
१शंकर ग्रुपका प्रमुख सुलभ अग्रवाल पक्राउ
२नेपाली लेखक संघ कास्कीको अध्यक्षमा अथक
३लमजुङमा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु, १२ जना घाइते
४फेवाताल किनारका ३२ भन्दा बढी टहरा भत्काइए
५कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
६शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ
७अध्यक्ष ओलीको हुबहु भाषा अभिव्यक्त गरेका बादलको भनाईले एमाले नैं तरंगित
८ठुला विचौलियाको साम्राज्य ढाल्दैं सरकार, दीपक भट्ट पक्राउ
९सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन
१०आजदेखि एसईई परीक्षा सुरु
११एमालेको संसदीय दल र कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई
१२इनिशा हत्या प्रकरणमा संलग्न चारजना विरुद्ध बलात्कार र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
८सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
९कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश
१०लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
११कास्कीमा भत्कियो एमालेको ‘लालकिल्ला’, कास्की–२ मा रास्वपाका उत्तमलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा चार गुणा बढी मत प्राप्त
१२निर्वाचन समीक्षा बैठकमा बोल्दा बोल्दैं एमाले कास्की इन्चार्ज कृष्ण थापाको हृदयघातबाट मृत्यु
वासिङ्टन । अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता बिल बारले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने रिपब्लीकन पार्टीको दाबीलाई अस्वीकार गर्नु भएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका अति निकट ठानिएका महान्यायाधिवक्ता बारको उक्त भनाई सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउने योजना लगभग समाप्त भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता बारको टिप्पणीले अमेरिकी गृह मन्त्रालय, अमेरिकी गुप्तचर निकाय तथा स्वतन्त्र चुनावी पर्यवेक्षकले यसअघि नै सार्वजनिक गरेका विवरणलाई सही ठह¥याएको छ । यसअघि नै ती निकायले सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचन अमेरिकी इतिहासमै सर्वाधिक सुरक्षित रहेको भन्दै चुनावमा धाँधली नभएको बताएका थिए ।
एसोसिएटेड प्रेससँग कुरा गर्दै महान्यायाधिवक्ता बारले “अहिलेको मितिसम्म हामीले चुनावी परिणामलाई नै असर पार्ने किसिमले चुनावमा धाँधली भएको कुनै प्रमाण भेटका छनौं” भन्नुभयो ।
तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अझै पनि मिचिगन, पेन्सिल्भेनिया र जर्जिया जस्ता राज्यमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै लगातार ट्वीट र अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ । तर उहाँको दाबीमा कुनै ठोस प्रमाण भेटिएका छैनन् ।
मंगलबार बिहान पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्नु भएको ट्वीटमा मिचिगनको चुनावी नतिजाका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको थियो । यस राज्यले डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जो बाइडेन विजयी भएको भन्दै प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका तर्फबाट दायर भएका निवेदनहरुलाई राज्यका सर्वोच्च अदालतहरुले पर्याप्त प्रमाणको अभाव भन्दै खारेज गरिदिएका छन् ।
औपचारिक मतगणनामा ट्रम्पको भन्दा बाइडेनले ६२ लाख बढी मत प्राप्त गर्नु भएको छ । बाइडेनले ३०६ इलेक्टोरल मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने ट्रम्पले २३२ इलेक्टोरल मत मात्र पाउनु भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन २७० इलेक्टोरल मत आवश्यक पर्दछ ।
आगामी डिसेम्बर १४ मा हुने इलेक्टोरल कलेज भेलाले औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ता बारले सार्वजनिक गर्नु भएको धारणाप्रति राष्ट्रपति ट्रम्पले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छैन । तर ट्रम्पका कानुनी सल्लाहकार रुडी जिलियानी र जेन्ना एलिसले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी महान्यायाधिवक्ता बारको भनाईलाई खारेज गर्नु भएको छ ।
वक्तव्यमा उहाँहरुले कम्तीमा ६ वटा राज्यमा चुनावमा व्यापक धाँधली भएका पर्याप्त र ठोस प्रमाणहरु आफूहरुसँग रहेको दाबी गर्नु भएको छ ।
पछिल्ला केही दिनदेखि महान्यायाधिवक्ता बारले चुनावी परिणामलाई लिएर आफ्नो पक्षमा राय नदिएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्प बारप्रति बेखुशी हुनुभएको समाचार आएका छन् । रासस/एएफपी
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने