काठमाडौं, १८ कार्तिक । न्यायालयमा पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका अनुचित साँठगाँठ र गम्भीर विचलनका घटनालाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लैजाने विकल्पबारे गृहकार्य थालेको छ। तिहारलगत्तै आह्वान हुनसक्ने संसद् बैठकमा महाभियोगको सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखी पार्टीको संसदीय दलले आन्तरिक परामर्श र अध्ययन तीव्र बनाएको हो।

गत १३ कात्तिकमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र विवादित बिचौलिया इनम सापकोटाबीचको साँठगाँठसम्बन्धी प्रमाण पुष्टि भएमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहमति जुटाएर महाभियोग दर्ता गराउने रास्वपाको तयारी छ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीका अनुसार न्यायालयलाई विवादमुक्त बनाउन र न्यायमूर्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको तथ्यगत अध्ययन गर्न अनौपचारिक संवाद र गृहकार्य भइरहेको छ। ‘हामी कानुनी पक्ष, संवैधानिक प्रक्रिया र विगतका अभ्यासहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उपनेता पराजुलीले भने, ‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि तयारी अघि बढे पनि महाभियोगमै जाने वा अन्य विकल्प रोज्ने भन्ने विषयमा ठ्याक्कै अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकिएको छैन।’

सत्तापक्षको कदम पर्खिँदै प्रतिपक्षी दलहरू
यसैबीच, विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले सत्तापक्षको स्पष्ट धारणा पर्खिने रणनीति बनाएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले महाभियोगबारे सत्तारूढ रास्वपा निर्णयमा पुगेपछि मात्रै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले महाभियोगको विषयमा सत्तापक्षभित्रै अझै टुङ्गो नलागेकाले प्रतिपक्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए। यद्यपि, मुलुकमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रम, आईजीपी दानबहादुर कार्कीको विचौंलिया इनम सापकोटासँगको सम्बन्ध, सञ्चारकर्मीमाथिको धरपकड, सरकारसँग बिचौलियाको संलग्नता र न्यायालयमा देखिएका विकृतिबारे छलफल गर्न तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा विपक्षी दलहरूको एकमत रहेको उनले जानकारी दिए।

महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा पदीय आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको एक-चौथाइ (२५ प्रतिशत) सांसदले दर्ता गराउन सक्छन्। महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएलगत्तै सम्बन्धित न्यायाधीशले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन्। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रस्ताव ११ सदस्यीय ‘महाभियोग सिफारिस समिति’को छानबिन र सिफारिसपश्चात् संसद्को दुई-तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित न्यायाधीश पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।