काठमाडौं, १३ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले बिचौलिया इनम सापकोटासँग बारम्बार भेटेको र मुद्दाको विषयमा च्याटमा कुराकानी गरेको स्वीकार गरेका छन्। महाअभियोगको त्रासका कारण ती भेटघाट भएको भन्दै उनले आचरणसम्बन्धी गम्भीर विषयलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सीमित पत्रकारसँगको भेटमा न्यायाधीश फुयालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अन्य न्यायाधीशलाई पनि पटक–पटक तान्ने प्रयास गरे। तर कुनै ठोस तथ्य वा आधार भने प्रस्तुत गर्न सकेनन्। सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्रीको निकट भनेकाले भेटघाट र कुराकानी गर्दै आएको उनले स्वीकार गरेका छन्। सापकोटासँग मुद्दाको विषयमा समेत कुराकानी भएको स्वीकार गर्दै पनि त्यसमा आफ्नो कुनै बदनियत नभएको दाबी गरेका छन्। सापकोटाको अन्य न्यायाधीशसँग पनि सम्बन्ध रहेको बताए पनि ती न्यायाधीश को–को हुन् भनेर भने खुलाएनन्।

‘जतिखेर हामीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लग्ने कुरा चल्यो, त्यतिखेर यी मान्छे (इनम) चिनजानका आधार खोज्दै विभिन्न श्रीमान्हरूकहाँ पुगेका रहेछन्। त्यसरी पुग्नेमध्ये म तेस्रो मान्छे थिएँ। हामी (न्यायाधीश)बीच कुराकानी हुँदा ‘यस्तो मान्छे छ, मसँग भेट र कुराकानी भएको थियो’ भनेँ। मभन्दा अगाडि दुईजना न्यायाधीशसँग भेट भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘मलाई पनि यी मान्छेले कुनै एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमार्फत भेटे। आफू झापाको भएको बताए। उनले दमकमा मेरा नातेदारहरू चिन्दा रहेछन्। महाअभियोगमा तपाईंहरूलाई सघाउँछौँ, लाग्न दिँदैनौँ, म मेडिकल डाक्टर हुँ, एक मित्रराष्ट्रको राजदूतको प्रतिनिधिका रूपमा नेपालमा काम गर्छु, दूतावासमा काम गर्छु भनेका थिए।’

सापकोटालाई भेट्नुको मुख्य कारण मुद्दाको विषयमा कुराकानी गर्न नभई महाअभियोगको त्रासबाट जोगिनका लागि भएको न्यायाधीश फुयालको प्रस्ट्याइँ छ। उनीहरूबीचको संवाद नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेपछि उनले बिहीबार पत्रकारहरूलाई बोलाएर यस्तो प्रस्ट्याइँ दिएका हुन्। आफूलगायत न्यायाधीशले नै सापकोटाविरुद्ध प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको पनि उनको दाबी छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भने उनले दीपक भट्टलाई छुटाउन न्यायाधीशहरूसँग बारम्बार कुराकानी र ‘डिल’ गरेका विवरण भेटिएपछि उनलाई अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको बताउँछ। सुरुमा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सोधपुछ गरी पछि सापकोटालाई पक्राउ गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य न्यायाधीशलाई तान्ने प्रयास

बिचौलियासँगको साँठगाँठ बाहिरिएपछि न्यायाधीश फुयालले सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई तान्ने प्रयास गरेका छन्। उनले पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘होटेल हिमालयमा भएको अन्तिम भेटमा पनि उनले न्यायाधीशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने खालका कुरा गरेका थिए। त्यहाँ कतिजना न्यायाधीश थिए भन्ने विवरण म दिन चाहन्नँ। तर केही न्यायाधीश र प्रशासकहरू उपस्थित थिए। मेरो बुझाइमा ती व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कुरा गर्थे। महाअभियोगको सम्भावनाबारे पनि कुरा गर्थे र प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्थे।’

त्यहाँ उपस्थित न्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको बारेमा भने उनले खुलाएनन्। तर त्यहाँ उपस्थित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएको दाबी गरेर उनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत यसमा तान्ने प्रयास गरेका छन्। उनले आफूले गलत गरेको स्वीकार गर्नुभन्दा बिचौलियासँग अरू न्यायाधीशको पनि सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको दाबी गरेर त्यसलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरे।

उनले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भनेकाले भेटेको दाबी गरेका छन्। तर न्यायपालिकाका व्यक्तिले कुनै पक्षसँग यसरी मुद्दाको विषयमा भेट र कुराकानी गर्न नहुने आचारसंहिता छ। न्यायिक कार्य गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आउने दबाब, प्रभाव, भनसुन, धम्की र आग्रहबाट मुक्त रहेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीको मान्छे भनेकाले बिचौलियालाई भेटेको र पछि होइन भन्ने थाहा पाएपछि नभेटेको उनले दाबी गरेका छन्। उनको भेटघाट र कुराकानी पूर्ण रूपमा न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत भएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

इजलास छाडेनन्, प्रधानन्यायाधीशले बोलाए फुलकोर्ट

आचरणसम्बन्धी गम्भीर विवादमा पर्दा पनि न्यायाधीश फुयालले छानबिनका लागि इजलास छाडेका छैनन्। बिहीबार पत्रकारले उनलाई ‘छानबिन नसकिँदासम्म इजलासबाट बाहिर बस्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया देखिन्छ, त्यस विषयमा पनि केही विचार गर्नुभएको छ कि’ भनेर सोध्दा उनले इजलास नछाड्ने बताए। ‘मैले गल्ती गरेको होइन, अझ मलगायत सल्लाह गरेरै हामीले यस्तो धेरै भयो भनेर कम्प्लेन गरेको हो। यसमा बाहिरिने, इजलास नबस्ने भन्ने कुरै हुँदैन,’ उनले भने। यस विषयमा न्याय क्षेत्रमा भने गम्भीर छानबिनको माग उठेको छ। नेपाल बार तथा कानुनविद्हरूले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

न्यायालय नै विवादमा तानिएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले शुक्रबार फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्। यस प्रकरणले न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको र न्यायाधीश फुयालले यस प्रकरणमा अन्य न्यायाधीशलाई पनि तान्ने प्रयास गरेपछि बैठक बस्न लागेको हो।

आफ्नै फैसलाको प्रतिरक्षा

अर्कोतर्फ उनले आफैँले गरेको फैसलाको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिरक्षासमेत गरेका छन्। हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका पूर्वसञ्चालक रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाडेको विषयमा उनले भने, ‘रोहित गुप्ताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दा आएको थियो। म र श्रीकान्त (पौडेल) श्रीमान् इजलासमा थियौँ। मुद्दाको मिसिल हेर्दा ती व्यक्ति छुट्न सक्ने अवस्था देखिन्थ्यो। उनी सञ्चालक समितिका सदस्य थिएनन्, धेरै पहिल्यै राजीनामा दिएका थिए। उनले निश्चित रकम लगानीका लागि दिएका थिए र त्यो रकम बैंक खाताबाट गएको थियो। उनको गल्तीका रूपमा देखिएको एउटा विषय भनेको उनले लगानी गरेको सेयरको भित्री खाता नखोलेको भन्ने थियो। त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ भए पनि उनलाई बाहिर राखेर कारबाही अघि बढाउन सकिने अवस्था थियो। अध्यक्ष गोल्छालगायत केही व्यक्ति छुटिसकेका थिए। त्यसैले ती व्यक्तिलाई किन थुनिएको हो भन्ने प्रश्न पनि थियो।’ यससम्बन्धी मूल मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा यसरी अभियोगबारे उनले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका हुन्।

बिहीबार साँझ प्रेस विज्ञप्तिसमेत प्रकाशन गरी न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी कुनै कार्य नगरेको र अनुसन्धानप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुशासनसहितको न्यायपालिकाप्रति आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको र नेपालको न्यायिक विचलनका सम्बन्धमा भइरहेको एक महत्वपूर्ण अनुसन्धानप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरोबारेमा आएका तथ्य र समाचारलाई देश र न्यायक्षेत्रको अस्थिरता र असुरक्षाभन्दा बाहिरबाट नहेर्न म समग्र न्यायक्षेत्रका निकाय, व्यक्ति, सरोकारवाला र आमसञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्दछु। मबाट न्यायिक विचलन, निष्ठा र नेपालको न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी कुनै कार्य भएको छैन।’

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले पनि विज्ञप्ति प्रकाशन गरी रोहित गुप्ताको मुद्दासँग सम्बन्धित फैसलाअघि वा पछि कसैसँग व्यक्तिगत भेटघाट नभएको र न्याय सम्पादनको कार्यमा निष्ठापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। न्यायाधीश फुयाल र पौडेलको इजलासले गत १७ भदौमा व्यवसायी गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका व्यक्तिलाई सर्वोच्चले छाड्नु र त्यस विषयमा न्यायाधीश फुयालको बिचौलियासँग कुरा हुनुले यसमा प्रश्न उठेको हो।