पोखराको लेकसाइड-नेपालको राजधानी र महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य-अहिले संगठित आपराधिक सिन्डिकेटको अखडा बन्न पुगेको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय (क्लब तथा क्यासिनो)बाट हुने अवैध हप्ता असुली, सुनियोजित हनी ट्र्याप, पीडितहरूमाथि उल्टो थुनछेक र प्रहरी प्रशासनको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संरक्षणले यो क्षेत्रलाई अपराधको अखडा बनाइदिएको छ। यो केवल स्थानीय समस्या होइन; यो संविधानले दिएको सुरक्षा, सुशासन र नागरिक हकको खुला उल्लङ्घन हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसमा तुरुन्त हस्तक्षेप नगर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रको साख र आम नागरिकको विश्वास थप ध्वस्त हुनेछ। लेकसाइडका क्लब तथा क्यासिनोहरूबाट लामो समयदेखि नियमित अवैध असुली भइरहेको छ। यसमा प्रहरीका उच्च तथा तल्लो तहका केही कर्मचारीहरूको मौन स्वीकृति र सक्रिय व्यवस्थापन देखिन्छ। बिचौलियाहरूको नेटवर्कले यो चक्रलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। ग्राहकहरूलाई हनी ट्र्यापमा पारेर फसाउने, कुटपिट गरेर मरणासन्न बनाउने र उल्टै पीडितलाई नै थुन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

बाल्यकाल (अन्डरएज) उमेर समूहका युवतीहरूलाई समेत त्यस्ता क्लबमा प्रवेश गराइएको र यस्ता सञ्चालकहरुलाई प्रहरीले उनीहरूलाई नै ‘सुरक्षा’ दिइरहेको लज्जास्पद अवस्था विद्यमान छ। यी सबै तथ्यहरूले प्रहरी-माफिया सेटिङको गहिरो जरा देखाउँछन्। केही महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, कास्की प्रहरी प्रमुख र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुखसमक्ष सार्वजनिक सुनुवाईमा पीडितहरूले लिखित तथा मौखिक रूपमा यी घटनाहरूबारे जानकारी गराएका थिए। तर प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अवैध धन्दा झन् मौलाएको छ।

यसले स्थानीय प्रशासनको असक्षमता वा संलग्नता दुवै संकेत गर्छ। अझ गम्भीर कुरा के छ भने उच्च प्रहरी अधिकारीहरु र गृहमन्त्रालयमा रहेका केही विचौंलिया समेत क्लब सञ्चालक र यस्ता विचौंलियाहरुसँगको उठबस र मिलेमतोले यो असुली तथा संरक्षणको चक्र चलेको देखिन्छ।

इन्सपेक्टर स्तरका प्रहरी अधिकारी, जो १० वर्षदेखि पोखरामा नैं छन्, उनको मुख्य धन्दा भनेको यस्ता क्लब र क्यासिनोबाट असुली र सेटिङ मिलाउनु हो । उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नताको आरोपलाई सामान्य अनुसन्धानले टार्न सकिँदैन।यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तुरुन्त कदम चालिनु अपरिहार्य छ ।

पोखराका रात्रिकालिन व्यवसाय क्लब सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, ती व्यक्तिले पालेका विचौंलिया, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका डिआईजी लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान र निगरानी सुरु नगर्ने हो भने यो वेथितिको अन्त्य असम्भव छ । पोखराको पर्यटन र सामाजिक सद्भावलाई धमिल्याउने यो सेटिङ अन्त्य नभएसम्म ‘सुशासन’ र ‘सुरक्षा’को नारा खोक्रो रहनेछ ।

आपराधिक पृष्ठभूमि र विवादित छवि भएका क्लब सञ्चालकहरूसँग प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको अस्वाभाविक सामीप्यले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। पोखरा आउँदा तिनै सञ्चालकका होटलमा सित्तैमा बस्ने, खाने र गुन्डागर्दीमा जोडिएकाहरूसँग घाँटी जोडेर हिँड्ने उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको व्यवहारले अपराधीलाई संरक्षण पुगेको छ भने सिंगो प्रहरी संगठनको साख र छवि धुमिल बनेको छ।