News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रमुख समाचार

पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत २५ लाख धरौटीमा रिहा

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उपकरण खरिद गर्दा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर

काठमाडौँ, १६ असार । बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आइतबार आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बस्नेतको बयानपछि थुनछेक बहस सम्पन्न गर्दै धरौटीमा रिहाइको आदेश दिएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नका लागि “टेरामक्स प्रविधि” का उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा उपकरण खरिद गर्दा, मूल्य, आवश्यकता र प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अनुसार, १६ जना व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध २०८१ साउनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। संलग्नमध्ये पूर्वमन्त्री बस्नेत, पूर्व कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व/हालका अधिकारीहरू, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि आदि छन्।

मुद्दाका प्रमुख आरोपीमध्ये एक बस्नेतमाथि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रहँदा टेरामक्स प्रविधिको अनुचित प्रस्तावलाई प्राविधिक सिफारिस बिना नै स्वीकृति दिने दबाब सिर्जना गर्नु, प्रक्रिया बाइपास गर्ने निर्णय गराउनु र कम्पनी विशेषलाई लाभ पुग्ने गरी निर्देशन दिनु जस्ता आरोपहरू छन्।

बस्नेतले अदालतमा दिएको बयानमा आफूले कुनै स्वार्थ राखी निर्णय नगरेको र प्रक्रिया भने अनुसार अगाडि बढेको दाबी गरे पनि आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि “प्राविधिक वैधानिकता नपुगेका उपकरणहरूको खरिदमा मन्त्रीस्तरीय प्रभाव थियो।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स उपकरण आपूर्ति प्रकरणमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग, विनियोजनको अनियमितता, र प्रक्रिया बिनाको निर्णय जस्ता विषयमा आधार देखाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

विशेष अदालतमा अन्य आरोपीहरूविरुद्ध पनि थुनछेक बहस जारी छ। कतिपय आरोपितहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन् भने केहीलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गरिएको छ।

नेपालमा यस्ता प्रविधि खरिदका मुद्दाहरूमा निष्कर्षसम्म पुगेर दोषीलाई सजाय दिने दर अत्यन्तै न्यून छ। टेरामक्स काण्ड यस्तो घोटाला हो, जसले देशमा प्रविधि योजनाको नाममा हुने “बजेट हरण” को नयाँ पाटो उजागर गरिदिएको छ ।