काठमाडाैं । गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते जारी गरेको एक विज्ञप्तिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको इजलासले संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

‘नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले भदौ १८को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। उक्त विज्ञप्तिले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

‘संवैधानिक एवं कानूनी औचित्यता नखुलाई, सन्दर्भ र पृष्ठभूमि नजोडी कुन विदेशी विकास आयोजनामा कस्तो प्रभाव पर्‍यो भनी नखुलाई वा लुकाई विज्ञप्ति सूचना प्रकाशित गरी नागरिकको मौलिक हक अतिक्रमण भएकोले उक्त गैर संवैधानिक सूचना बदर गरी न्याय पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख थियो।

नेपालको संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले त्यसको हनन् गरेको रिट निवेदकको जिकिर थियो।

‘संविधानको धारा १७ बमोजिमको नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्ने एवं हस्तक्षेप गर्न नहुने संवैधानिक दायित्व भएकोमा सो नगरी नागरिकको अधिकार उपर अनुचित बन्देज सिर्जना गर्ने गरी विज्ञप्ति सूचना प्रकाशन गरी नागरिकमा व्यापक डर एवं त्रास पैदा गरेकोले गृह मन्त्रालयको गैरसंवैधानिक एवं गैरकानूनी उक्त विज्ञप्ति बदर गरी न्याय पाऊँ,’ रिटमा भनिएको थियो।

मन्त्रायलले मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक टीका-टिप्पणी गर्ने र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने विश्लेषण गर्ने र कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने भनेको थियो।

रिट निवेदक केसीले भने विकास आयोजनाबारे जान्न पाउने, त्यसमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउने तिनको विरोध गर्न पाउने हक नागरिकलाई भएको जिकिर गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उक्त विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको थियो।

‘संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ,’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’जसअनुसार राज्यभित्र हुने जुनसुकै क्रियाकलापको स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्न पाउने हकबाट कुनै पनि नागरिक वा सञ्चार माध्यमलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन।’

संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने गरी जारी गरिने कुनै पनि विज्ञप्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य-मान्यतामाथि नकारात्मक असर पुग्ने बारले ठहर गरेको छ।

‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनि निकायले जारी गरिएको/गर्ने विज्ञप्ति यो बारलाई मान्य हुने छैन’, बारको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।