‘मेयर आचार्यलाई शुरुमा नैं थाहा भएको यो विषय दुई/दुई वर्षसम्म किन गुपचुप राखियो ? अहिले एकाएक चर्चामा ल्याउनुका पछाडिका कारणहरु के के हुन् ? आर्थिक लेनदेन वा आफन्तको नाममा गोल्डेन शेयर नभई यो धन्दा भएको छैन,’–स्थानीय जनता भन्छन्–‘किताब, कपि र कलम बेच्दैं अकल्पनीय आर्थिक प्रगति गरेका भनिएका मेयर आचार्यको भित्री नियतमा खोट देखियो । सोचेको भन्दा फरक र विकाऊ रहेछन् मेयर आचार्य ।

पोखरा, ७ असोज । पोखराका प्राकृतिक सम्पदाहरु धमाधम सेटिङ मिलाउँदैं हडप्ने काम भईरहेको छ । यसै सन्दर्भमा पोखराका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीको कार्यकालको अन्तिम समयमा उनको ज्वाई लगायतले अवैध ढंगले सेटिङ मिलाएर गरेका सम्झौंताहरु रद्द गरिएपनि गुपचुप राखिएको पातले छाँगो (डेभिज फल्स)को सम्झौंता दुईवर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेपछि विवादित बनेका मेयर धनराज आचार्य बसुन्धरा पार्कको विषयले झनै नाङ्गिएका छन् । सरोकारवालाले फेवाताल किनारको बसुन्धरा पार्कमा कुनै पनि वाहानामा कसैलाई संरचना बनाउन नदिन आग्रह गरेका छन् । पोखरा महानगरले कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) लाई पार्कको १० रोपनी जग्गा ग्रिन भेन्चर जोन स्थापनाका लागि दिएपछि स्थानीयले खबरदारी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपाल र स्थानीयको टोलीले शुक्रबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैं । तस्विर: डन न्यूज

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपाल र स्थानीयको टोलीले शुक्रबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे र पोखरा महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व लिएकै सरकारी निकायबाट सिमसार क्षेत्रमा फेवातालको मापदण्डभित्रै संरचना बनाउन अनुमति दिइएकोमा विरोध जनाइएको छ ।

‘पोखरा महानगरपालिका र कोइकाबीच समझदारी हुनु र कुनै ठूलो योजना बन्नु खुसीको कुरा हो तर योजना बन्ने नाममा सम्पदामाथिको अतिक्रमण र गैरकानुनी काम सह्य हुन सक्दैन,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । राज्यले विषेश प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा अर्कै प्रयोजनमा नगरवासीको चाहना र कानुनविपरीत लगाउन नहुने सम्पदाका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे बताउँछन् ।

‘यो जग्गा पोखरा टाउन प्लान २०३१ ले तालको संरक्षित क्षेत्रभित्र राखेको जग्गा हो । ०३८ सालमा फेवाताल संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ग्रिन बेल्ट पार्क बनाउन व्यक्तिहरुको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो,’ पाण्डेले भने ।

महानगरलाई जग्गा संरक्षणका लागि यथाशीघ्र महानगरको निर्णय पुनर्विचार गर्न अधिवक्ता भगवती पहारीले आग्रह गरिन् । त्यसो नभए कानुनी प्रक्रियामा जान वाध्य हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘कोइकासँग सम्पर्क गरी अदालतको फैसला विपरीत सिमसार क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्न लागिएको, स्थानीय त्यो निर्माणको विरोधमा रहेको र कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी गराइनेछ । सबै सरोकारवालालाई जागरुक बनाई सम्पदामाथिको अतिक्रमण रोक्ने प्रयास हुनेछ ।’ कोइकाले बसुन्धरा पार्कमा ग्रिन भेन्चर जोन स्थापनाका लागि संरचना बनाउन टेन्डरसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।

किन गुपचुप राखियो पातले छाँगोको सम्झौंता ?
पोखरामा निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी अस्वस्थ भएपछि उनका ज्वाईलगायतका माफियाहरुले पोखराका प्राकृतिक सम्पदा र सार्वजनिक जमिनमाथि अवैध रुपमा गरेका सम्झौंताहरु सबैजसो रद्द गरिएको थियो । पूर्वमेयर जिसीका नाममा भएका गलत धन्दा र सम्झौंताहरु रद्द गरेर त्यतिबेला निवर्तमान मेयर धनराज आचार्यले निकै चर्चा बटुलेका थिए । जनताले पढे, लेखेका र केही बुझेका पात्रका रुपमा लिइएका मेयर आचार्यले जिसीका नाममा भएका गलत सम्झौंताहरु रद्द गर्ने क्रममा ठुलो चलखेल गरेको कसैले भेउ नै पाउन सकेनन् । गलत ढंगले गरिएका सम्झौंताहरु सबै रद्द भए भन्नेमा ढुक्क भएका पोखरेलीहरु एकाएक दुईवर्षपछि त्यहीं सम्झौंतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदैं मेयर आचार्यले ‘मिडिया ट्रायल’ गर्न खोजेपछि यसको रहस्योद्घाटन भएको हो ।

मेयर आचार्यले आर्थिक चलखेल गर्दै ४० वर्षका लागि पातले छाँगो निजी कम्पनीलाई दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छन् । छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयको संरक्षकत्वमा रहेको यो प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने काममा यतिबेला मेयर आचार्यलाई विद्यालय घाँडो भईरहेको छ । विद्यालयका प्राचार्यदेखि केही स्थानीयलाई आर्थिक चलखेल गरेर फकाउन सकिन्छ भन्ने यो गिरोहको उद्देश्य यतिबेला असफल सावित भएको छ ।

विद्यालयको स्वामित्वबाट यदि यो सम्पदा माफियाको हातमा पुग्यो भने विद्यालयको आर्थिक स्रोतको मुहान बन्द हुनेमात्र नभई प्राकृतिक स्रोत र साधनको खुलेआम दोहन हुनेछ । यसतर्फ विद्यालयका प्राचार्य, विद्यालय परिवार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, छोरेपाटनवासी र अभियन्ताहरु चनाखो भई कानुनी उपचारको बाटो खोज्नु पर्ने देखिन्छ ।

‘मेयर आचार्यलाई शुरुमा नैं थाहा भएको यो विषय दुई/दुई वर्षसम्म किन गुपचुप राखियो ? अहिले एकाएक चर्चामा ल्याउनुका पछाडिका कारणहरु के के हुन् ? आर्थिक लेनदेन वा आफन्तको नाममा गोल्डेन शेयर नभई यो धन्दा भएको छैन,’–स्थानीय जनता भन्छन्–‘किताब, कपि र कलम बेच्दैं अकल्पनीय आर्थिक प्रगति गरेका भनिएका मेयर आचार्यको भित्री नियतमा खोट देखियो । सोचेको भन्दा फरक र विकाऊ रहेछन् मेयर आचार्य ।

पातले छाँगोमाथि सिसाको पुल राख्ने नाममा अहिलेलाई ४० वर्षको सम्झौंता र त्यसपछि क्रमशः थपिदैं जाने गरी गिरोहलाई फाईदा पुग्ने हिसाबले चलखेल गरिएको छ । यो विषयमा पोखरा महानगरपालिकामा निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौंता उपलब्ध गराई पाउँ भन्दा सूचना दिन आनकानी गरिएको छ ।

मेयर आचार्यले यतिबेला पोखराका रहेका विभिन्न नदीजन्य घाटहरुदेखि सम्पदासम्म गिरोहको आर्थिक चंगुलमा फसेर गलत सम्झौंता गरिरहेका छन् । ५ वर्षे कार्यकालका लागि चुनिएका मेयर आचार्यले ४०/४० वर्षका लागि यहाँका सम्पदाहरु निजी कम्पनीलाई सुम्पिनु सारा पोखरेलीहरुका लागि दुर्भाग्य नैं हो । यसतर्फ स्थानीय र छोरेपाटन माविले विरोध नगर्ने हो भने यो पातले छाँगो पनि माफियाहरुको चंगुलमा जानेछ ।

‘आफ्नो मातहतमा भएको पातले छाँगो निजी कम्पनीलाई सुम्पिएर महानगरपालिकाले दिने चन्दाका भरमा विद्यालय कहिलेसम्म सञ्चालन गर्ने ?’, एक स्थानीयले भने–‘विद्यालयसँग भएको आर्थिक स्रोतको मुहान खोसेर निजी कम्पनीलाई ४०/४० वर्षलाई दिने मेयरको के विश्वास, भोलि यस्तै अर्को मेयर आउँला रे, त्यसले महानगरपालिकाभरीका विद्यालयलाई नहेरेर छोरेपाटनलाई मात्र किन हेर्ने भन्ला ? हुँदैंन यो सम्झौंता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिनु हुँदैंन ।