काठमाडौं, १९ असोज । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले असोज १५ मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। असार २० मा गठन भएको समितिमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र पूर्व डीआईजी पोषराज पोखरेल सदस्य थिए। गृहमन्त्री गुरुङले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका छन्।

सरकारले भदौ १९ मा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युबलगायत २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यससँगै लामो समयदेखि चल्दै आएको भ्रष्टाचार, नातावाद, कुशासन र राजनीतिक दलहरूको बेथितिविरुद्ध युवा पुस्ता (जेनजी) स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएको थियो।

भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसरसम्म पुग्दा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग ग¥यो। टाउको, छाती र पेटमा गोली प्रहार गर्दा पहिलो दिन मात्रै १९ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो। यसले आक्रोश थप बढायो। भदौ २४ गते कफ्र्यूको अवज्ञा गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, पार्टी कार्यालय र विभिन्न सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड गरे।

जघन्य अपराध, हात हतियार प्रयोग र सरकारी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिमा संलग्न मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सिफारिस गरिएको छ। नयाँ कानुन बनाएर मात्र व्यापक रूपमा मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने विकल्प पनि समितिले सुझाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र बिगो नखुलेका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ देखि ७७ जनाको मृत्यु भयो। तीमध्ये भदौ २३ मा करिब २० जना, भदौ २४ मा ३७ जना र पछिका दिनमा थप २० जनाको मृत्यु भयो। धेरैजसो मृत्यु प्रहरीको गोली प्रहारबाट भएको थियो भने केही आगजनी र तोडफोडका क्रममा पनि भए। करिब २४०० भन्दा बढी घाइते भए, जसमध्ये धेरै युवा र केही बालबालिका थिए। सरकारले पछि ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरी परिवारलाई राहत दिएको थियो।

भौतिक क्षति करिब ८४.४५ अर्ब रुपैयाँको भएको सरकारी अध्ययन समितिले जनाएको छ। २६७१ भवन (जसमा २१६८ सरकारी/सार्वजनिक संस्था) क्षतिग्रस्त भए भने १२,६५९ सवारी साधन नष्ट वा क्षति भए। सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा करिब ४४.९३ अर्ब, निजी क्षेत्रमा ३३.५४ अर्ब र अन्य क्षेत्रमा करिब ६ अर्बको क्षति भएको थियो। सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरू, विभिन्न मन्त्रालय र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान (जस्तै भाटभटेनीका धेरै आउटलेट) मा ठूलो क्षति पुगेको थियो।

आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। भदौ २७ मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। यो नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार थियो। अन्तरिम सरकारले आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिँदै मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेलगायत सहमति गरेको थियो।

फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर ठूलो बहुमत हासिल गर्‍यो। रास्वपाले करिब दुई तिहाइ सिट जितेर एकल सरकार बनायो। चैत १३ मा बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुधारका सय बुँदे प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ।

समितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अनुसार जघन्य प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने राय दिएको छ। तर बिगो नखुलेका, प्रमाण नपुगेका र कम प्रमाण भएका करिब १ सय वटा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सुझाव दिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा प्रहरीमा ७ सयभन्दा बढी जाहेरी दर्ता भएका थिए। अहिले ३३ जिल्लामा करिब ४४५ मुद्दामा १८८७ जना प्रतिवादी रहेको समितिले जनाएको छ। जघन्य अपराध, हात हतियार प्रयोग र सरकारी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिमा संलग्न मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सिफारिस गरिएको छ। नयाँ कानुन बनाएर मात्र व्यापक रूपमा मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने विकल्प पनि समितिले सुझाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र बिगो नखुलेका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।