बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रा, वित्त विभाग प्रमुख देवप्रकाशसिंह ठकुरी र राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई सिआइबीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको छ।

नेपालगन्ज, ९ साउन । कर्णाली विकास बैंकको सवा तीन अर्ब (३ अर्ब २० करोड) रुपैयाँ हिनामिना भएको घटनामा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व र वहालवाला कर्मचारीहरुको पनि संलग्नता देखिएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगन्जमा प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत शंकास्पद भूमिका औँल्याएको छ ।

सिआइबीले गरेको अनुसन्धानले बैंकका सञ्चालक, कर्मचारी र राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीको संलग्नतामा यो ठगीधन्दा सञ्चालन भएको पुष्टि गरेको हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई समेत प्रतिवादी बनाई एकसय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकका बहालवाला कर्मचारीमाथिको अनुसन्धानमा भने सिआइबी नरम देखिएको छ, जसले थप शंका उब्जाएको छ ।

“सुपरिवेक्षणमा खटिने कर्मचारीले तालिमको नाममा ठूलो रकम लिने परम्पराले बैंकिङ क्षेत्र धरासायी बनेको छ,” सिआइबीका एक अधिकारीले भने।

सिआइबीको अनुसन्धानले कर्णाली विकास बैंकमा २०७० देखि नै ठूलो मात्रामा हिनामिना हुँदै आएको देखाएको छ। बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रा, वित्त विभाग प्रमुख देवप्रकाशसिंह ठकुरी र राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई सिआइबीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको छ। यी व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा एक लाख एक हजार सर्वसाधारणको चार अर्ब ९० करोड बचत जोखिममा पारेका छन्।

राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सो बैंकमा सामान्य कमजोरीबाहेक ‘राम्रो अवस्था’ रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

बैंकका सञ्चालकहरूले सहकारी शैलीमा पैसा आफ्नो निजी व्यवसायमा दुरुपयोग गरेको र कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई संरक्षण दिएको सिआइबीको ठहर छ। विशेषगरी, संस्थापक अध्यक्ष रायले काठमाडौंमा सहकारी सञ्चालनको अनुभवलाई बैंकमा समेत लागू गरी ठगी गरेको पाइएको छ। “यो सहकारी ठगीभन्दा कम छैन। सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणको रगत–पसिनाको कमाइमाथि ब्रह्मलुट मच्चाए,” सिआइबीका एक अधिकारीले डन न्यूजलाई बताए।

राष्ट्र बैंकका वहालवाला कर्मचारीप्रति कारवाहीमा सिआईवी नरम देखिएको भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता खड्काले भने–‘अनुसन्धानमा नरम र कडा भन्ने नैं हुँदैंन । अनुसन्धानको दायरामा आए कोही पनि छुट्दैंन । अनुसन्धानको दायरामा त आउन पर्यो नि ।’

यस विषयमा सिआईवीका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्कासँग डन न्यूजले गरेको कुराकानीमा कर्णाली विकास बैंकको अनुसन्धान अझैं बाँकी रहेको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकका वहालवाला कर्मचारीप्रति कारवाहीमा सिआईवी नरम देखिएको भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता खड्काले भने–‘अनुसन्धानमा नरम र कडा भन्ने नैं हुँदैंन । अनुसन्धानको दायरामा आए कोही पनि छुट्दैंन । अनुसन्धानको दायरामा त आउन पर्यो नि ।’

बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन दिएकै वेला एक्कासि सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा संस्था पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सो बैंकमा सामान्य कमजोरीबाहेक ‘राम्रो अवस्था’ रहेको उल्लेख गरेको थियो । पछि बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो ।

बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन दिएकै वेला एक्कासि सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा संस्था पुगेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको कमजोर सुपरिवेक्षणः ढाकछोपको खेल
यो ठगी प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ। सिआइबीको अनुसन्धानले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतले बैंकको बदमासी लुकाउन १० लाख रुपैयाँ लिएको पुष्टि गरेको छ। उनले यो रकम ‘तालिमको शुल्क’ का रूपमा लिएको दाबी गरे पनि सिआइबीले यसलाई अप्रत्यक्ष घुसको संज्ञा दिएको छ। “सुपरिवेक्षणमा खटिने कर्मचारीले तालिमको नाममा ठूलो रकम लिने परम्पराले बैंकिङ क्षेत्र धरासायी बनेको छ,” सिआइबीका एक अधिकारीले भने।

यो ठगी प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ। सिआइबीको अनुसन्धानले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतले बैंकको बदमासी लुकाउन १० लाख रुपैयाँ लिएको पुष्टि गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले २०७० देखि २०८१ सम्म कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा ‘सामान्य कमजोरी’ मात्र उल्लेख गर्दै वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको भन्दै आएको थियो। तर, बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने र खराब कर्जा ४० प्रतिशत पुग्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको छ। “राष्ट्र बैंकको कमजोर सुपरिवेक्षण र ढाकछोपले सर्वसाधारणको अर्बौं बचत जोखिममा प¥यो,” सिआइबीका एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले भने।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमाथि अनुसन्धानमा सिआइबीको नरम रवैया
सिआइबीले राष्ट्र बैंकका बहालवाला कर्मचारीलाई बयानका लागि बोलाए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन्। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, गभर्नर विश्व पौडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा र सिआइबीका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले तालिमको नाममा भत्ता लिने प्रवृत्ति रोकेको र विगतका कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यही आग्रहमा सिआइबीले बहालवाला कर्मचारीमाथिको अनुसन्धानमा नरम रवैया अपनाएको छ, जसले सर्वसाधारणमा थप आशंका बढाएको छ।

“राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान नहुँदा ठगी गर्नेले उन्मुक्ति पाउने खतरा छ। यो सर्वसाधारणको बचतसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो,” एक बचतकर्ताले डन न्यूजसँग गुनासो गरे।

सर्वसाधारणको बचत जोखिममाः कारबाहीको माग
कर्णाली विकास बैंकमा भएको यो ठगीले एक लाख एक हजार बचतकर्ताको चार अर्ब ९० करोड जोखिममा परेको छ। सिआइबीले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगन्जमा प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएर उच्च अदालत नेपालगन्जमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। तर, चार जना संलग्नको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूमाथिको कारबाही प्रभावहीन बनेको छ।

सिआइबीले कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ, तर राष्ट्र बैंकको कमजोर सुपरिवेक्षण र ढाकछोपको प्रवृत्तिमाथि थप अनुसन्धान जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

“हाम्रो रगत–पसिनाको कमाइ डुब्ने अवस्थामा पुग्यो। राष्ट्र बैंक र सिआइबीले दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ,” नेपालगन्जका एक बचतकर्ताले भने। सिआइबीले कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ, तर राष्ट्र बैंकको कमजोर सुपरिवेक्षण र ढाकछोपको प्रवृत्तिमाथि थप अनुसन्धान जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।