार ३३४ पृष्ठको भएकाले समग्र सम्झौताको बारेमा अध्ययन गर्न समय लाग्ने बताइएको छ ।
आशियान सदस्य राष्ट्रहरुमा कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, म्यान्मार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, ब्रुनाई, सिंगापुर, मलेसिया र भियतनाम रहेका छन् ।(रासस–एपी )
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता३पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान४सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
