
१हजुरआमाको हत्या आरोपमा नाति पक्राउ
२किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
३लेखनाथ महोत्सवको २१औँ संस्करण बिहीबारदेखि, तयारी पूरा
४भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
५२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
६जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
७छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
८प्रहरी असई पुष्कर कार्कीद्वारा आफ्नै ४ महिने छोराको हत्या
९पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
१०पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
११८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
१२पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
१सरकारी विद्यालयको जग्गा निजी बोर्डिङलाई भाडामा दिने वडाध्यक्षसहित ८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
२पोखरामा म्यानपावर सञ्चालकले पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै बनाए बन्धक
३जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
५८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
६२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
७छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
८भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
९पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
१०पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
११क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोगलाई छिटो काम सकाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
“आयोगले जतिसक्दो छिटो काम अगाडि बढाउनुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “एउटै काम गर्न फरक–फरक संरचना बनाएर जाँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । सहजीकरण र पहिचान समितिलाई एउटै बनाएर जानुपर्छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।’’
आयोगले आज भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि र तथ्याङ्क संकलन कार्यविधिबारे मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा मन्त्री अर्यालले अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनलाई अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रममा बदल्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले लगत संकलनका लाग आधार तयार गर्ने हिसाबले कार्यविधि बनाउन आग्रह गर्नुभयो भने आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै कार्यविधि पारित गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यक्षेत्रमा आयोग जान चाहेको बताउनुभयो ।
१सरकारी विद्यालयको जग्गा निजी बोर्डिङलाई भाडामा दिने वडाध्यक्षसहित ८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
२पोखरामा म्यानपावर सञ्चालकले पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै बनाए बन्धक
३जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
५८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर