काठमाडौं, १९ कार्तिक । प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। यस अध्यादेशमार्फत सञ्चारमाध्यमले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जालका खाताहरू समेत काउन्सिलको निगरानी र कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। अध्यादेशअनुसार सञ्चारमाध्यमका फेसबुक, युट्युब, एक्स, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालका अकाउन्टहरूमा प्रकाशित सामग्रीमाथि पनि प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता लागू गराउन निगरानी गर्न र उल्लङ्घन भए कारबाही गर्न सक्नेछ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज अनलाइन सञ्चारमाध्यमका रूपमा सूचना विभागमा दर्ता हुने तर वेबसाइटमा सामग्री प्रकाशित नगर्ने गरेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। ‘वेबसाइटमा हेर्दा कुनै सामग्री हुँदैन तर पेजमा भिडियो र समाचार राखिएका हुन्छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले व्यक्तिका व्यक्तिगत अकाउन्ट नहेर्ने तर सञ्चारमाध्यमका रूपमा दर्ता भएका संस्थाका सामाजिक सञ्जाल निगरानी गरी आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिएका छौँ।’

अध्यादेशमा स्पष्ट पारिएको छ-‘ऐन बमोजिमको आचारसंहिता तथा उजुरी सुनुवाइ र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल वा अन्य एप्लिकेसन तथा प्रचलनमा रहेका वा भविष्यमा विकास हुने अन्य डिजिटल वा विद्युतीय प्रविधि वा माध्यममार्फत् पत्रकारिताको कार्य गर्ने व्यक्ति तथा सञ्चारमाध्यममा समेत लागू हुनेछ।’

सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नियन्त्रणमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार, शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारणमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय जिम्मेवारी रहने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ।

यसैगरी सञ्चारकर्मीका रूपमा उल्लेख गर्ने व्यक्ति र इन्फ्लुएन्सरले पनि पत्रकारितासम्बन्धी काम गरेमा आचारसंहिता लागू हुने प्रावधान थपिएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि सुरूङबाट उद्धार गरिएका दुई व्यक्तिसँग अस्पतालको आइसीयूभित्रै अन्तर्वार्ता लिएका सुरजसिंह ठकुरी र न्यूज २४ मा कार्यक्रम चलाउँदा विदेशी नागरिक भएर नेपालमा पत्रकार बन्न नमिल्ने व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफू पत्रकार नभई सञ्चारकर्मी भएको जवाफ दिएका थिए। सरकारले यी घटनालाई आधार मानेर पत्रकारितासम्बन्धी कार्य गर्ने सञ्चारकर्मी, सामग्री निर्माता र इन्फ्लुएन्सरलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको हो।

अध्यादेशले काउन्सिललाई सञ्चारमाध्यमले उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गरेका समाचार वा पत्रकारितासम्बन्धी सामग्रीका उजुरीमा जाँचबुझ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ। उजुरी नपरेको भए पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको विषयमा आफैँ जानकारी लिई छानबिन गर्न सक्ने अधिकार समेत काउन्सिललाई दिइएको छ।

विदेशी सञ्चारमाध्यम वा समाचार एजेन्सीका लागि नेपालभित्र पत्रकारिता गर्ने नेपाली वा विदेशी पत्रकार तथा नेपालभित्र स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्ने विदेशी पत्रकारको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था थपिएको छ। समाचार एजेन्सीहरूलाई पहिलोपटक सम्पादकीय जिम्मेवारी तोकिएको छ। अध्यादेशमा भनिएको छ-‘समाचार एजेन्सी वा समाचार समितिले उत्पादन वा सम्प्रेषण गरेको सामग्रीका सम्बन्धमा त्यस्तो एजेन्सी वा समिति र सो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यम आ-आफ्नो सम्पादकीय भूमिकाको हदसम्म पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। सामग्रीमा तथ्यगत त्रुटि वा भ्रामक प्रस्तुति रहेको पुष्टि भएमा त्यस्तो सामग्री सच्याई सोको जानकारी सामग्री उपलब्ध गराइएका सञ्चारमाध्यमलाई तत्काल दिनुपर्नेछ।’

तर अध्यादेशले कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको खातामार्फत व्यक्त गरेको व्यक्तिगत विचार, धारणा, अनुभव वा प्रतिक्रियामा आचारसंहिता नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ। समसामयिक विषयमा गरिएको टिप्पणी, विश्लेषण वा आलोचना तथा हास्यव्यङ्ग्य, कला, साहित्य वा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीमा पनि आचारसंहिता लागू हुनेछैन।

आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमलाई समय तोकेर तोकिएको स्थानमा क्षमायाचना, टिप्पणी वा भूल सुधार प्रकाशन गर्न लगाउन सक्नेछ। काउन्सिलले त्यस्तो प्रकाशनको समयसीमा, स्थान र स्वरूप निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि लागू हुनेछ।