काठमाडौं ।  नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा चलिरहेको छ । बैठकमा समूह टोली नेताहरुले सुझाव राख्ने क्रम जारी छ ।

अहिलेसम्म लुम्बिनी र बागमतीमा प्रदेश कमिटी टोली नेताले विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको प्रस्तावका सन्दर्भमा सुझाव दिएका छन् । बैठकमा लुम्बिनी समूहका टोली नेता दलबहादुर रावलले दुईपटक भन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नहुने, फागुन २३ को फैसलापछि पनि एमालेमै रहेका पूर्व माओवादी नेताको जिम्मेवारी खोस्न नहुने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

उनले पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद हटाउनुपर्ने र राख्नुपर्ने भन्ने दुवै मत आएकाले नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले पार्टीको सदस्यता पाउन कम्तिमा एक वर्ष जनसंगठनमा काम गरेको हुनुपर्ने सुझाव समेत दिए । रावलले प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेको निरन्तरतासँगै जनयुद्धको निरन्तरता पनि उल्लेख गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनले पार्टी एमाले भएपनि राजनीतिक रुपमा नेकपाकै निरन्तरता हो भनेर लेख्न समेत सुझाव दिए । त्यस्तै बागमतीका टोली नेता आनन्द पोखरेलले पार्टी र सरकारको सम्बन्धबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । सरकारमा जाने नेताहरुले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए ।

उनले पार्टी शुद्धीकरणको अभियान तलैसम्म लैजान सुझाव दिँदै भने, ‘पार्टीलाई मजबुत बनाएर लैजान सर्कुलर मात्रै जारी गरेन हुँदैन अब आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जानुपर्छ । अहिलेसम्म तीनवटै सरकारले गरेका राम्रो कामलाई जनतासम्म लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

पोखरेलले आन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्यालाई हल गरेर जानुपर्ने सुझाव समेत नेतृत्वलाई दिए । पार्टी अनुशासन लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले अनुशासनको उल्लंघन हुँदा समस्या ल्याएकोले कारवाही गर्ने हिसाबले जान सुझाव दिए ।

प्रदेश १ का टोली नेता हिक्मत कार्कीले सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समितिमा ७ जना उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव दिए । उनले संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले २२५ भन्दा बढी सदस्य भएको केन्द्रीय कमिटी बनाउन सुझाव दिए । कार्कीले तल्लो कमिटीमा बहु पदीय व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समावेशी ढंगको कमिटी बनाउनुपर्ने तल्लो कमिटीको सुझाव आएको नेतृत्वलाई स्मरण गराए ।

उनले विधान महाधिवेशनलाई नीति तथा महाधिवेशन भन्नुपर्ने सुझाव समेत दिए । ९ औं महाधिवेशन, चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता, सरकार सञ्चालन र सरकारलाई परमादेशबाट हटाइएको विषय राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्ट रुपमा आउनुपर्ने कार्कीको भनाई थियो ।

त्यस्तै संसद विघटन र पार्टी विभाजनको कुरा पनि प्रस्ट रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । पार्टीले निर्वाचन प्रणाली सुधारमा जोड दिनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । उनले एमाले मुलुकको एकमात्र विकल्प भएको भन्दै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग एकता र सहकार्य गर्न सुझाव दिए । प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि टोली नेताहरुले सुझाव राख्ने क्रम जारी छ ।