पोखरा । कोरोना संक्रमणको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न सकिदैंन भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अनन्त सरकार झुक्न बाध्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार र परीक्षण गर्न आदेश दिए लगत्तै असन्तुष्ट बनेको सरकारले यो आदेश सच्याउन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण गर्ने दायित्वबाट राज्य चुकेपछि गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोभिड परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नु भनेर सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यस आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले कार्तिक १७ गते सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । त्यस निवेदनलाई कार्तिक २० गते सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि मात्र कार्तिक २४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाध्य भएर सरकारी अस्पतालमा मात्र कोभिडको उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

असोज १५ गते सर्वोच्चले संवदेनशीले विषयमा असाध्यै कडा र सटिक आदेश गरेको थियो । राज्यकोे उच्च ओहोदामा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्चपदस्थ सदस्य व्यक्तिहरूले जसले राज्यको सुविधा लिएका छन् । उनीहरुले रकम तिर्ने हैसियत हुँदा हुँदै पनि सम्पूर्ण सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने तर गरिब जनता जसलाई एकछाक खान पनि मुस्किल छ उनीहरुलाई निकै महँगो परीक्षण शुल्क तोकिनु भनेको जनतालाई परीक्षणबाट बञ्चित गरिनु हो । परीक्षण गर्न नसक्नु भनेको जिउँदै मृत्युलाई स्वीकार गर्नु हो भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा निशुल्क प्राप्त हुने मौलिक हक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रयोगशालालाई शुल्क लिएर कोभिड–१९ को परीक्षण गर्न दिने निर्णय आफैंमा भेदभावपूर्ण र गैरकानुनी छ भनेको थियो ।

जनताको पक्षमा सर्वोच्चको संवेदनशील र सटिक आदेश

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत १५ असोजमा दिएको आदेश :

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र वलीले दर्ता गरेको रिटमा २२ अधिवक्ताको बहस, दलिल यस्तो थियो :

आमनागरिकको स्वास्थ्य निःशुल्क जाँच गरी कोरोना भाइरस भए–नभएको पहिचान गर्ने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व सरकारको हो । कानुनको दृष्टिले सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था संविधानको धारा १८ (१) मा मौलिक हककै रूपमा रहेको छ । राज्यकोे उच्च ओहोदामा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्चपदस्थ सदस्य व्यक्तिहरूले सरकारी सुविधा लिइरहेका छन् । यसरी राज्यको तर्फबाट सरकारी सुविधा लिइरहेका र रकम तिर्ने हैसियत भएकाहरूले पिसिआर टेस्ट सेवा निःशुल्क प्राप्त गरिरहेका छन् । तर, गरिब जनता जसलाई दैनिक एक छाक खान पनि मुस्किल छ, उनीहरूका लागि निकै महँगो परीक्षण शुल्क तोकिनु भनेको जनतालाई परीक्षणबाट वञ्चित गरिनु हो । परीक्षण गर्न नसक्नु भनेको जिउँदै मृत्युलाई स्वीकार गर्नु हो । निःशुल्क प्राप्त हुने मौलिक हक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रयोगशालालाई शुल्क लिएर कोभिड-१९ को परीक्षण गर्न दिने निर्णय आफैँमा भेदभावपूर्ण र गैरकानुनी छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई देहायका शीर्षकअन्तर्गत तोकिएबमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्न हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भई त्यसभित्र सरुवा रोगलाई पनि समेटिएको अवस्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची– १ को खण्ड ३ मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा सार्स–कोभ–२ भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस रोग उल्लेख गरेको पाइँदैन । कोभिड– १९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरुवा रोग भनी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई नियमावलीमा सरुवा रोगको सूचीमा नसमेटिनु भनेको पूर्ण रूपमा नीति र नियतमा खोट देखिनु हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासको आदेश:

कोभिड संक्रमणको नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा भएको भए यस अदालतले आदेशहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै पर्दैनथ्यो । त्यसैले अदालतका आदेशहरूको पालना नहुने कुरा यसलाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन । यस्तो विषयमा अदालतको गम्भीर सरोकार बन्छ । आफ्नो आदेशको पालना गराउन संविधानका व्यवस्थाहरूको पुनः सहारा लिनुपर्छ भन्ने अदालतले कल्पनासमेत गर्न चाहँदैन ।

संविधान फुर्सदको वेला पढ्ने र आपत्विपत्को वेला बिर्सने, माने पनि हुने, नमाने पनि हुने दस्ताबेज होइन । न त यो कुनै साइतमा वा मुहूर्तमा मात्र पढिने दस्ताबेज हो । त्यसैले यो संविधान पढ्ने वेला होइन भनेर भन्न कसैले मिल्दैन । संविधानले राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरूबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्छ । यसमा कुनै गैरसंवैधानिक संकट उपलब्ध छैन । कोभिड-१९ को सम्बोधन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुन सक्छ भन्नेमा यो अदालत विश्वास गर्न सक्दैन ।

यस अदालतले गत वर्ष २४ चैतमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश तहका अस्पतालहरूमा समेत आइसियू बेड विस्तार गर्नू र जनताको पहुँच शीघ्र बढाउनू भनिएको थियो । त्यस्तै, ५ वैशाखमा अर्को आदेश जारी गर्दै सहरमा विकल्पको अभावमा तथा बाध्यतामा परेर राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका जनतालाई सवारीसाधनको व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश पनि जारी गरिएको थियो । त्यस्तै, सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि, थुनुवा बन्दीहरूको सुरक्षाका लागि, सर्वसाधारण मानिसउपर सुरक्षा संयन्त्रबाट गरिएको व्यवहारको विषयमा, विदेशमा अलपत्र मजदुरको स्वदेश फिर्ताको विषयमा, कोभिडसम्बन्धी संयन्त्रमा महिलाको सहभागिता सम्बन्धमा, विद्यार्थीको पठनपाठनबारे, किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण, करमा सहुलियत र कोभिड-१९ संक्रमण भई आइसोलेसनमा गएका व्यक्तिहरूको पुनः परीक्षणलगायत विषयमा यस अदालतबाट विभिन्न आदेश भएका छन् । तर, संविधान र कानुनअनुसार सरकार चल्यो वा चलेन, जनताको अधिकारको रक्षा हुन सक्यो वा सकेन भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छन् । त्यसैले यो अदालतले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

संविधानको धारा ३५ (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

जहाँसम्म लक्षण देखिएकाहरूको मात्रै निःशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुँदा पनि यो रोगको संक्रमण हुँदा सबैमा लक्षण देखिँदैन । संक्रमण भएका, तर लक्षण नदेखिएकाहरूले पनि कोभिड-१९ अरूलाई सार्न सक्छन् भन्ने बुझिएको छ । त्यसैले लक्षण भएका व्यक्तिहरूको मात्रै परीक्षण गर्छु, अरूको गर्दिनँ भन्नु संविधान र स्वयं जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको विपरीत हुने देखिन्छ ।

जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थानहरू (अस्पतालहरू)ले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिनँ, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भनेमा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ । र, सरकारले नगरेमा अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ । यस्तो प्रभाव दिने कार्यमा योगदान गर्नु अदालतको कर्तव्य पनि बन्दछ । तर, महामारीको सन्दर्भमा र संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयन र प्रचलन गराउनुपर्ने प्राथमिक दायित्वको प्रश्न छ, त्यो सरकारले नै बोक्नुपर्छ । त्यसैले सरकारी संयन्त्रहरूबाट नै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु संविधानतः आवश्यक देखिन्छ ।

मुलुकले सामना गरिरहेको कोभिड महामारीले ल्याएको राष्ट्रिय संकटलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार जनस्तरसम्म विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिन र सोहीबमोजिम योजनाबद्ध रूपले द्रुत गतिमा काम गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूचीमा सरुवारोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा कोभिड– १९ लाई उल्लेख गरिएको पाइएन । अथवा यो सरुवारोग निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाअन्तर्गत पर्दैन भन्ने सरकारको जिकिर देखियो । ऐनलाई नै सरुवारोग आधारभूत सेवा मानिएकोमा कोभिड– १९ सरुवा रोगको सूचीमा छैन भन्नु कानुनी रूपमा अर्थपूर्ण छैन । त्यसैले यो रोगलाई पनि अनुसूचीमा तुरुन्त समेट्नू भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

विशेषतः काठमाडौंस्थित टेकु अस्पताल र प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि मानिसहरूको ठूलो चाप रहेको सरकारी पक्षले नै स्वीकार गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्याको अनुपातमा परीक्षण केन्द्र र अस्पतालका शय्या नहुँदा जहाँ सुविधा छ भन्ने जानकारी हुन्छ, निरुपाय जनता त्यहीँ लाम लाग्न पुग्छन् । त्यसरी लामो समयसम्म व्यक्तिहरू लाइनमा बस्दा परीक्षण केन्द्रबाट नै संक्रमण फैलन सक्ने हुन्छ । त्यसैले परीक्षण केन्द्रको सुविधा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाल भइरहेको संक्रमितको चापलाई समेत हेरी सहरी केन्द्रमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थप्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश हामीले नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरेका हौं । -सम्पादक