काठमाडौं, २७ कार्तिक । सुशासनको नारा दिएर जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारमै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीमाथि आफ्नै छोरी संलग्न क्लिनिकलाई डिम्ब तस्करीको मुद्दामा उन्मुक्ति दिन पदको दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

बबरमहलको होप फर्टिलिटी र महाराजगन्जको एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले आर्थिक रूपमा कमजोर १६–१९ वर्षका किशोरीहरूलाई बिचौलियामार्फत ल्याउँथे, १० हजार रुपैयाँमा डिम्ब किन्थे र निस्सन्तान दम्पतीसँग १८–२० लाखसम्म असुल्थे। प्रक्रिया यस्तो हुन्थ्यो–महिनावारी सकिएपछि क्लिनिक ल्याएर लिखित सहमति लिइन्थ्यो, १० दिनसम्म इन्जेक्सन दिएर घर पठाइन्थ्यो, त्यसपछि बेहोस बनाएर सानो शल्यक्रिया गरी डिम्ब झिकिन्थ्यो र अर्की महिलाको पाठेघरमा प्रत्यारोपण गरिन्थ्यो। डिम्ब दिएका किशोरीलाई नै थप किशोरी खोज्न लगाइने र प्रलोभन दिइने गरिन्थ्यो।

२६ असारदेखि सीआईबीले अनुसन्धान थालेपछि डा. स्वस्ती शर्मा, डा. असिम अधिकारी, म्यानेजर सकिल भण्डारी र अलिसा ओली, बिचौलिया जस्टिना प्रधान र सविना गुरुङसहित ७ जनालाई पक्राउ गर्‍यो। तर चलखेल गरेर सबैलाई हाजिर जमानीमा छोडियो। २५ दिनको अनुसन्धानपछि सीआईबीले बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६(२०) ’थ’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस ग¥यो, जसमा स्पष्ट लेखिएको छ – औषधि वा परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु हिंसा हो।

तर डेढ महिना प्रतिवेदन रोकेर ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो। यो क्लिनिकमा महान्यायाधिवक्ताकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल सञ्चालक छिन्। स्रोतका अनुसार पक्राउ परेपछि भण्डारीले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई दबाब दिएकी थिइन् र सुशीला कार्कीले २९ भदौमा नियुक्त गरेपछि आफैंले मुद्दा तुहाउने काम गरिन्।

भण्डारीले दबाब नदिएको दाबी गरेकी छिन् र नायव महान्यायाधिवक्तालाई जिम्मा दिएको बताएकी छिन्। तर उनले सीआईबीको अनुसन्धानलाई ’अतिरञ्जित’ भन्दै पीडित किशोरीहरूलाई ’कन्ट्रोलभन्दा बाहिरका बच्चा’ र ’झुक्याउने’ भनेर उल्टै लाञ्छना लगाएकी छिन्। नेपालमा महिलाको डिम्ब दानको कुनै कानुन छैन, यो पूर्ण अवैध छ।

यो घटनाले सुशासनको दाबी गर्ने सरकारकै महान्यायाधिवक्ताले आफ्नै परिवारको स्वार्थका लागि राज्यको अनुसन्धान र कानुनलाई बेवास्ता गरेको देखाएको छ। पीडितहरूले अदालत जाने बाटो खुला रहे पनि न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।