News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

क्राईम–न्यूज डन न्यूज खोज प्रमुख समाचार

विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !

बिचौंलिया सापकोटासँगको ह्वाट्सएपको च्याटबारे आईजिपि कार्की बोल्नैं सकेनन् !

काठमाडौँ, १२ कार्तिक । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सशस्त्र प्रहरीका एआइजी वंशीराज दाहालको पक्राउबाट सुरु भएको ‘विचौंलिया इनम सापकोटा’ प्रकरण अहिले नेपालको न्यायपालिका, उच्च सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तसम्मै भूकम्प बनेर फैलिएको छ।

विचौंलिया इनमको मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षणबाट खुल्दै गएका ह्वाट्सएप च्याट र डिजिटल प्रमाणहरूले राज्यका प्रमुख अंगहरूमा बिचौलियाले कतिसम्म रजगज गरेका थिए भन्ने डरलाग्दो चित्र उजागर गरेको छ।

तर बिचौलिया सापकोटासँगको ह्वाट्सएप च्याटबारे एआईजी कार्की पूर्ण रूपमा मौन छन्। रात्रिकालीन व्यवसाय, क्लब र क्यासिनो सञ्चालक गिरोह तथा तिनका बिचौलियामार्फत आईजिपि कार्कीले नियमित रकम असुल गर्ने गरेको तथ्य निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले नाइट क्लब र क्यासिनो सञ्चालक, तिनका बिचौलिया र आईजिपिका लागि हप्ता असुली गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूमाथि सूक्ष्म छानबिन गरिएमा थप ठूलो सेटिङको पर्दाफास हुने निश्चित छ।

कसरी खुल्यो रहस्य ? (घटनाको श्रृंखला)
२०८३ भदौ १० गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई नियन्त्रणमा लिई उनको मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षण गरेसँगै इनम सापकोटाको नाम सतहमा आएको थियो। त्यसपछि पक्राउ परेका इनमको मोबाइल जाँच गर्दा सशस्त्रका एआइजी वंशीराज दाहालसँगको गोप्य सूचना आदानप्रदान फेला पर्यो, जसले गर्दा दाहाल छानबिन समितिको सिफारिसमा सेवाबाटै हटाइए।

यसैबीच, निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि पनि छानबिनको दायरा साँघुरिँदै गयो। इनम र आइजीपी कार्कीबीचको गहिरो सम्बन्ध ह्वाट्सएप च्याटबाटै बाहिरिएपछि सरकार कार्वाहीका लागि एक्सनमा उत्रिने तयारीमा लाग्यो।

क्लब र क्यासिनो सञ्चालक, तिनका बिचौलिया र एआईजीका लागि हप्ता असुली गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूमाथि सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै न्यायाधीशहरूमाथि दबाब र महाभियोगको त्रास
बिबिध चरणमा बाहिरिएका ह्वाट्सएप च्याट र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूसँगको खुलासाले यो प्रकरणलाई झन् गम्भीर बनाएको छ।

न्यायाधीश फुयाँलका अनुसार, डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेलगत्तै आफू लगायत केही न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने हल्ला फैलाएर इनम सापकोटा बिचौलियाको रूपमा सम्पर्कमा आएका थिए। पहिलो भेटमै इनमले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विशेष प्रतिनिधि, अमेरिकी दूतावासको विश्वासपात्र र भारतस्थित अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोरको निकट व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

‘तपाईंहरूमाथि महाभियोगको कुनै खतरा छैन’ भन्दै संरक्षणको आश्वासन बाँडेका सापकोटाले लगत्तै सर्वोच्चमा विचाराधीन संवेदनशील मुद्दाहरूमा ठाडो हस्तक्षेप सुरु गरेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित मुद्दा, व्यवसायी दीपक भट्टको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, रोहित गुप्ताको धरौटी र बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शरद ओझा लगायतका मुद्दामा आफ्ना अनुकूल निर्णय गराउन निरन्तर दबाब दिएका थिए। हरेक संवादमा उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको हवाला दिँदै आदेश नमिले मुलुकमा ‘ठूलो कू’ हुने धम्की समेत दिने गरेका थिए।

आइजीपी दानबहादुर कार्कीले राजीनामा दिनुको साटो ‘यदि आफूलाई हटाइए संगठनमा विद्रोह हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिन बिहीबार डिआइजीहरू सम्मिलित पोलिसी को-अर्डिनेशन कमिटी (पिसिसी)को बैठक राखे।

न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रतिवाद र सेनाको चासो
इनमको अस्वाभाविक र खुला हस्तक्षेप बढेपछि सर्वोच्चका ५ देखि ७ जना न्यायाधीशहरूले आपसमा सामूहिक छलफल गरी तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जानकारी गराएका थिए। तर, आइजीपी कार्कीले ‘उनी माथिल्लो पहुँचका व्यक्ति हुन्, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, जोगिएर बस्नुस्’ भनेर पन्छिएका थिए।

प्रहरीबाट कुनै सहयोग नपाएपछि न्यायमूर्तीहरूले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग समेत परामर्श गरेका थिए। प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाको तर्फबाट सापकोटालाई कुनै प्रयोग नगरिएको स्पष्ट पार्दै उनको गतिविधिको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पु¥याइदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

फुयाँलका अनुसार सापकोटाले सर्वोच्चका ७-८ जना, विशेष अदालतका ३-४ जना र उच्च अदालतका ३-४ जना न्यायाधीशहरूसँग पहुँच बनाउने प्रयास गरेका थिए। यद्यपि, न्यायाधीश फुयाँल र रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल लगायतले कानून र प्रमाणका आधारमा मात्रै आदेश भएको र कुनै बिचौलियासँग सेटिङ नभएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सापकोटासँगको आफ्नो प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।

आइजीपी कार्कीको रक्षात्मक रणनीति र प्रहरीको विज्ञप्ति
इनमसँगको गहिरो सम्बन्ध र निर्वाचन प्रहरी सामग्री खरिदको बदमासी छताछुल्ल भएपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयले आइजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, कार्कीले राजीनामा दिनुको साटो ‘यदि आफूलाई हटाइए संगठनमा विद्रोह हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिन बिहीबार डिआइजीहरू सम्मिलित पोलिसी को-अर्डिनेशन कमिटी (पिसिसी) को बैठक राखे।

यो तस्विर एआईबाट बनाइएको हो ।

छलफलपछि प्रहरी प्रवक्तामार्फत जारी विज्ञप्तिमा आइजीपीबारे प्रकाशित समाचारहरूलाई सरकारविरुद्ध खेल्ने राजनीतिक चालबाजी र भ्रमपूर्ण भनिएको छ। तर, विज्ञप्तिमा इनम सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा देखिएको सम्बन्धबारे भने पूर्ण रूपमा मौनता साँधिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको भेटमा कार्कीको विकल्पमा नयाँ प्रहरी प्रमुखको खोजीबारे समेत छलफल भइसकेको छ।

तर बिचौलिया सापकोटासँगको ह्वाट्सएप च्याटबारे एआईजी कार्की पूर्ण रूपमा मौन छन्। रात्रिकालीन व्यवसाय, क्लब र क्यासिनो सञ्चालक गिरोह तथा तिनका बिचौलियामार्फत आईजिपि कार्कीले नियमित रकम असुल गर्ने गरेको तथ्य निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले नाइट क्लब र क्यासिनो सञ्चालक, तिनका बिचौलिया र आईजिपिका लागि हप्ता असुली गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूमाथि सूक्ष्म छानबिन गरिएमा थप ठूलो सेटिङको पर्दाफास हुने निश्चित छ।

प्रहरी प्रमुख (आईजिपि) दानबहादुर कार्की ।

फरेन्सिक रिपोर्ट र अनुसन्धानको दायरा
सार्वजनिक भएका यी सम्पूर्ण ह्वाट्सएप स्क्रिनसट, अडियो र आर्थिक लेनदेनका विवरणहरू नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाटै बाहिरिएको स्पष्ट देखिन्छ। अमेरिकाको बैंक खातामा १ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर राख्ने सन्देशदेखि लिएर प्रधानन्यायाधीश शर्मा, पूर्वएआइजी तथा सांसद विश्वराज पोखरेल र सशस्त्रका तत्कालीन एआइजी वंशीराज दाहालसम्मको नाम जोडिनुले यो जालो निकै गहिरो रहेको प्रष्ट्याउँछ।

हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अदालतबाट म्याद थप गरी विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। प्रहरीको यो एक्सनले न्यायालय, प्रशासन र राजनीतिक वृत्तमा जो सुकै उच्चपदस्थ भए पनि उन्मुक्ति नपाउने संकेत गरेको छ।