काठमाडौं, १६ कार्तिक । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्रै देशभरका सबै स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले हाल ३३ वटा स्थानीय तहमा मात्र सीमित रहेको यो सेवा शीघ्र नै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विस्तार गरिने जानकारी दिएका हुन्। सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै दिइने विषय समावेश गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानेर यो हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म नै नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्राप्त गर्न नागरिक टाढाका कार्यालय धाउनुको सट्टा कार्यालय र सेवा नै नागरिकको ढोकासम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। उक्त कार्य सम्पादनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारको यस कदमबाट स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। साथै, जग्गासम्बन्धी सेवा दिने मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू नागरिकको अझ निकट, सरल र सहज हुनुका साथै केन्द्रमा सीमित अधिकारका कानुनी दायराहरू पनि क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने विश्वास सरकारले लिएको छ।