काठमाडौं, १६ असोज । म्यादी प्रहरीका लागि पोशाक (कपडा) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको जनगुनासो र उजुरी बढेपछि आईजीपी दानबहादुर कार्कीसहितको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर चासो देखाएको छ। । समितिले शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विशेष अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

गठित समितिका सदस्यहरूमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आर्यन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन्। लेखा समितिले यस अध्ययन टोलीलाई दुई महिनाभित्र सम्पूर्ण कागजात तथा प्रक्रियाको अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकेको छ।

म्यादी प्रहरीको युनिफर्म खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले यसअघि संसद् र लेखा समितिका बैठकहरूमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजातहरू १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिए पनि फाइल प्राप्त भए नभएको जानकारी समिति सदस्यहरूलाई समेत नदिइएको भन्दै उनले बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यसअघि यसै विषयमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले समेत समितिमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिएका थिए।

यद्यपि, अध्ययन समिति गठन गर्ने विषयमा भने सांसदहरूबीच केही मतभेद र बहस देखिएको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले कुनै पनि पूर्वपूर्वाग्रह नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरालाई मात्र आधार बनाएर हतारमा छानबिन समिति बनाउँदा प्रहरी संगठनको मनोबल र गरिमामा आँच आउन सक्ने चेतावनी दिइन्। प्रहरी महानिरीक्षकहरूले यसअघि राखेका धारणा र आधिकारिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मात्र थप निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) का सांसद ऐन महरले नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसलाई अनुत्तरित छोड्न नहुने बताए। उठेका प्रश्नहरूको सत्यतथ्य निरूपण गर्न समिति गठनको प्रस्ताव समय-सान्दर्भिक रहेको भन्दै उनले यसले साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे। समितिले अब खरिद प्रक्रियाका सबै पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गरेर आगामी दुई महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ।