काठमाडौं, २१ असार । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकहरूको लापरबाहीमा क्षतिपूर्ति तिराउने पछिल्लो केही फैसलापछि चिकित्सकहरू आक्रोशित भएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दोष नदेखेको घटनामा अदालतले ठहर गरेपछि चिकित्सकहरूले काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघले सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने र प्रमाणपत्र फिर्ता बुझाउने निर्णय गरेको छ। संघले न्यायिक प्रक्रियामै त्रुटि देखिएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।

तीन वटा घटनाले चर्कियो विवाद
१. गंगा गौतमकी छोरीको मृत्यु प्रकरण
२०७९ माघमा गंगा गौतमले २८ महिनाकी छोरीलाई विभिन्न अस्पतालमा लगाएर उपचार गराउँदा पनि बचाउन सकिनन्। डा. जयदेव यादवमाथि उपचारमा लापरबाहीको आरोप लाग्यो। मेडिकल काउन्सिलले उनीमाथि चेतावनीमात्र दिँदै उन्मुक्ति दिएको थियो। तर उपभोक्ता अदालतले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला ग¥यो।

वर्षा भण्डारीको प्लास्टिक सर्जरी बिग्रिएको दाबी
२८ वर्षीया वर्षाले ग्रान्डी अस्पतालमा गराएको प्लास्टिक सर्जरी दुईपटक पनि असफल भएको भन्दै अदालत पुगेकी थिइन्। अदालतले डा. सञ्जीव त्रिपाठी र अस्पताललाई ५७ लाख क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दियो।

ओम अस्पतालमा बाबुको मृत्यु
बसन्त गौतमले बाथरुममा लडेका बाबुलाई परीक्षण नगरी सिधै इन्जेक्सन दिइएको आरोप लगाउँदै ओम अस्पताल र चिकित्सकमाथि मुद्दा दायर गरे। अदालतले अस्पताल र चिकित्सकलाई ५० लाखभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दियो।

चिकित्सक संघको भनाइ :  “स्वास्थ्य सेवा वस्तु होइन’
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले अदालतका फैसलाले स्वास्थ्य प्रणाली नै संकटमा पार्ने खतरा रहेको बताएका छन्। “अब त उपचारभन्दा पहिले क्षतिपूर्ति माग्छौं कि भनी सोध्नुपर्ने अवस्था आयो,” उनले भने।

उपभोक्ता अदालतले विशेषज्ञको राय नलिइकन निर्णय गरेको भन्दै कार्कीले विरोध जनाएका छन्। संघले काउन्सिल र चिकित्सकको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतले ‘हचुवाको भर’मा निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ।

काउन्सिलमाथि पनि प्रश्न
अदालतको फैसलापछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका पनि विवादमा परेको छ। केही वरिष्ठ चिकित्सकले काउन्सिलको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव र पारदर्शिताको अभाव रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
“काउन्सिलले जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन,” एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, “राजनीतिक भागबन्डाका कारण निष्पक्ष निर्णय हुन सकेको छैन।”

अधिवक्ता घिमिरेको दृष्टिकोण : “अदालतको अधिकार हो क्षतिपूर्ति तोक्ने”
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण प्रसाद घिमिरेका अनुसार, काउन्सिलले व्यावसायिक अनुशासन हेर्छ, तर लापरबाहीको क्षतिपूर्ति भने अदालतले निर्धारण गर्ने विषय हो।

“स्वास्थ्य सेवा पनि नागरिकको संवैधानिक अधिकारभित्र पर्छ,” घिमिरे भन्छन्, “यस्तो सेवामा त्रुटि हुँदा उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको हक राख्छन्।”
उनले अदालतको निर्णयलाई चेतनाको सन्देशका रूपमा लिन चिकित्सकहरूलाई सुझाव दिए। “चिकित्सक कानुनी प्रक्रिया र न्याय प्रणालीप्रति विश्वास राख्नुपर्ने ठाउँमा छन्,“ उनले जोड दिए।

चिकित्सकीय लापरबाही र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फैसलाले न्यायिक अधिकार र चिकित्सा नियमनबीचको दायरा फेरि बहसको विषय बनेको छ । एकातर्फ बिरामी पक्षले अदालतबाट न्याय खोज्न पाएका छन् भने अर्कातर्फ चिकित्सक पक्ष यो प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।