विराटनगर, २७ असोज । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट पारेका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको संयुक्त उद्घाटन गर्दै कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त एकल तथा साझा अधिकार दिन संघीय सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्दा प्रदेशहरूले अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताए। उनीहरूको धारणा छ कि प्रदेश बलियो नभएसम्म संघीयता बलियो हुन सक्दैन र समृद्धि पनि हासिल हुँदैन।

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशलाई अधिकार नदिने तर खर्चिलो संरचना भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रदेशको कुल चालू खर्चमा हिस्सा चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै रहेको उल्लेख गरे। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक छलफल गर्ने उनले बताए। संविधानले प्रदान गरेको अधिकार तुरुन्तै हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दै कार्कीले भने, ‘हामीले नौ वर्ष पर्खिसक्यौँ। अब पनि अधिकार हस्तान्तरण हुँदैन भने हामी धेरै पर्खिरहन सक्दैनौँ। आफ्नो कानुन आफैँ बनाउँछौँ। बाझियो भने पछि संशोधन गर्दै जान्छौँ।’

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेशलाई ‘खुट्टा बाँधेर दौडिन भनेजस्तो’ भएको टिप्पणी गरे। संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको भन्दै उनले आवश्यक कानुन नबने संघीयतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले दिएका अधिकारसमेत संघले हस्तान्तरण नगरेको र वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार संकुचित गरेको आरोप लगाए। निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेश सञ्चालनमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अधिकार, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक संरचना उपलब्ध गराए मात्रै प्रदेशहरूबीच प्रभावकारी सहकार्य सम्भव हुने बताए। उनले प्रहरी समायोजन तत्काल टुंग्याउन र कृषि तथा पर्यटनलाई साझा विकासको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताबारे फैलिएका भ्रम चिर्न उपलब्धिलाई तथ्यका आधारमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्दै संघीयता सुदृढ बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र अनुभव आदान-प्रदान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

बुधबारसम्म चल्ने यो दुईदिने सम्मेलनमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश न्यायाधिवक्तालगायत सहभागी छन्। सम्मेलनले सबै प्रदेशका साझा समस्या समाधान पहिचान गरी कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउने र संघीय सरकारसमक्ष संयुक्त माग प्रस्तुत गर्ने विषयमा जोड दिनेछ। बजेट समस्याले गर्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन सकेनन्।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा जारी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन-२०८३’ मा संघीयताको सबलीकरण, अन्तरप्रदेश समन्वय, आर्थिक एकीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विपत् व्यवस्थापन र उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ। छलफलपछि बुधबार निष्कर्षलाई समेटेर प्रदेशबीच विकास साझेदारीको साझा प्रतिबद्धता नाममा घोषणापत्र सार्वजनिक हुनेछ।