नेपालमा धनाढ्य, ठग, विचौलिया र प्रभावशाली नेताहरू पक्राउ पर्नेबित्तिकै अस्पताल भर्ना हुने र रिहा नभएसम्म त्यहीँ बस्ने प्रवृत्ति अहिले सामान्य भइसकेको छ । यो ‘भीआईपी सिन्ड्रोम’ले कानुनी प्रक्रिया, स्वास्थ्य सेवा र समान न्यायको अवधारणालाई नै ठाडो चुनौती दिइरहेको छ । अहिलेको सरकारले यो गहन विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । किनकि यस्तो संस्कृति निरन्तर रहँदा सामान्य नागरिकले कानुनको समानता र स्वास्थ्य सेवाको न्याय महसुस गर्न सक्दैनन् ।

के यसरी अस्पताललाई हिरासत वार्ड बनाउन मिल्छ ? प्रचलित कानुनले यसलाई स्पष्ट रूपमा अनुमति दिँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र (यात्रा समय बाहेक) अदालती अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । अनुसन्धानका लागि रिमान्ड माग्न सकिन्छ, तर त्यो रिमान्ड प्रहरी हिरासत वा कारागारमा नै हुन्छ । अस्पताल भर्ना केवल चिकित्सकीय आवश्यकतामा मात्र हुन सक्छ ।

कारागार ऐन, २०७९ को दफा ११ (पुरानो ऐन २०१९ को समान प्रावधान) मा पनि कैदी/थुनुवालाई गम्भिर रोग लागेमा सरकारी चिकित्सकले लिखित राय दिएपछि मात्र अस्पतालमा राखी उपचार गर्न सकिने उल्लेख छ । तर रोगको स्पष्ट प्रमाण, लिखित प्रोटोकल र निरन्तर अनुगमनबिना लामो समय अस्पतालमा राख्नु कानुनविपरीत हो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ‘कोड अफ इथिक्स’ ले चिकित्सकलाई कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी गलत प्रमाणपत्र जारी गर्न निषेध गरेको छ । गृह मन्त्रालयले २०८१ सालमा जारी गरेको तीनबुँदे निर्देशनमा समेत पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अस्पताल लैजानुअघि सरकारी अस्पताल वा निजी चिकित्सक (नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता) को अनिवार्य सिफारिस चाहिने, ४८ घण्टाभन्दा बढी बस्नु परे वैध कारण पेश गर्नुपर्ने र शारीरिक/मानसिक अस्वस्थता वा दीर्घरोग नै आधार हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०८१ सालमै गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दै अस्पताल बसाइलाई न्यायिक हिरासत अवधिमा गणना नगर्न र ७२–९६ घण्टाको अवलोकनपछि मात्र अदालती प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाएको थियो । तर यी सबै सुझाव कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

विगतका उदाहरणहरूले यो प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छन् । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतमलाई कुनै स्पष्ट रोग नखुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको उपचार कक्षलाई नै हिरासत वार्ड बनाएर दुई महिनासम्म राखियो । अस्पताल र प्रहरीले रोगको विवरण खुलाएनन् । बलात्कारको आरोप लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उच्च रक्तचाप देखाएर नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइयो ।

बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखाना प्रकरणमा अरुणकुमार चौधरी, अजितनारायण सिंह र सञ्जय ठाकुरलाई उच्च रक्तचाप र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखाएर ग्राण्डी अस्पतालमा हिरासत राखियो । हालैका घटनाहरूमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतले पनि पक्राउपछिको भोलिपल्टै अस्पताल भर्ना भएको देखिन्छ । पोखरा, काठमाडौंलगायत मुख्य शहरमा यो प्रचलन अझै बढ्दो छ ।

यो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य प्रणालीमा विद्यमान भीआईपी संस्कृति र दुई किसिमको व्यवहारलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ । पहुँच र राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा डिलक्स क्याबिन, प्राइभेट सुविधा र आरामदायी बसाइ उपलब्ध हुन्छ । सामान्य थुनुवा भने प्रहरी हिरासतको कठिनाइ सहन बाध्य हुन्छन् । यसले संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा ३५ (स्वास्थ्यसम्बन्धी हक) लाई समेत कुल्चिन्छ । स्वास्थ्य सेवा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ र एउटै मेडिकल प्रोटोकल सबैमा लागू हुनुपर्छ ।

अस्पतालले कुन आधारमा प्रहरी पक्राउ गरेका भीआईपी व्यक्तिलाई लामो समय राख्छ ? प्रायः ‘उच्च रक्तचाप’, ‘मधुमेह’ वा ‘मानसिक तनाव’ जस्ता सामान्य कारण देखाएर । तर यस्तो गर्दा अस्पताल र चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गलत प्रमाणपत्र दिने चिकित्सकमाथि कारबाही गर्न सक्छ । अस्पताललाई दर्ता खारेज वा जरिवाना गर्न सकिन्छ । तर व्यावहारिक रूपमा यस्तो कारबाही विरलै हुन्छ ।

अब अहिलेको सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । पहिलो, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अस्पताल भर्ना गर्दा कडा मेडिकल आधार, लिखित प्रोटोकल र सरकारी चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य बनाउने । दोस्रो, डिलक्स/भीआईपी क्याबिनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने । तेस्रो, अस्पतालले प्रेस कन्फरेन्स मार्फत पारदर्शिता देखाउने । चौथो, ७२–९६ घण्टा अवलोकनमा राखेर अदालतले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने । पाँचौं, गृह मन्त्रालयले कडाईका साथ निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने र दोषी अस्पताल/चिकित्सकमाथि कारबाही गर्ने ।

यो भीआईपी संस्कृति अन्त्य नभएसम्म स्वास्थ्य प्रणालीमा समानता र न्यायको अनुभूति हुन सक्दैन । अहिलेको सरकारले यो अवसरलाई उपयोग गरी कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा, धनी र पहुँचवालाले कानुन छल्ने र सामान्य नागरिकले अन्याय सहने अवस्था कायम रहनेछ । अब यो विकृतिलाई अहिलेको सरकारले तोड्नै पर्छ ।