
१बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
२स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
३पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
४‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
५गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
६कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
७‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
८पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
९पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
१०‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
८विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
९प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सङ्घीय सरकारले तत्कालै जलविद्युत सम्बन्धी नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ मा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको आज स्थलगत अवलोकन गर्दै उहाँले जलविद्युत नीति बनाएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पाँच मेगावाटसम्मको आयोजनालाई स्थानीय तह र पाँचदेखी २५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिए आवश्यक प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँदै नियमनको पक्षलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडी बढाउन सक्ने छौं । केन्द्रीय सरकारले यस बिषयमा छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ ।”
आयोजनाको प्रवद्र्धक भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले तोकिएको लागतभन्दा पनि कम लागतमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्र्ने जनाउनुभयो । आयोजनामा रु पाँच अर्ब लाग्ने अनुमान थियो ।
परियोजना प्रबन्धक इञ्जिनीनयर लेखनाथ पाण्डेले तोकिएको समयमै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउँदै हालसम्म ११ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनामा कूल लगानीमध्ये रु तीन अर्ब ५० करोड एनएमबी बैंङ्कको नेतृत्वमा विभिन्न बैँङ्क वित्तिय संस्थाबाट तथा बाँकी रु एक अर्व ५० करोड प्रवद्र्धक मार्फत स्वपूँजीको रुपमा जुटाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले आजनै पत्रकारलाई जलविद्युत अभिमुखीकरण पनि गरेको छ । सातै प्रदेशका ३० भन्दा बढी पत्रकारको उपस्थितिमा कम्पनीले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो । सो कार्यक्रमलाई आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भीम गौतमले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
जलविद्युत पत्रकार समाज गठन :
जलविद्युत क्षेत्रमा कलम चलाउदैं आएका पत्रकारको भेलाले ‘जलविद्युत पत्रकार समाज’ गठन गरेको छ । कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका–२ सार्दिखोलामा आज भएको भेलाले भरत कोइराला(कास्की)को अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समाजको गठन गरेको हो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरुको आइतबार कास्कीमा भएको भेलाबाट सर्वसम्मत चयन हुनुभएका जल विद्युत पत्रकार समाजका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरु । तस्वीर: कृष्णप्रसाद दवाडी/रासस
समाजको उपाध्यक्ष दीपक ज्ञवाली (रुपन्देही), महासचिव ज्ञानेन्द्र निरौला (झापा), सचिवमा कृष्ण दवाडी (कास्की) र कोषाध्यक्षमा तारा चापागाईं (कास्की) चयन हुनुभएको छ ।
सदस्यमा मिलन विश्वकर्मा (काठमाडौं), बलराम बुढाथोकी (काठमाडौं), अक्कल कुँवर (काठमाडौं), प्रतिक इच्छुक शर्मा (सल्यान) र अनिता घिमिरे (कास्की) हुनुहुन्छ ।
अध्यक्ष कोइरालाले आगामी दिनमा देशका अन्य पत्रकार समेत समेटेर जलविद्युत विधालाई छुट्टै पत्रकारिता विधाका रुपमा विकास गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनीको आयोजनामा आइतबार कास्कीमा भएको जल विद्युत पत्रकारिता अभिमुखीकरण तालिमको उदघाटनमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं २ का वडाध्यक्ष विक्रम गुरुङ । तस्वीर: कृष्णप्रसाद दवाडी/रासस
भेलाले पाँच बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ, जसमा जलविद्युत क्षेत्रमा समाचार सम्प्रेशण गर्ने पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलविद्युतका सम्भावना, चुनौती र प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने तथा तीनै तहका सरकारलाई जलविद्युत नीति निर्माण गर्ने लगायत छन् ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा