पर्यटकीय राजधानी पोखराको पहिचान, अस्तित्व र सुन्दरता यहाँका प्राकृतिक तालतलैया र ऐतिहासिक सम्पदामा टिकेको छ। तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक सम्पदा र वातावरणलाई व्यापारिक स्वार्थको बन्धक बनाउने होडबाजी जसरी चलेको छ, त्यसले गम्भीर चिन्ता र आक्रोश पैदा गरेको छ। नेपाल ट्रस्टद्वारा फेवाताल किनारको जग्गा ३० वर्षे लिजमा दिने प्रस्ताव र पातले छाँगो (डेभिस फल्स)लाई ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने निर्णय-यी दुवै प्रकरण पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हुन्।

नेपाल ट्रस्टले फेवाताल किनारका रत्नमन्दिर, हिउँदे दरबार, हिमागृह र बाराहीघाट जस्ता संवेदनशील तथा ऐतिहासिक क्षेत्रमा व्यापारिक कम्प्लेक्स, होटल तथा रेस्टुरेन्ट बनाउने योजना अघि सारेको छ। बाराहीघाटको कित्ता नं. १७६२ र १७६३ को करिब ४८ रोपनीमध्ये मापदण्ड कटाएर रहने १५ रोपनी जग्गा लिजमा दिने र तीन वर्षभित्र व्यावसायिक संरचना बनाउने यो प्रपञ्च सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा वातावरणीय मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन हो। सर्वोच्च अदालतले फेवातालको उच्चतम पानीको किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि स्थायी संरचना नबनाउने र हरियाली कायम गर्ने प्रष्ट आदेश दिएको छ। यस्तो संवेदनशील र ऐतिहासिक स्थललाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सुम्पन खोज्नु वातावरण, पर्यटन र स्थानीय हितविरुद्धको अक्षम्य कदम हो।

यस्तै प्रकृतिको अर्को उदेकलाग्दो उदाहरण पातले छाँगो (डेभिस फल्स) को ठेक्का प्रकरण हो। २०३४ सालदेखि स्थानीय छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले व्यवस्थापन गर्दै आएको र वार्षिक करोडौँ आम्दानीको सम्भावना बोकेको यो सार्वजनिक सम्पदालाई पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ साउन १४ गते ‘सेती क्यान्योन प्रालि’ सँग ४० वर्षको दीर्घकालीन सम्झौता गरी कौडीको भावमा सुम्पिएको थियो। पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीका पालामा सुरु भई हालका मेयर धनराज आचार्यको कार्यकालमा सेटिङका आधारमा पूर्णता दिइएको यो ठेक्कामा भारी पारदर्शिताको अभाव र अनियमितता प्रष्ट देखिन्छ। एकातिर स्थानीय जनतालाई घर बनाउन नदिई विभिन्न मापदण्ड तोकेर सास्ती दिइने, अर्कातिर ठेकेदार कम्पनीले स्थानीयको विरोध दबाउन टोले गुन्डाहरूको प्रयोग गर्दै मापदण्डविपरीत धमाधम निर्माण कार्य गर्दा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि मौन बस्नु वा मतियार बन्नु लज्जास्पद छ।

अझ विरोधाभास त के छ भने, पातले छाँगो जस्तो महत्वपूर्ण सम्पदा बिचौलिया र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा सुम्पिसकेका पोखराका मेयर धनराज आचार्य अहिले रत्नमन्दिरको जग्गा लिज प्रकरणमा भने सर्वोच्चको आदेश र मापदण्डको दुहाई दिँदै विरोधको नाटक गरिरहेका छन्। आफ्नै निर्णय र आचरणमा देखिएको यो दोहोरो चरित्रले नगरवासीमाझ ‘कहीँ कमिसन नमिलेर त होइन?’ भन्ने गम्भीर आशङ्का पैदा गराएको छ। यी दुवै कदम-नेपाल ट्रस्टको ३० वर्षे लिज प्रस्ताव होस् या पातले छाँगोको ४० वर्षे ठेक्का-पोखराको सार्वजनिक हित र दीर्घकालीन आम्दानीमाथिको लुट हुन्। बिचौलिया र कमिसनको प्रभावमा परेर सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यापारीको हातमा सुम्पिने र स्थानीय नागरिकको भावनामाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।

हामी सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट, पोखरा महानगरपालिका र केन्द्रीय निकायहरूसँग जोडदार माग गर्दछौँ । नेपाल ट्रस्टको फेवाताल किनार लिज प्रस्ताव र पातले छाँगोको सम्झौता तत्काल रद्द गरियोस्। सर्वोच्च अदालतको आदेश र वातावरणीय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै रत्नमन्दिर, फेवाताल र पातले छाँगो क्षेत्रमा कुनै पनि व्यापारिक स्थायी संरचना बनाउन रोक लगाइयोस्। सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन पारदर्शी, सार्वजनिक सुनुवाइमा आधारित र स्थानीय समुदायको हित अनुकूल मात्र अघि बढाइयोस्। पोखराको सम्पदा र वातावरणलाई व्यापारिक स्वार्थको दाउमा लगाइयो भने यसको अपूरणीय क्षति भविष्यका पुस्ताले व्यहोर्नुपर्नेछ। राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले यस विषयमा तत्काल हस्तक्षेप गरी पोखराको अस्तित्व र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गरून्।