
१जंगलमै पाँच साता बास बसेर सोवाङधुरीसम्म पदमार्ग तयार
२दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर अनुसन्धान गर्न आईजिपीको निर्देशन
३सहकारी ठगी कसुरमा ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीलाई ८ वर्ष कैद सजाय फैसला
४भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
५२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
६सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
७तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
८अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
९इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
१०डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
११कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
१२रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
काठमाडौं, १६ कार्तिक । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्रै देशभरका सबै स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले हाल ३३ वटा स्थानीय तहमा मात्र सीमित रहेको यो सेवा शीघ्र नै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विस्तार गरिने जानकारी दिएका हुन्। सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै दिइने विषय समावेश गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानेर यो हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म नै नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्राप्त गर्न नागरिक टाढाका कार्यालय धाउनुको सट्टा कार्यालय र सेवा नै नागरिकको ढोकासम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। उक्त कार्य सम्पादनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारको यस कदमबाट स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। साथै, जग्गासम्बन्धी सेवा दिने मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू नागरिकको अझ निकट, सरल र सहज हुनुका साथै केन्द्रमा सीमित अधिकारका कानुनी दायराहरू पनि क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने विश्वास सरकारले लिएको छ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त