काठमाडौं, २९ कार्तिक । आन्दोलनकारीलाई आतंककारी भन्दैं भ्रष्टाचारमा लिप्ट र देशलाई बर्बाद बनाउने पुराना दलहरुले पेल्न थालेपछि फेरि जेनजी आन्दोलनकारीहरु जुर्मुराउन थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनका अलग–अलग सक्रिय तीन प्रमुख समूहहरूले सरकारसँग एकीकृत सम्झौता गर्न संयुक्त मस्यौदा शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन्।

जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, सुधन गुरुङ नेतृत्वको द काउन्सिल अफ जेन–जी र रक्षा बमको जेनजी फ्रन्टले संयुक्त रूपमा तयार पारेको यो मस्यौदाले भदौ २४ का विध्वंसकारी घटनामा संलग्नलाई जोगाउने मनसायसहित निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको माग अघि सारेको छ।

मस्यौदामा विभिन्न निष्पक्ष आयोग र कार्यदल गठनको प्रस्ताव छ, तर ती सबैले जेनजी नेतृत्वको परामर्श समितिसँग अनिवार्य सल्लाह लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ। भदौ २३ देखि २५ सम्मका घटनालाई अलग–अलग छानबिन गर्न दुईवटा आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सरकार पक्षका गतिविधिमा कडा कारबाही हुनुपर्ने तर आन्दोलनकारीतर्फ हत्या र बलात्कारबाहेकका घटनामा उन्मुक्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव छ। ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरी जघन्य अपराधबाहेकका मुद्दा मुलतबीमा राख्न र थुनामा रहेकालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ।

आन्दोलनमा मारिएका ७६ जनामध्ये बाँकी रहेका ३१ जनालाई शहीद घोषणा गर्न, घाइते तथा परिवारलाई तत्काल राहत र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न शहीद–घाइते प्रतिनिधिसहितको स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सुरक्षा संयन्त्रको संरचनागत सुधार, गैरकानुनी बल प्रयोग रोक्न कानुनी कमजोरी हटाउन र आयोगलाई समाजशास्त्री, कानुनविद्, पत्रकार तथा ३५ वर्षमुनिका युवासहितको सल्लाहकार समितिसँग परामर्श गर्न बाध्य पार्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको जीवनशैली, आय–सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन, दलीय भागबन्डामा नियुक्ति रोक्न जेनजी–युवा प्रतिनिधिसहितको कार्यदल गठन र सार्वजनिक जग्गा–सम्पत्तिको दुरुपयोग भए राष्ट्रियकरणको प्रस्ताव छ। अख्तियारलाई प्रत्यक्ष उजुरी लिने अधिकारसहित ३० दिनमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मागिएको छ।

निर्वाचन सुधारमा सबैभन्दा ठूलो जोड दिँदै मस्यौदाले मिश्रित प्रणाली खारेज गरी जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार, चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन जेनजी प्रतिनिधिसहितको कार्यदल, दलहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुले राष्ट्रियकरण र ती नेतालाई निर्वाचनमा अयोग्य ठहराउने कानुनी व्यवस्था, ‘नो भोट’ र प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य गर्न तथा मतपत्रमा उम्मेदवारको क्रम गोलाप्रथाबाट तोक्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

यसअघि संविधान २०७२ प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका यी समूहले पहिलोपटक संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गर्न माग गरेका छन्। उक्त कार्यदलले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा अन्य गणतन्त्रात्मक शासन, सभासदको उमेरहदलगायत विषयमा देशव्यापी छलफल चलाउनेछ। सम्झौताको संरक्षकत्व राष्ट्रपतिबाट हुने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

जेनजी आन्दोलनलाई दशकौँदेखिको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, दलीयकरण र दण्डहीनताविरुद्धको जनआक्रोशको परिणति ठहर गर्दै अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्कीलाई समर्थन जनाइएको छ।